पत्रकारिता विकली जातेय, सरकार बिनधास्त ;गोदी मीडियावर खरमरीत सवाल
लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही. राज्यसभेत काही चर्चा झाली, पण त्याचा देशावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. सभागृहातील गोंधळ कमी व्हावा म्हणून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र त्या बैठकीतही विरोधक आपली भूमिका बदलण्यास तयार नव्हते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भात विजय उत्सव साजरा करावा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांपुढे १८ मिनिटांच्या भाषणात म्हटले होते. पण विरोधकांना असा विजय उत्सव नको आहे; त्यांना चर्चेची गरज वाटते आहे, कारण ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळेच सभागृहात गोंधळ सुरुच राहिला. अखेर आज दुपारी, सभागृहाचे कामकाज सोमवार, २८ जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, सोमवार आणि मंगळवारी ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा होणार आहे. विरोधकांची अशी मागणी आहे की या चर्चेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः सभागृहात उपस्थित राहावेत, कारण त्यांनीच या अभियानाच्या यशावर विजय उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून आलेल्या बातम्यांमुळे आणि काही लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विधानांमुळे या विजयावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
विरोधकांच्या मते, पंतप्रधानांनीच जेव्हा ऑपरेशन सिंदूरवर भाष्य केले आहे, तेव्हा त्या चर्चेत त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. कारण ज्या गोष्टींना ते विजय मानतात, त्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कलम १९३ अंतर्गत चर्चा घेतली गेल्यास, सरकारला विजय उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळेल, हे लक्षात घेता विरोधक विशेष चर्चा घेण्याचा आग्रह धरत आहेत.
ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सीडीएस आणि इतर लष्करी अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची कबुली दिली आहे. त्यानुसार, लष्करी मोहिमेत देशाचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान राजकीय नेतृत्वाच्या चुकीमुळे झाले का? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पण मोदी सरकार, त्यांचे मंत्री आणि गोदी मीडिया हे याला स्वीकारायला तयार नाहीत. त्याऐवजी, त्यांनी विजयाच्या गोष्टी पसरवण्यावरच लक्ष केंद्रीत केले आहे.
पत्रकारितेच्या भूमिकेबद्दल एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक पत्रकाराची जबाबदारी असते की त्यांनी सत्य मांडावे. पगार मिळतो म्हणून की प्रसिद्धी मिळते म्हणून पत्रकारिता करताना सत्याला दुय्यम मानणे योग्य नाही. ‘गोदी मिडिया’ने आपले आदर्श मूल्य विसरू नयेत, हीच विनंती आहे. उदाहरणार्थ, त्यांनी अंबानी वर ईडी रेड ची ही बातमी दिली, पण त्या बातमीमागील वास्तव काय आहे, हे मात्र सांगितले नाही. तसेच, केजरीवाल यांच्या बाथरूममधील कमोडबद्दल बातमी केली जाते, पण भाजपच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घर दुरुस्तीसाठी केलेल्या ७५ लाख रुपयांच्या खर्चाबद्दल मात्र मौन पाळले जाते.
ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात गोदी मीडियाने चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या.
पाकिस्तानवर कब्जा, कराचीपर्यंत पोहोचलेले सैन्य ,अशा बातम्या दाखवण्यात आल्या, ज्या प्रत्यक्षात घडल्याच नव्हत्या. त्यामुळे लोकांमध्ये माध्यमांबद्दलचा विश्वास ढासळत चालला आहे. विरोधकांना ‘एस आय आर’ या विषयावरही चर्चा हवी आहे आणि त्यामुळेच पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा वाया गेला.
सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचे म्हणणे ऐकले असते, तर गोंधळ टळला असता.
पण सरकार केवळ स्वतःचे म्हणणे मांडत आहे. त्यामुळे विरोधकांनी गोंधळ घालणे हे चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. गेल्या अकरा वर्षांच्या सरकारच्या कारभाराचे अनुभव विरोधकांनी जनतेसमोर मांडले आहेत. आता त्यांना सभागृहात ते अधिक ठोसपणे मांडायचे आहेत.
सत्तेची मक्तेदारी आणि संस्थांची अवहेलना या मुद्द्यांवरही चर्चा होणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, माजी उपराष्ट्रपतींना निरोप समारंभ देण्यात आला नाही, त्यांचे कार्यालय सील करण्यात आले, अशी चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर ती दुर्दैवी बाब आहे. अशा गोष्टी पुन्हा घडू नयेत यासाठी विरोधक आवाज उठवत आहेत.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंग्लंडमध्ये आहेत.
तेथील माध्यमांमध्ये त्यांच्या दौऱ्याच्या बातम्या पान क्रमांक ५, ६, ७, ८ वर दिल्या गेल्या आहेत. हे पाहता, तेथील मीडिया त्यांच्या दौऱ्याला किती महत्त्व देते हे दिसते. इथे मात्र “मोदींनी हिंदू दुनिया हलवली” अशा निरर्थक मथळ्यांनी जनतेला भ्रमित करण्यात येत आहे.
निष्कर्ष
पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गोंधळात गेला असला, तरी सोमवार आणि मंगळवारी होणाऱ्या चर्चांमध्ये काही महत्त्वाचे प्रश्न मांडले जातील, अशी अपेक्षा आहे. हे चर्चासत्र केवळ सरकारसाठी नव्हे, तर संसदीय लोकशाहीसाठीही एक कसोटी ठरणार आहे.
