अवैध वाळू व्यवसायात पोलिसांची संलिप्तता? चार जणांच्या निलंबनाचे आदेश; पोलीस उपमहानिरीक्षकांकडून कारवाई

नांदेड,(प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात अवैध धंद्यांवर वचक ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकांपैकी एका पथकातील काही सदस्यांनी वाळू व्यवसायाशी संबंधित गैरप्रकार केल्याच्या आरोपांमुळे चार जणांना निलंबित करण्याचे आदेश पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी दिले आहेत. या निलंबनाची कार्यवाही वृत्त लिहीपर्यंत सुरू असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, जिल्ह्यातील वाळू माफियांवर आणि अन्य अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेगवेगळी पथके गठित करण्यात आली होती. प्रत्येक पथकात दोन अधिकारी आणि तीन पोलीस अंमलदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. अशाच एका पथकाने वाळू व्यावसायिकांशी संगनमत करून हातमिळवणी केल्याचे पुरावे पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या हाती लागल्यानंतर त्यांनी तातडीने संबंधित 1 अधिकारी आणि 3 अंमलदाराच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
या निलंबित कर्मचाऱ्यांमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक अविनाश चव्हाण, पोलीस अंमलदार संजय कळके, अर्जुन शिंदे आणि आणखी एक अंमलदार यांचा समावेश असल्याचे समजते. या प्रकरणी अधिकृत आदेश लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अवैध धंद्यांवर वचक ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली पथकेच जर गैरप्रकारात सामील होत असतील, तर पोलीस प्रशासनाच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे, ही पथके कोणासाठी काम करत होती, त्यांच्या कारवायांमधून कोणाला फायदा होत होता आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांचा यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता, याचाही सखोल तपास होण्याची गरज आहे.
विशेषतः वाळू व्यवसायामध्ये पैशांची देवाण-घेवाण ही फार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने या व्यवसायात फूट पाडून, कायद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न अनेकदा केला जातो. व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी वाळू व्यावसायिक कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार असतात, हा अनुभव अनेक वेळा आला आहे.
पोलीस अधिकारी जेव्हा वाळू वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई करतात, तेव्हा केवळ वाळू परवाना किंवा तस्करीच्या मुद्‌द्यांवरच भर दिला जातो. मात्र, या गाड्यांचा विमा, फिटनेस, टॅक्स, आरटीओची कागदपत्रे वैध आहेत की नाही, याची तपासणी दुय्यम ठरते. यामुळेच, जप्त केलेल्या गाड्या काही दिवसांतच सुटतात आणि पुन्हा त्या अवैध वाळू वाहतुकीत वापरण्यात येतात.
पोलीस प्रशासनाने जर खरोखरच अवैध वाळू व्यवसायावर लगाम घालायचा असेल, तर पथकांच्या कार्यपद्धतीवर देखरेख ठेवण्यासोबतच, त्यांच्यावर नियमित लेखापरीक्षण आणि नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा, कारवाईच्या नावाखाली सुरू असलेली ही व्यवस्थाच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी ठरू शकते.
लिंबगावचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक पंढरी बोधनवार यांची पण चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. लिंबगाव येथे एकाचा बळी देवून बोधनवाडची नियुक्ती करून देण्यास मदत करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला खरे तर बोधनवार यांनी जाब विचारायला हवा.