भारतीय जनता पार्टीची डबल इंजिन सरकारे मंदिर, महाकुंभ या ठिकाणी सुद्धा घोळ करणे सोडत नाहीत. त्यामुळे आता न्यायपालिकेलाही त्यांना फटकार द्यावी लागत आहे. अशीच परिस्थिती प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यात झालेल्या मृत्यू संदर्भात, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात आलेल्या एका याचिकेदरम्यान दिसून आली.
कुंभमेळ्यात २९ जानेवारी, मौनी अमावस्येच्या दिवशी अनेकांचे मृत्यू झाले. त्या मृत व्यक्तींच्या नातलगांना नुकसानभरपाई देऊ असे उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केले होते. परंतु आजतागायत ती नुकसानभरपाई संबंधितांना दिली गेलेली नाही.
उच्च न्यायालयाच्या अवकाशपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला आपल्या कर्तव्याप्रतती उदासीन आणि नागरिकांच्या वेदना समजण्यात अकार्यक्षम ठरवले आहे. न्या. सुमित दयाल सिंह आणि न्या. संदीप जैन यांनी उदय प्रताप सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना या टिपण्या केल्या आहेत. न्यायालयाने सरकारी प्रणालीवर सुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
उदय प्रताप सिंह यांची पत्नी, ५२ वर्षीय नयनादेवी, कुंभमेळ्यात चेंगराचेंगरीत जखमी होऊन मरण पावल्या. त्यांच्या मृत्यूचे पोस्टमार्टमही करण्यात आले नाही आणि त्यांच्या कुटुंबाला याची माहिती सुद्धा देण्यात आली नाही की त्या महिलेला दवाखान्यात कसे आणण्यात आले.
सरकारी संस्थांच्या कार्यप्रणालीतील ही मोठी चूक असल्याचे न्यायालयाने लिहिले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की सरकारने जेव्हा मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली होती, ती आजतागायत पूर्ण झाली नाही. ही बाब दुर्दैवी आहे.
दिलेल्या शब्दांचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की पीडित परिवारांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांच्या जीवनाची योग्य व्यवस्था करावी. उत्तर प्रदेश सरकारला न्यायालयाने संपूर्ण नुकसानभरपाई प्रकरण सविस्तर स्वरूपात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या मते, राज्य सरकार ही नागरिकांची ट्रस्टी असते. त्यांना पीडितांच्या कुटुंबाप्रती संवेदना दाखवायला हवी. न्यायालयाने प्रशासनिक अधिकारी, वैद्यकीय संस्था — सर्वांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून, सरकारला सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे, जखमींवर उपचार करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांची नावे सुद्धा मागवण्यात आली आहेत. त्यानंतर, ज्यांनी मरण पावलेल्यांना मृत घोषित केले त्या डॉक्टरांची नावेही न्यायालयाला हवी आहेत.
प्रकरणातून असे दिसून येते की भारतीय जनता पार्टी हा एक ‘इव्हेंट प्रिय’ राजकीय पक्ष आहे. यंदाचा महाकुंभ भाजपसाठी आस्थेचा विषय नव्हता. महाकुंभ भाजपसाठी फक्त एक ‘इव्हेंट’ होता. स्वतःचे, आपल्या नेत्यांचे आणि पक्षाचे महिमामंडन करण्याचा.हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटण्यात आला. काही साधूंनी असेही सांगितले की “जो गंगेत स्नान करणार नाही, तो धर्मद्रोही आहे.”
भारताची लोकसंख्या १४० कोटी मानली तर त्यातील २०% मुस्लिम गृहीत धरले, तरी उर्वरित ८०% लोक कुंभमेळ्यात जाऊ शकतात का? कुंभमेळ्यात आलेल्यांची जी संख्या उत्तर प्रदेश शासनाने जाहीर केली, ती सुद्धा खोटीच वाटते. रेल्वेने दिलेला आकडा सुद्धा त्या आकड्याशी जुळत नाही.
जेव्हा चेंगराचेंगरीची घटना झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरमधून स्नान करणाऱ्यांवर पुष्पवृष्टी करत होते. जे गंभीर रीतीने जखमी होते, ते वेदनांनी विव्हळत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवरून दु:ख व्यक्त केले, तेव्हा कोठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आठ तासांनी हे मान्य केले. त्यानंतर ३० लोकांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, ते ३० लोक कोण होते, याची यादी आजपर्यंत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
२५ लाख रुपये नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली होती, त्याचाही काही पत्ता नाही. नुकसानभरपाई हवी असेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी पोस्टमार्टम झालेला असावा लागतो, हे सुद्धा आवश्यक आहे.
आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की मरण पावलेल्यांचा हिशोब घेऊन त्यांना नुकसानभरपाई जरूर द्या. सोबतच उत्तर प्रदेश सरकारला हेही विचारा की जे लोक कुंभमेळ्यात गेले आणि आजतागायत सापडले नाहीत त्यांचे काय? असे १५,००० लोक आहेत.
ते १५,००० लोक गंगेत वाहून गेले काय? जर तसे झाले असते, तर त्यांच्या प्रेतांचा मागोवा पश्चिम बंगालपर्यंत लागला असता. सरकारने फक्त एकच चेंगराचेंगरी कबूल केली. तिथेच जास्त मृत्यू झाले काय? मरणाऱ्यांचा आकडा अत्यंत भयानक तर नाही ना, अशी भीती वाटते.
काही लोक सांगतात की मरण पावलेल्यांचे मृतदेह इतवारांच्या भट्टीत जाळण्यात आले. याची पुष्टी आम्ही करत नाही, पण चर्चा नक्कीच आहे. काही वृत्तवाहिन्यांनी मरणाऱ्यांच्या शरीरावर ‘५८’ असा आकडा पाहिल्याचे म्हटले आहे तो व्हिडिओमध्ये सुद्धा आहे.
मग सरकार म्हणते, फक्त ३० जण मरण पावले. मग खरे सत्य काय?
न्यायालयांच्या टिपण्या धारदार असतात, परंतु निर्णय देताना त्या टिपण्यांचा उल्लेख निर्णयात नसतो हे सुद्धा एक मोठे दुःख आहे. न्यायालयाने सरकारच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
जखमींना योग्य उपचार मिळाले नाहीत, त्यांचे पोस्टमार्टमही झाले नाही. अशा परिस्थितीत, नुकसानभरपाई फक्त ३० लोकांनाच देण्याचा प्रश्न नाही जे लोक अद्यापही बेपत्ता आहेत, त्यांचे काय?
काही मृत्यू हृदयविकाराने दाखवण्यात आले आहेत. काही बाबी अभिलेखावर आहेत, काही नाहीत. कुंभमेळ्याला ‘हिंदू धर्माचा उत्सव’ म्हणून दाखवले गेले, श्रद्धेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. मग आलेल्या लोकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही सुद्धा उत्तर प्रदेश सरकारची जबाबदारी होती.
सरकारने मोठमोठे फलक लावून कुंभमेळ्याचे प्रचार केले. “या, या, कुंभमेळ्यात मोक्ष मिळतो” असे नारे देण्यात आले. मग हेच साधू सुरक्षारक्षक मध्ये का फिरतात? सामान्य माणसाचे कोणालाही काही घेणे देणे नाही.
अशीच चेंगराचेंगरी कर्नाटकमध्ये झाली असता, संपूर्ण भाजप काँग्रेस सरकारच्या मागे लागला. पण तेथील काँग्रेस सरकारने २४ तासांत अनेकांना अटक केली, पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आणि चौकशी सुरू केली. कर्नाटकमध्ये सरकारने चूक मान्य केली आणि त्यावर काम सुरू केले.
पण कुंभमेळ्यानंतर उत्तर प्रदेशात काहीच कारवाई झाली नाही. कुणालाही निलंबित करण्यात आले नाही.
पत्रकार अशोक वानखेडे यांचे म्हणणे आहे की योगी आदित्यनाथ भगवी वस्त्रे घालतात, परंतु राजकारणात आल्यानंतर त्या भगव्याची प्रतिमा ढासळली आहे.
