भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिलेला राजीनामा आरोग्याच्या कारणावरून जाहीर करण्यात आला असला, तरी त्यावर फारसा विश्वास कोणालाच वाटलेला नाही. खऱ्या कारणांमागे राजकीय संदर्भ असल्याची चर्चा सुरू आहे.मुख्य मुद्दा असा आहे की, धनखड यांनी विरोधी पक्षांनी माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात दाखल केलेला महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला होता. या निर्णयाआधी त्यांच्यावर अनेक नेते आणि मंत्र्यांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, अनेक फोनही केले गेले, पण धनखड कोणाच्याही दबावाला बळी पडले नाहीत. हेच त्याच्या राजीनाम्यामागील खरे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. एवढेच नव्हे, तर राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले असल्याची माहितीही काही माध्यमांमध्ये येत आहे. त्यांचे घरातील कार्यालय सील करण्यात आले असून, त्यांना कुणालाही भेटण्याची मुभा दिली गेलेली नाही. मात्र, काही वृत्तांनुसार, धनखड आता विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी भेटीगाठी करत आहेत. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि इतर खासदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. यामागे मोठे राजकारण असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
आरएसएस आणि भाजप यांच्यात अंतर्गत संघर्ष?
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भाजप आणि आरएसएस यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. भाजपमध्ये अनेक खासदार असे आहेत जे अनेक वेळा निवडून आले, पण त्यांना मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यांच्यामध्ये नाराजी असून, त्यामध्ये बरेचजण आरएसएस विचारसरणीचे असल्याचे सांगितले जाते.पत्रकार के. पी. मलिक यांच्या म्हणण्यानुसार, आरएसएस विचारसरणीचे सुमारे ६० खासदार सामूहिक राजीनाम्याच्या विचारात आहेत. त्यांच्या मते, संघ आता गुजरात लॉबीच्या वर्चस्वाविरुद्ध सक्रिय झाला असून, सत्तेचा “त्रिशूल”( सरकार, संघटना, आणि राज्य नेतृत्व) यावर नियंत्रण परत मिळवण्याच्या तयारीत आहे.संघाकडून उपराष्ट्रपतीपदासाठी वसुंधरा राजे सिंधिया यांचे नाव पुढे आले आहे, तर राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी संजय जोशी यांचे नाव चर्चेत आहे. यामध्ये एक राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. धनखड हे राजस्थानचे आणि विशिष्ट समाजाचे होते, तसेच वसुंधरा राजे देखील त्याच समाजातून येतात. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये, म्हणून महिला नेतृत्वाला प्राधान्य दिले जाऊ शकते.
भाजपची अस्वस्थता आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा विचार
भाजपने २०२४ लोकसभा निवडणुकीत “४०० पार” चा नारा दिला होता, मात्र प्रत्यक्षात पक्ष २४० जागांवरच अडकल्यामुळे सरकारला नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या सहयोगींचा आधार घ्यावा लागतो आहे.सध्या अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक आणि एसआयआर’ यांसंबंधी गोंधळ सुरू आहे. काही खासदार मतदारसंघाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेमुळे नाराज आहेत आणि हे धोरण त्यांच्या राज्यात लागू होऊ नये अशी भूमिका घेत आहेत.यामुळे “वन नेशन, वन इलेक्शन”चा विचार पुढे आणून २०२७ मध्ये नव्या निवडणुका घेण्याची शक्यता भाजपकडून असल्याचे मलिक सांगतात.
धनखड यांच्याभोवती विरोधकांची भुमिका
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष धनखड यांना पाठिंबा देत आहेत. त्यांच्या सन्मानार्थ “फेअरवेल” आयोजित करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात भेट झाल्याशिवाय त्यांची भूमिका काय असेल, हे स्पष्ट होणार नाही.धनखड यांना काही मंत्र्यांनी फोन करून “शांत राहा” असे सांगितल्याचे वृत्त आहे. याचा अर्थ असा की सत्ताधाऱ्यांना भीती आहे की ते काही बोलले, तर ते सरकारसाठी धोकादायक ठरू शकते.राजकारणात एक म्हण आहे, “डुबलेली जहाजे आणि तुटलेल्या खाटा कोणाच्याही कामाच्या राहत नाहीत”, पण जर धनखड यांना पश्चाताप झाला, तर ते सरकारसाठी सत्यपाल मलिक पेक्षा जास्त धोकादायक ठरू शकतात.
आरएसएस विचारसरणीतील खासदार आणि त्यांची अस्वस्थता
भाजपमधील आरएसएस विचारसरणीचे खासदार धनखड यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगत नसले, तरी या प्रक्रियेमध्ये जी पद्धत वापरली गेली, त्याबद्दल त्यांच्यात रोष आहे. त्यांच्या भीतीमुळे चर्चेला अधिक तीव्रता मिळाली आहे — जर गुजरात लॉबीने बनावट आरएसएस उभे केले आणि खरे आरएसएस बाजूला काढले, तर आमचे काय? आरएसएस ही संघटना अधिकृतरीत्या नोंदणीकृत नसल्यामुळे दुसरे आरएसएस तयार करणे सरकारला सहज शक्य होईल, अशी भीती त्यांच्यात आहे.नीलू व्यास यांनी मलिक यांना विचारले की, “हे खासदार कोण आहेत?” तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की, “माझ्या माहितीचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी मी ती नावे उघड करू शकत नाही.” पण त्यांनी उदारहण दिले की, संजय जोशी यांना १८ वर्षांपूर्वी राजकारणातून बाहेर ठेवण्यात आले. काँग्रेसने त्यांना राज्यसभा सदस्यत्वाची ऑफर दिली होती, पण त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. त्यांनी पक्ष बदलण्यापेक्षा आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करण्याचा निर्णय घेतला.हीच मानसिकता आज अनेक आरएसएस विचारसरणीच्या खासदारांमध्ये आहे, ज्यांच्या मनात खदखद वाढत आहे.
शेवटचा मुद्दा: एक प्रयोग की नवा अध्याय?
राजदीप सरदेसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, धनखड हे गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधी पक्षांशी संवाद वाढवत होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावानंतर त्यांनी निष्पक्ष भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला.अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती भारत दौऱ्यावर आले असताना, त्यांना धनखड यांच्याशी भेटण्याची संधी दिली गेली नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी त्यांनी शिवराज सिंह चव्हाण यांना सल्ला दिला होता की शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे. या सर्व गोष्टी सरकारच्या विरोधात गेल्यामुळेच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, असे सरदेसाई म्हणतात.
