अर्थव्यवस्थेची भूकंपरेषा – ५०% टॅरिफचा विनाशकारी प्रभाव

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधात उपाययोजना करण्याचे संकेत पूर्वीच दिले होते. सुरुवातीला त्यांनी २५% टॅरिफ जाहीर केले आणि काल ते वाढवून ५०% केले. त्याचबरोबर भारतावर दंडही आकारण्यात आला आहे.

हा दंड रशियाकडून खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाशी संबंधित आहे. भारताने मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून हे तेल विकत घेतले, मात्र त्याचा फायदा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना झाला नाही. हे तेल खरे तर अंबानींनी खरेदी करून रिफाईन करून परदेशात जास्त दराने विकले. यामध्ये भारताचा आणि भारतीय जनतेचा प्रत्यक्ष फायदा झाला नाही.अमेरिका भारतावर हे टॅरिफ आणि दंड लावत आहे यामागे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देणे. पत्रकार दिनेश बोरा यांनी हे एकप्रकारे “सर्जिकल स्ट्राईक” असल्याचा दावा केला आहे.५०% कस्टम ड्युटी म्हणजे भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारातून बाहेर फेकली गेली आहेत. भारताची एकूण १४.४ बिलियन डॉलरची निर्यात अमेरिका बाजारात होते, जी भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे १.२२ लाख कोटींची आहे.

या निर्यातीत खालील क्षेत्रांचा मोठा वाटा होता:

औषध क्षेत्र – १२.७ बिलियन डॉलर

डायमंड – ११.९ बिलियन डॉलर

मशीनरी – ७.१ बिलियन डॉलर

केमिकल – ६.३ बिलियन डॉलर

पेट्रोलियम – २ बिलियन डॉलर

टेक्स्टाईल आणि गारमेंट – १० बिलियन डॉलर

मरीन प्रॉडक्ट – अंदाजे १ बिलियन डॉलर

जर हे सर्व निर्यात क्षेत्र बंद झाली, तर ही उत्पादने कुठे जातील? लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जातील. उदा. टेक्स्टाईल आणि गारमेंट क्षेत्रात ४.५ कोटी लोक काम करतात. जर निर्यात थांबली तर हे कामगार बेरोजगार होतील. त्या वेळी या व्यवसायाचे स्थान बांगलादेश किंवा इतर देश घेतील.डायमंड व्यवसायात भारतातून अमेरिकेला वर्षाला १ लाख कोटींची निर्यात होते. यामध्ये सुमारे ५० लाख लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या गुंतलेले आहेत, यातील ८ लाख कामगार फक्त सुरतमध्ये कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी हे “काळी दिवाळी” ठरेल.

औषध उद्योगात ३० लाख लोक काम करतात. या क्षेत्रावरही २५०% कस्टम ड्युटी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. हे झाल्यास हजारो कोटींचा व्यापार बंद पडेल आणि लाखो लोक बेरोजगार होतील.सी-फूड क्षेत्रातून भारत २२,००० कोटींची निर्यात करतो. यातील ७७% निर्यात आंध्र प्रदेशातून होते. येथे लहान मच्छीमार, खाजगी तळेधारक यांचा व्यवसाय आहे. जर त्यावरही ५०% टॅरिफ लावले, तर हा व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडेल.

मशिनरी आणि ऑटो पार्ट्स क्षेत्रातून अनुक्रमे ६०,००० कोटी आणि ३०,००० कोटी रुपयांची निर्यात होते. या क्षेत्रांत देखील लाखो लोक कार्यरत आहेत.आज हे सर्व उद्योग संकटात सापडले आहेत. अमेरिका जर आपला मार्ग बंद करते, तर इतर युरोपियन देशही तसाच मार्ग स्वीकारतील. कारण अमेरिका हा त्यांचा ‘आई’ देश आहे, त्यांच्यावर प्रभाव असणारा प्रमुख भागीदार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा स्पष्ट दृष्टिकोन

ट्रम्प हे ‘विक्री’ (व्यवसाय) हाच हेतू ठेवून निर्णय घेतात. त्यांच्या निर्णयाचा विरोध केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. ट्रम्प २७ देशांना दबावाखाली झुकवू शकले आहेत – ब्रिटन, जपान, कोरिया, व्हिएतनाम यांचा त्यात समावेश आहे.आमचे नेतृत्व जर अशा परिस्थितीत गप्प बसते, तर भारताचे नुकसान निश्चित आहे. रशिया आणि चीन केवळ भारताला उत्पादन विकतात, भारताकडून घेत नाहीत. रशिया भारताला ६७ बिलियन डॉलरचे उत्पादन विकतो, मात्र भारत त्याला केवळ ५ बिलियन डॉलरचे निर्यात करतो. चीनचा हा तफावत तर प्रचंड मोठा आहे – १२० बिलियन डॉलरची आयात आणि केवळ १५ बिलियन डॉलरची निर्यात.

यामुळे काय होईल?

डॉलरचा तुटवडा निर्माण होईल.

रुपया घसरून ८८ वरून ९० पेक्षा वर जाईल.

रिअल इस्टेट व IT क्षेत्रांवर परिणाम होईल.

बेरोजगारी वाढेल.

यामध्ये आपत्ती ‘प्राकृतिक’ नसली, तरी तिचा परिणाम ‘प्राकृतिक आपत्ती’सारखाच असेल. ५०% टॅरिफ लावणे म्हणजे भारतावर आर्थिक सुनामी आणण्यासारखे आहे.

उपाय काय?

पत्रकार दिनेश बोरा यांच्यामते, भारताने लवकरात लवकर अमेरिकेशी चर्चा करून संवाद साधावा. टेबलवर बसून डील करणे, तोडगा काढणे आवश्यक आहे. शाब्दिक, भावनिक उत्तरांनी काही साध्य होणार नाही. “अमेरिकेला उत्तर दिले” अशा वाक्यांची फक्त राजकीय घोषणा होते, पण त्यातून देशाचे हित साधत नाही.भारताने आपल्या प्रशासनावर विश्वास ठेवावा. अजूनही १०-१५ दिवस आहेत, तोपर्यंत काहीतरी आश्वासन, वाटाघाटी करून हा धोका टाळता येऊ शकतो, शेवटी, भारताला शेखचिल्लीसारखी स्वप्न बघण्यापेक्षा कठोर वास्तव स्वीकारून व्यवहारिक पावले उचलणे गरजेचे आहे.