भारतामध्ये पत्रकारिता मृतप्राय झाली आहे, हे पुन्हा सांगण्याची गरज उरलेली नाही. कुंभमेळ्यात झालेल्या मृत्यू संदर्भात सरकार एक आकडा सांगते, तर काही माध्यमे दुसराच, काही यूट्यूब चॅनेल्सने त्याचे विश्लेषण केले, परंतु आता बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) ने कुंभमेळ्यातील मृत्यूच्या प्रत्येक बाबीचा शोध घेतला आहे. त्यांनी असे चित्र उभे केले आहे की, या बातमीची योग्य चौकशी झाली, तर उत्तर प्रदेश सरकारमधील खंडी दोन खंडी वरिष्ठ अधिकारी नक्कीच तुरुंगात जातील.
बीबीसीच्या पत्रकारितेची विश्वासार्हता आजही जागतिक स्तरावर मान्य आहे. म्हणूनच त्यांच्या बातम्यांना महत्त्व दिलं जातं. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, कुंभमेळ्यात ८२ लोकांचा मृत्यू झालेला आहे – आणि ‘८२ पर्यंत’ ही संख्या आहे, म्हणजेच प्रत्यक्षात ती संख्या अधिकही असू शकते. त्यांनी ही माहिती विविध ठिकाणी भेटी देऊन, सरकारी रुग्णालयांचे अभिलेख तपासून, कुटुंबीयांशी संवाद साधून आणि उपलब्ध पुरावे एकत्र करून प्रसिद्ध केली आहे. काही मृतांच्या फोटो आणि नातलगांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्सही त्यांनी घेतली आहेत.
बीबीसीच्या तपासणीत २० कुटुंबीय भेटले. काहींनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांच्या नातेवाइकांचा मृत्यू चेंगराचेंगरीने नाही, तर आजारपणामुळे झाला आहे. सरकारने या कुटुंबीयांना ‘तोंड बंद’ ठेवण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये दिले, पण त्याची कुठेही पावती घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रश्न उभा राहतो – ही रक्कम सरकारच्या कोणत्या खात्यातून दिली गेली? भारतात दोन लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार कायद्याने निषिद्ध आहे. अशा पद्धतीने रोख स्वरूपात पैसे देणे हे आयकर कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे.
सरकारने मृत्यूसंदर्भात माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काहीजणांना मृत म्हणून दाखवून त्यांचे दफन किंवा अंतिम संस्कार नातेवाइकांना न सांगता करण्यात आले. पोलिसांनी माहिती देणाऱ्यांना अडवले, आकडे लपवले गेले आणि मुख्यमंत्री स्वतः आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले होते.
कुंभमेळा मुख्यतः VIP लोकांसाठी आयोजित केल्यासारखी परिस्थिती होती. त्यांच्यासाठी रस्ते खुले, तर सामान्य लोकांसाठी रस्ते बंद होते. यामुळे सामान्य भाविकांना झोपायलाही रस्त्याचा वापर करावा लागला. महत्त्वाच्या स्नानाच्या मुहूर्तावर पोलिसांनी झोपलेल्या लोकांना काठ्यांनी उठवले. यामुळे चेंगराचेंगरी झाली आणि अनेक लोक मरण पावले. यापैकीच काही घटना सरकारने लपवल्या.
बीबीसीने हे सगळं अत्यंत बारकाईने तपासून जगापुढे मांडले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारचे व्यवस्थापन अपयशी ठरले आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. या घटनेमध्ये भाजपचे नेते के.एन. गोविंदाचार्य यांचे बंधू के.एन. वासुदेवाचार्य यांचा देखील मृत्यू झाला होता, पण त्यांनाही बेवारस म्हणून दाखवले गेले.
यापूर्वीही असे प्रकार झाले आहेत. १९९२ साली बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर अनेक कारसेवकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी प्रसिद्ध इंग्रजी मासिक Frontline ने मृतांची यादी तपासून वास्तव शोधले – आणि त्या यादीतील बरेचसे लोक जिवंत असल्याचे आढळले.
कोविड काळात सुद्धा मृत्यूंचे आकडे लपवण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश सरकारने ज्या ८०२३ मृत्यूंची नोंद केली होती, प्रत्यक्षात तपासणीमध्ये ६ लाखांहून अधिक मृत्यू झाल्याचे आढळले. दैनिक जागरण, वॉशिंग्टन पोस्ट, आणि इतर परदेशी माध्यमांनीही हे सत्य जगासमोर मांडले होते.
या सगळ्या प्रकारांवरून स्पष्ट होते की, उत्तर प्रदेश सरकार मृत्यू लपवत आहे, पत्रकारांना गप्प करत आहे आणि अधिकारी संविधानाऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत. सरकारी यंत्रणा, जी सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी असावी, तीच आज स्वार्थासाठी काम करत आहे. हे लोक सेवानिवृत्तीनंतर कोट्यवधींचा मालक व्हावे, यासाठी जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी करत आहेत.
बीबीसीची ही बातमी ही एक आरसा आहे,या संदर्भाने नोकिन्ग न्यूजचे गिरिजेश वशिष्ठ सांगतात बीबीसीचे वृत्त दाखवत आहे की,की भारत कुठे चालला आहे आणि आजचा सत्ताधारी वर्ग कशा प्रकारे लोकशाहीच्या मुल्यांना तुडवत आहे.
