आज राहुल गांधी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद म्हणजे केवळ विनोद नव्हता, तर ती एक प्रकारे लोकशाहीवरील हल्ल्याचीच घोषणा होती. त्यांनी “आयटम बॉम्ब” फोडला असून, त्यावर निवडणूक आयोगाने गंभीरपणे उत्तर द्यायला हवे. जर आयोगाने याचे उत्तर दिले नाही, तर हे स्पष्ट होईल की राहुल गांधी जे म्हणतात, ‘मतदान चोरी होते,’ ते खरे ठरते.
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सात फूट उंचीचे मतांची गठ्ठी दाखवली. हे कागदपत्र इतके जाड आणि अव्यवस्थित होते की, त्यातून एका नावाचा शोध घेणे अवघड आहे. यावरून त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य स्पष्ट होते. त्यांनी पुराव्यांवर आधारित सादरीकरण केले आणि सांगितले की हे फक्त कोणत्यातरी उत्पादनाच्या लाँचिंगसारखे नव्हते, तर लोकशाहीवर चाललेला हा आघात होता.
राहुल गांधी यांनी या पत्रकार परिषदेत कर्नाटक निवडणुकीत झालेल्या कथित गोंधळाचे सविस्तर वर्णन केले. ते म्हणाले की, ही फक्त चूक किंवा चोरी नाही, तर हा एक नियोजित दरोडा आहे. त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांपैकी काही ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (OCR) ने वाचता येणार नाहीत अशी आहेत. त्यांचा दावा आहे की ही माहिती मिळवण्यासाठी त्यांच्या टीमला सहा महिने लागले.
निवडणूक आयोग इलेक्ट्रॉनिक मतदार यादी देत नाही. जी दिली जाते ती हजारो कागदपत्रांच्या स्वरूपात, सात फूट उंचीची असते. ती कागदपत्रे न वाचता येणारी असल्याने हा माहितीचा उपयोग होणे अशक्य होते. राहुल गांधी यांच्या मते, आयोग जाणूनबुजून अशी माहिती देत आहे, जेणेकरून सत्य समोर येणार नाही.
राहुल गांधी आणि त्यांच्या टीमने या सगळ्याचा तपशीलवार अभ्यास करून यातून सत्ताधाऱ्यांचे कारस्थान उघड केले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ म्हणवणाऱ्या देशात इलेक्ट्रॉनिक मतदार यादी देण्यास टाळाटाळ का केली जाते, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न एकट्या राहुल गांधींचा नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने विचारायला हवा, असे पत्रकार रवीश कुमार यांचेही मत आहे.
महादेवपूरा विधानसभा क्षेत्रातील घोटाळा
राहुल गांधींनी बेंगळुरु सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपूरा विधानसभा क्षेत्रातील निवडणूक घोटाळ्याचा उल्लेख केला. त्यानुसार:
बनावट मतदार: 11,965
चुकीचे पत्ते: 40,009
एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी: 10,052
चुकीचे फोटो: 4,132
फॉर्म 6A चा दुरुपयोग: 3,692
राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, अनेक मतदारांचे नाव एकाच वेळी चार वेगवेगळ्या केंद्रांवर आहे. काही मतदार महाराष्ट्रात, कर्नाटकात आणि दिल्लीमध्ये एकाच वेळी मतदान करतात. अंदाजे 11,900 डुप्लिकेट मतदारांची यादी त्यांनी पत्रकारांना दाखवली.
लोकशाहीचा घोटाळा
राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे की मतदारांची यादी डिजिटल स्वरूपात दिली असती, तर हे सर्व काही काही सेकंदांत स्पष्ट झाले असते. मात्र, त्याऐवजी सात फूट उंचीचे, मशीनने न वाचता येणारे दस्तऐवज देण्यात आले. मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही फुटेज फक्त 45 दिवसांसाठीच ठेवले जाते, जेणेकरून पुरावे नष्ट होतील.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक पुरावे नष्ट करत आहे. कारण जर हे सगळे माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचले, तर लोकशाहीवरील खरे संकट उघड होईल. त्यांनी एक उदाहरण दिले की, एका ‘1BHK’ घरात 80-90 मतदारांची नोंद आहे. पण जेव्हा त्याची तपासणी झाली, तेव्हा तिथे एवढे लोक राहतच नव्हते.
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांचे वय 70-95 वर्षे?
राहुल गांधी यांनी यावेळी एक आश्चर्यकारक बाब सांगितली – महादेवपूरा क्षेत्रात 33,692 मतदार असे आहेत, ज्यांनी पहिल्यांदा मतदान केले, आणि त्यांचे वय 70 ते 95 दरम्यान आहे. म्हणजेच 18-22 वयोगटात असणारे मतदार नोंद न करता हे नावं जाणीवपूर्वक तयार केली गेली असावीत.
निवडणूक आयोगाने शपथपत्र मागवले
या पत्रकार परिषदेनंतर कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी सक्रिय झाले आणि राहुल गांधी यांना सांगितले की त्यांनी दिलेली माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी. यावर राहुल गांधी यांचे उत्तर स्पष्ट होते – “आम्ही फक्त निवडणूक आयोगानेच दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले आहे. त्यात कोणतीही खोटी माहिती नाही.”
तरीही, राहुल गांधी म्हणतात, आयोग जर पारदर्शक आहे म्हणत असेल, तर त्यांनी मतदार यादीची इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का दिली नाही?
निष्कर्ष
राहुल गांधी यांनी आज घेतलेली पत्रकार परिषद ही भारतीय लोकशाहीतील गडबड आणि धोका दर्शवणारी होती. त्यात त्यांनी पुरावे, आकडेवारी आणि तपशील दिला. जर हे खरे आहे, तर देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने गंभीर विचार करायला हवा की निवडणुका खरोखर निष्पक्ष आहेत का? असे मत पत्रकार रवीश कुमार यांचे आहे.
