जीएसटी, बंद, आणि मीडिया ड्रामा – जनतेच्या प्रश्नांचं काय?

सध्याच्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सहकारी त्यांच्या योजनांना अडथळा देत आहेत, असे चित्र निर्माण होत आहे. मोदीजी जपान आणि चीन दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर, त्यांच्या आईबाबत अपशब्द वापरण्यात आल्याचा मुद्दा पुढे करत त्यांनी “विक्टिम कार्ड” वापरले, मात्र त्याचा फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही.गौरव भाटिया नावाचे भाजप प्रवक्ते एका लाईव्ह डिबेटमध्ये काँग्रेसच्या रागिनी नाईक यांना “शूर्पणखा” असे म्हणतात, तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदी स्वतः देशाच्या ‘आई’चा अपमान होत असल्याचे सांगतात. अशा वक्तव्यांमुळे ‘नारी सन्मान’ जपण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचा विरोधाभास स्पष्ट होतो.

आज भारतीय जनता पार्टीने बिहार बंदचे आवाहन केले होते. बिहारमध्ये एका गरोदर महिलेला, प्रसूतीवेदना असूनही, दवाखान्यात जाण्यापासून भाजप कार्यकर्त्यांनी रोखले. विशेष म्हणजे, या गाडीचा चालक हा आरजेडीचा असून एका विशिष्ट वर्गाचा आहे, असे त्या वेळी म्हटले गेले. पण अशा प्रसंगी, महिलेला तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे गरजेचे होते. त्या गरोदर महिलेला रोखून, भाजपनेच ‘मातेच्या सन्माना’ला अपमानास्पद वागणूक दिली आहे.जहानाबादमध्ये सुद्धा बंद करण्यात आले होते. तिथे महिला शिक्षक शाळेत जात असताना अडवण्यात आल्या. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, “बालकांचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे, मला शाळेत जाऊ द्या.” मात्र, भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनीसुद्धा त्यांच्या सोबत धक्काबुक्की केली. मग ‘नारी सन्मान’ कुठे गेला?एका मुलीची परीक्षा होती. ती परीक्षेला जायला निघाली होती, पण तिलाही अडवण्यात आले. एखादी ॲम्बुलन्स असेल तर मोदी जात असताना तीला जागा दिली जाते आणि त्याची बातमी ‘राष्ट्रीय न्यूज’ बनते. पण आज गर्भवती महिलेला थांबवण्यात आले, आणि तिची न्यूज कोण करणार? एका पत्रकाराने ही गोष्ट हायलाईट केल्यावरच भाजप कार्यकर्त्यांनी जाग येऊन तिला सोडले.हेच मोदी बिहारमध्ये गर्भवती महिलेला अडवतात, शिक्षक महिलेला रोखतात, परीक्षार्थिनीला थांबवतात. मग याला काय म्हणायचं?जर त्यावेळी केंद्रात त्यांचंच सरकार होतं, तर परीक्षा पुढे ढकलता आली असती. पण तसे झाले नाही. बंद हा ऐच्छिक असतो. जेव्हा लोक स्वतःहून दुकाने बंद करतात, रस्त्यावर गर्दी करत नाहीत. पण येथे गुंडगिरी करून बंद यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. बंद चार तास यशस्वी झाला तरी त्याला मोठे यश म्हणता येत नाही.या सर्व घडामोडींनी स्पष्ट झाले आहे की, नरेंद्र मोदींचे ‘विक्टिम कार्ड’ बिहारमध्ये फसले आहे. जनतेला आता समजत आहे की राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांच्या यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद मोडण्यासाठी हा प्रयत्न होता. गोदी मीडियाला काही दिवस डिबेटसाठी मुद्दा मिळावा म्हणून.पण हेही फसले.

जीएसटीसंदर्भातील भाग:

 

मोदी सरकारने जीएसटी कमी केल्याचे सांगितले. पण यापूर्वी 18% व 28% जीएसटी आकारून जी लूट झाली, त्याचा हिशोब कोणी मागणार नाही का?राहुल गांधींनी 2020 साली “गब्बर सिंग टॅक्स” असा उल्लेख करत फक्त दोन स्तर असावेत, 18% पेक्षा जास्त जीएसटी नसावी, असे सांगितले होते. मग ते आतापर्यंत का लागू करण्यात आले नाही?मेडिकल आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी आकारण्यात आली, ही लूट नाही का?बाजारात एखादी वस्तू 5 रुपयांची असताना जर ती 50 रुपयांना विकली गेली, आणि मग किंमत 15 रुपये करण्यात आली, तर लोक ते “उपकार” समजतील का?जीएसटी कमी करण्यामागे उद्देश हाच आहे की उद्योगपतींच्या खिशात काही पैसे परत यावेत. विमा क्षेत्रात मोठी घसरण झाल्यामुळे अधिकाधिक लोक विमा घेतील म्हणून विम्यावरून जीएसटी हटवण्यात आली.पण सामान्य माणसाला विमा घेणे परवडते का? दोन वेळचं जेवण मिळवणं कठीण असताना, तो विमा कसा घेणार?सरकारी दवाखाने मजबूत करण्याऐवजी, विम्याच्या माध्यमातून खाजगी दवाखान्यांना चालना दिली जाते. कॅशलेस उपचार बंद होत आहेत. तुम्ही आधी पैसे भरा, मग विमा कंपनीकडून वसुली करा, असं चित्र दिसतंय.एका व्यक्तीने दरवर्षी ₹50,000 विमा भरला. दहाव्या वर्षी आजारी पडल्यावर दवाखान्याने ₹10 लाख भरायला सांगितले. तो कर्ज घेऊन पैसे भरतो. पण विमा कंपनीने केवळ ₹2 लाख दिले. ही लूट नाही का?

 

पेट्रोल-डिझेलवरील मुद्दा:

पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले नाही, कारण त्यातून मोठी कमाई होते. जर त्यांना जीएसटीत आणले, तर पेट्रोल 50-55 रुपये, डिझेल 40-45 रुपये होईल. यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, महागाई आटोक्यात येईल. मध्यमवर्गीयांचं बजेट बळकट होईल.

 

अफगाणिस्तानमध्ये भूकंप झाला की भारत मदत पाठवतो. पण भारतात हिमाचल, बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये पूर येऊन मोठं नुकसान होतं, तरी मदत दिली जात नाही, कारण ती राज्यं विरोधी पक्षांची आहेत.निशिकांत दुबेला धमकी दिल्याच्या प्रकरणात, जे नाव वापरलं गेले ते मुस्लीम असले असते, तर त्याला आतंकवादी ठरवले गेले असते. हे मूर्ख बनवण्याचे प्रकार आहेत.

धर्म, भावनिक मुद्दे, बंद, मीडिया यांचा वापर करून सरकार जनतेचा मूळ मुद्द्यांकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करत आहे. पण जनतेने आता प्रश्न विचारायला सुरुवात केली पाहिजे विकास कुठे आहे? महागाई का वाढली? आणि 11 वर्षांनंतरही सामान्य माणूस का भरडला जातोय?असे प्रश्न टीसीएसचे पत्रकार अशोक पाण्डेय विचारत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!