नांदेड जिल्ह्यातील संपूर्ण शिख समाजाच्यावतीने आपण सर्व पक्षीय आजी-माजी आमदार, खासदार व प्रतिष्ठित नेतेमंडळी यांना नम्र आणि कळकळीची विनंती करतो, की 2015 पासून महाराष्ट्र गुरुद्वारा बोर्डच्या कलम 11 मध्ये संशोधन करून सरकारमार्फत अध्यक्ष नियुक्त करण्याची जी व्यवस्था आहे, ती शिख समाजावर घातलेला लोकशाहीवर अन्याय करणारा डाग आहे.
गेल्या 25 वर्षांपासून गुरुद्वारा बोर्डवर कधी प्रशासक, तर कधी प्रशासकीय समिती नियुक्त करून स्थानिक शिख समाजाला त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक संस्थांपासून वंचित ठेवले जात आहे. हा अन्याय दूर व्हावा, यासाठी शिख समाजाने वेळोवेळी आंदोलने, धरणे, निवेदने, चर्चा, पत्रकार परिषदा इत्यादी शांततेच्या मार्गाने संविधानिक आंदोलन केले आहे.
या लढ्याला शिख धर्मातील सर्वोच्च स्थान असलेल्या पंजप्यारें साहिबान यांचेही आशीर्वाद व सहभाग आहे. सर्वधर्मीय नागरिक, नांदेड जिल्ह्यातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांचाही या लढ्याला भरपूर पाठिंबा आहे. परंतु आजवर केवळ आश्वासने आणि भेटी-निवेदने यापलीकडे काहीच झाले नाही, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.
नेतेमंडळींना प्रश्न
ज्या नेत्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी शिख समाजाच्या भावना समजून घेतल्या, त्याच नेत्यांकडून आज शिख समाजाला न्याय मिळवून देण्यात अपयश का येते?
हा केवळ शक्तीचा अभाव आहे की शिख समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न?
खास करून माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना विनंती व आठवण करून देऊ इच्छितो 10 वर्षांपूर्वी आपण लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जाहीर आश्वासन दिले होते की, “जर गरज पडली तर मी रस्त्यावर उतरून शिख समाजाला न्याय मिळवून देईन.” पण आज ते स्वतः सत्तेत असूनही शिख समाजाची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे. तसे पाहिले तर आपण कोणत्याही पक्षात असो आपल्या मर्जी विरूध्द गुरूद्वारा बोर्ड मध्ये काही परिवर्तन होणे शक्य नाही कारण आपणच गुरूद्वारा बोर्डशी व शिख समाजाच्या बारीक सारीक गोष्टींचा खुप अभ्यास आहे. परंतु दुसरी दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे जो समाज आदरणीय शंकरराव चव्हाण यांच्या काळापासून आपल्या परिवारावर निष्ठा ठेवून आपुलकीच्या भावनेने आपल्या सोबत जुळलेला आहे अशा प्रामाणिक पणाने साथ देणाऱ्या स्थानिक शिख समाजावर साहेब अन्याय कशा साठी हे कळत नाही?
विधानसभेत आपण म्हटले होते की, “भाटिया समितीच्या अहवालानुसार कायद्यात बदल करणे जरुरीचे आहे. परंतु साहेब भाटिया समितीच्या नांदेडच्या भेटी प्रसंगी स्थानिक शिख समाजाचा कडाडून विरोध झाला व भाटीया समितीने येथील स्थानिक शिख समाजाच्या सुचनांचा अनादर करत केराची टोपली दाखवली आणि आता जो भाटिया समितीचा अहवाल कालबाह्य झाला आहे, या समितिच्या अहवालात स्थानिक शिख समाजाच्या भावनेला कवडीमोल कीमतं दीलेली नाही व मोठ्या शहरातील धनाढ्य लोकांना उपयुक्त असे अहवाल तयार केले आहे. कायद्याचे अडथळे लक्षात घेऊन कलम 11 मधे सुधारणा करावी लागेल.” पण ती सुधारणा आजतागायत झाली नाही. व अन्य सुधारणा स्थानिक शिख समाजाच्या सहमती ने केली जावी. स्थानिक शिख समाजाची मागणी आहे, की गुरु महाराजांच्या वेळे पासून स्थानिक शिख समाजानेच अत्यंत बिकट परिस्थितीत गुरुद्वाऱ्याचा सांभाळ व्यवस्थितपणे केलेला आहे. मग आज नाहक बाहेरच्या येथील परंपरेला विरोध असणाऱ्या मोठ्या शहरातील शिख समाजाच्या लोकांना येथील गुरूद्वारा बोर्ड मध्ये प्रतिनिधित्व का?
इतिहास सांगतो… आम्ही लढत आलोय! आणि भविष्यात ही हक्क व न्यायासाठी लोकशाही पद्धतीने व शांततेचा सम्मान करत लढत राहणार. नांदेडच्या गुरुद्वाऱ्याचा इतिहास हा शहिदी, बलिदान आणि निष्ठेचा इतिहास आहे. रझाकारांच्या काळात जबरदस्तीने गुरुद्वाऱ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा स्थानिक शिख समाजाने बाहेरगावच्या शिख समाजाच्या लोकांनी मदत करण्यासाठी स्पष्ट शब्दात नकार दिल्यानंतर ही कुणाच्याही मदतीशिवाय गुरुद्वारा न सोडता गुरूद्वाऱ्याचे रक्षण केले हे ही विसरता कामा नये.
गुरुद्वाऱ्याची पाठपूजेची परंपरा देशभरातील इतर गुरुद्वाऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे, आणि म्हणूनच बाहेरगावचे प्रतिनिधी येथे येऊन व्यवस्था नीट चालवू शकत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक शिख लोकांवर विश्वास ठेवूनच व्यवस्थापन व्हावे, ही न्याय्य आणि व्यवहार्य मागणी आहे.
ही लढाई कोणत्याही पक्षाविरोधातील नाही!
ही कुणाही राजकीय पक्षाच्या, राजकीय नेत्यांच्या अथवा सरकारच्या विरोधात नाही, ही संविधानाने दिलेल्या हक्कांची लढाई आहे.
शिख समाजाच्या स्वतःच्या धार्मिक संस्थेवर, स्वतःचे स्थानिक शिख लोकांना दुर ठेवून, दुसरी कडे मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, काम करू इच्छितात. मग सरकारी समित्यांवर त्यांना स्थान का दिले जात नाही?
काही विधायक पावले… पण अजून अपुरे!
मुंबई आजाद मैदान व नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर
आ. आनंदराव पाटील तिडके बोंढारकर,आ. जयंतराव पाटील,आ. जितेंद्र आव्हाड,आ. रोहित पवार,आ. वर्षा गायकवाड या नेत्यांनी विधानसभेत आवाज उठविला व शिख समाजाच्या मागणीला पाठींबा दिला. आणि अनेक सर्व पक्षीय नेत्यांनी येऊन पाठिंबा दिला याबद्दल समाज कृतज्ञ आहे. पण हे पाऊल पूर्ण न्याय मिळवण्यासाठी अजून पुढे जायला हवे.
एक विरोधाभासी चित्र !
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुद्वाऱ्यांबाबत श्रद्धा बाळगणारे आहेत, हे समाज जाणतो. त्यांनी श्री गुरु गोबिंद सिंघ जी गुरतागद्दी उत्सव आणि श्री गुरु तेगबहादुर जींच्या शहिदीचे 350 वर्ष शासकीय पातळीवर साजरे करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
परंतु त्याचवेळी महाराष्ट्रातील शालेय पुस्तकांमध्ये संत जनरैल सिंघ भिंद्रनवाले यांना “आतंकवादी” म्हणून शिकवले जाते, आणि त्याच संस्थेचे वारस संत हरनाम सिंघ यांना शासकीय समारंभाचे नेतृत्व दिले जाते, हे विरोधाभासपूर्ण व शिख समाजाच्या भावनांना धक्का देणारे आहे.1956 कायद्यात सुधारणा करायची आवश्यकता असेल तर फक्त नांदेडच्या मर्यादित क्षेत्रात गुरूद्वारा बोर्ड च्या निवडणूका घेण्याच्या ऐवजी तीन चार जिल्ह्यांतील मतदारसंघात तीन सदस्यांच्या निवडणूक घेण्यात येतात. त्या मध्ये सुधारणा करून स्थानिक शिख समाजाच्या लोकांची संख्या जास्त करून लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेण्यात यावी जेणेकरून स्थानिक शिख समाजाच्या लोकांना स्थानिक शिख समाजाचा अध्यक्ष निवडण्याच्या अधिकार मिळेल व येथील लोकांना प्रबंध चालविण्याची संधी मिळेल या मुळे नेहमी योग्य प्रकारे गुरूद्वारा प्रशासकीय कार्य करण्यास व पाठ पुजे मध्ये कधी व्यत्यय येणार नाही.
अंतिम विनंती
आपण सर्व नेतेमंडळी कोणत्याही पक्षाचे असो, स्थानिक शिख समाजाच्या या न्याय मागणीला राजकारणाच्या चौकटीबाहेर जाऊन बघा.आमच्या स्थानिक शिख समाजाच्या लोकांना त्यांच्याच गुरुद्वाऱ्याच्या व्यवस्थापनात बहुमताने सहभागी करून, लोकशाहीच्या मूल्यांना जपणारे निर्णय घ्या.1956 च्या कायद्यातील त्रुटी दूर करायचीच असेल तर कलम 11 मध्ये झालेले संशोधन सुरूवातीला रद्द करून,गुरुद्वारा बोर्डचा कारभार संपूर्णतः स्थानिक शिख समाजाच्या हाती सोपवावा, आणखी काही बदल करायचे असल्यास फक्त स्थानिक शिख समाजाच्या सोबत चर्चा करून (फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांच्यां सल्ला घेण्याच्या ऐवजी शिख समाजाच्या विचारवंत लोकांच्या सोबत चर्चा करून) त्यांच्या मर्जीनुसार कायद्यात बदल करावे
हीच आमची नम्र आणि कळकळीची मागणी आहे.
– राजेंद्र सिंघ नौनिहाल सिंघ शाहू,
राजकीय सामाजिक कार्यकर्ता,
अबचलनगर नांदेड 7700063999
