पाकिस्तानचा उल्लेखही न करता सरकारचा युद्धविराम – प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘गद्दार’ ठरवण्याचा नव्या इकोसिस्टमचा खेळ”
भारतीय लोकसभा आणि राज्यसभेत आता “ऑपरेशन सिंधुदुर्ग” या विषयावर चर्चा करण्यास सरकार तयार झाले आहे. यासाठी अधिकृत मंजुरी मिळालेली असून, विरोधकांनी देखील यासाठी अट घातली आहे की चर्चा होईल तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे तीनही सभागृहात उपस्थित राहिले पाहिजेत.मात्र, प्रत्येक गंभीर प्रश्नासमोर पंतप्रधानांसाठी एक इकोसिस्टीम कार्यरत असते. ही यंत्रणा मोदींच्या समोर येणाऱ्या कोणत्याही प्रश्नांपासून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असते. विरोधी पक्षांना हे माहीत आहे की असेच काही प्रश्न आता चर्चेत येणार आहेत. राहुल गांधींची तयारीही पूर्ण झाली आहे.पण चर्चा सुरू होण्याआधीच, चिदंबरम यांच्यामागे मोदींना लपवण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. म्हणूनच, या लोकशाहीत सत्तेवर प्रश्न विचारणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. आता प्रश्न असा आहे की पामेरियनांना (ecosystem मधील माध्यमांना) ही स्क्रिप्ट कोणी पुरवली?
हे पाहण्यासाठी प्रसारित झालेल्या बातम्यांचे हेडिंग्स पाहा:
- पहलगाम पर आपको क्लीन चीट दे रहे चिदंबरम, काँग्रेस भी नही कर रही बचाव
- चिदंबरम ने पहलगाम के आतंकी हमको बताया होम ग्रुप भरती
- बीजेपी बोली – सेना से ज्यादा आयएएस पर भरोसा
- काँग्रेस ने पार्क की क्लीन चीट
- पी. चिदंबरम ने पहलगाम मामले में माँगा सबूत, पाक के वकील
- पहलगाम हमले पर चिदंबरम ने उठाया ऐसा सवाल, बीजेपी को मिल गया मुद्दा
- पहलगाम मामले पर पाकिस्तान को दे दी क्लीन चीट
- चिदंबरम के बयान पर मचा सियासी घमासान, काँग्रेस ने भी किया किनारा
या बातम्या पामेरियन मीडियाद्वारे प्रसारित करण्यात आल्या. हे सर्व चिदंबरम यांच्या एका पॉडकास्टमधून घेतलेले छोटे तुकडे आहेत. त्यांनी म्हणाले होते की, “NIA आजवर दाखवू शकलेले नाही की हे अतिरेकी पाकिस्तानातूनच आले होते. याबाबत ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.”त्यांचे संपूर्ण विधान न दाखवता, केवळ काही शब्द उचलून त्यांचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावला गेला. खरंतर चिदंबरम यांना असे वाटते की त्यांचे विधान चुकीचे सादर केले गेले आहे, तर त्यांनी न्यायालयात जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, विरोधी पक्ष आणि माध्यमं त्यांचा उपयोग फक्त पंतप्रधानांना वाचवण्यासाठी करत आहेत.देशाला अपेक्षा होती की हे कळेल. ते अतिरेकी कुठून आले होते, ते नंतर कुठे गेले, का सापडले नाहीत? ट्रक वारंवार युद्धविरामाच्या घोषणांची गरज का वाटते? हे प्रश्न उपस्थित करणे अपेक्षित होते, पण सरकारने वेगळाच सूर लावला आहे.
चिदंबरम चे विधान – काँग्रेसची लाईन की वैयक्तिक मत? भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे प्रवक्ते वारंवार चिदंबरम यांचे वक्तव्य काँग्रेसची अधिकृत भूमिका असल्याचे सांगतात, पण हे योग्य नाही. चिदंबरम सध्या कोणत्याही पदावर नाहीत, ते काँग्रेसचे एक सामान्य सदस्य आहेत. तसेच, भाजपमधील सुब्रमण्यम स्वामी हेही अनेकदा पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप करतात. त्यांनी तर सांगितले आहे की:“पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दबावाखाली आहेत, ब्लॅकमेल होत आहेत.“असे आरोप हे देखील वैयक्तिक मतच आहेत ना? मग चिदंबरम यांचे मत काँग्रेसचा “DNA” कसा होतो? पाकिस्तानचा उल्लेख टाळणारे सरकार?”ऑपरेशन सिंधुदुर्ग”नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानचा उल्लेखही केला नाही. अमेरिकन परराष्ट्रमंत्री आणि भारतीय परराष्ट्रमंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर जाहीर केलेले प्रेस रिलीज काही मिनिटांतच हटवले गेले.त्या प्रेस नोटमध्ये केवळ “ऑपरेशन सिंधुदुर्ग”चा उल्लेख होता, पाकिस्तानचा नव्हता. ही गोष्ट सरकार जाणीवपूर्वक लपवत आहे का? का केंद्र सरकारमध्ये पाकिस्तानचे नाव घेण्याची हिंमत उरलेली नाही? काँग्रेसला गद्दार ठरवण्याचा प्रयत्न चिदंबरम यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेसला “देशद्रोही” ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खरंतर आजच्या चर्चेचा विषय चिदंबरम नसून,ऑपरेशन सिंधुदुर्ग आणि त्याचे परिणाम काय झाले हे असायला हवा होता. पहिल्या दिवशी नेमके काय घडले? सीडीएस काय म्हणाले? एअर फोर्स प्रमुख काय म्हणतात?संसद म्हणजे फक्त स्तुती करणारे स्थळ नाही. तिथे जनतेचे दुःख, प्रश्न, पीडा मांडली जाते. ऑपरेशन सिंधुदुर्ग दरम्यान हुतात्मा झालेल्या शुभम द्विवेदी यांच्या पत्नीनेही विचारले आहे. “हे ऑपरेशन पुढे नेण्यासाठी सरकार काय करणार?”
निष्कर्ष असा आहे कि,विरोधकांनी प्रश्न विचारले आहेत. त्यांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. चिदंबरम हे मुद्दा नाहीत. मुद्दा आहे राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तानचा दहशतवाद, आणि सरकारची भूमिका.सरकारच्या जवळ पुरावे असतील तर ते संसदेत सादर करा. अन्यथा, लोकशाहीतील विश्वासाचे खरे नुकसान हे प्रश्नांपासून पळणाऱ्या सत्तेनेच करत आहे.
