भारतीय सैन्याने पाकिस्तानची नांगी दाबली. सत्ता पक्ष त्याचे राजकारण करत आहे, विरोधी पक्ष अनेक प्रश्न विचारत आहे. मोदी भक्त सुध्दा नाराज आहेत की, पाकिस्तानवर दाबा मिळविण्याची वेळ आली असता ती गमावली. काही अंधभक्त स्व.इंदिरा गांधी यांनी 1971 मध्ये का पीओके ताब्यात घेतला नाही असे प्रश्न विचारले. या सर्वांपेक्षा मोठा खेळ चिनने केला आहे. कारण चिनच्या निर्याती आणि आयातीसाठी सुवेज कॅनॉल हा रस्ता सोडून त्यांनी नवीन रस्ता शोधला आहे आणि त्याचे काम सध्या पाकिस्तानमध्ये सुरू आहे. या कामासाठी 62 अब्ज डॉलर खर्च होणार आहेत. या योजनेनंतर पाकिस्तानच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुध्दा सुधारणा होणार होती. परंतू आता चिन बलूचिस्तानच्या लडाक्यांसोबत गुप्त रितीने बोलणी करत आहे आणि हा भाग यशस्वी झाला तर सध्या असलेल्या पाकिस्तानचे दोन तुकडे पुन्हा होणारच आहेत.
चिनचा बहुतेक उत्पादनाचा भाग इरान, युरोप, आफ्रिका यांच्याकडे निर्यात होतो. त्यांच्यासाठी सुवेज कॅनॉल हा एकच मार्ग होता. 2000 ते 2500 किलो मिटर मार्ग कमी करण्यासाठी त्यांनी चिन पाकिस्तान कॉडीडोअर नावाची योजना तयार केली. या योजनेसाठी 62 अब्ज कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सध्या या योजनेचे काम सुरू आहे. या कामासाठी सध्या चिनने आपले सुरक्षा रक्षक पाठवून हे काम सुरू ठेवले आहे. पण हे कधीपर्यंत चालेल हा प्रश्न मोठा आहे. पाकिस्तानमध्ये ग्वादर पोर्ट पासून एक रेल्वे रस्ता तयार होत आहे. जो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैदरपखतूनवा आणि गिलगिट बाल्टीस्तान असा होत चिनला जाणार आहे. हा मार्ग पुढे अजून तयार व्हायचा आहे. परंतू सध्या चिन ते पाकिस्तान या योजनेवर काम सुरू आहे. आज चिनला बाहेर पाठवायचे साहित्य आणि चिनमध्ये आणायचे साहित्य आणत असतांना त्यांना दोन ते अडीच हजार किलो मिटर रस्ता पडतो आणि हाच रस्ता कमी करण्यासाठी ही योजना झाली.
पाकिस्तानच्या अगोदर बलुचिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर पाकिस्तानला मिळाले. म्हणून पाकिस्तानच्या अस्तित्वापासूनच बलुचिस्तान यासाठी लढत आहे की, आमचे स्वातंत्र्य आम्हाला परत द्या. बलुचिस्तानने महात्मा गांधींसारखे आंदोलन उभारले नाही तर त्यांचे लढवय्ये त्यासाठी शस्त्र आंदोलन करत आहेत. त्यांची ही मागणी चुकीची नाही. कारण पाकिस्तानने त्यांच्यावर बळजबरी कब्जा केला आहे. असाच कब्जा पीओके आहे. गिलगिट बाल्टीस्तान म्हणजेच पीओके आहे. पाकिस्तानने या कॉडीडोअरला मान्यता दिली तेंव्हा पाकिस्तानने असा विचार केला असेल की, आमच्या सोबत पंगा घेणाऱ्यांना चिन आपोआपच निपटून घेईल. कारण बलुचिस्तानचे लढवय्ये, खैदरपखतुनवामधील परिस्थिती, सिंध आणि पंजाबमधील परिस्थिती त्यांच्या सोयीची नाही आणि पीओकेमध्ये भारताने काही आक्षेप घेतला तर या सर्व बाबींना चिन पाहुन घेईल असा त्यांचा समज आहे. या योजनेमुळे तेथे पावर हाऊस तयार होणार आहे, स्पेशल इकॉनोमिक झोन तयार होणार आहे.त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पैशांची उलाढाल वाढणार आहे आणि ही उलाढाल पाकिस्तानच्या आर्थिक परस्थितीला मजबुत करणारी ठरणार होती.
परंतू काही दिवसांपासून चिनचे प्रतिनिधी मंडळ बलुचिस्तानच्या लढवय्यांसोबत गुप्त बोलणी करत आहेत. त्यात चिनची अपेक्षा अशी असेल की, आमच्या योजनेला अडथळा आणू नका, तुम्हाला काय हवे ते सांगा. बलुचिस्तानची मुळ मागणीच स्वातंत्र्यासाठीच आहे. त्या ठिकाणी खनीज संपत्ती मोठ्याा प्रमाणात आहे. त्यामध्ये गॅस, सोने, युरेनियम, ऑईल अशा महत्वपुर्ण खनिज साहित्याच्या खजाना भरलेला आहे. म्हणून आपले कॉडीडोअर सुरक्षीत राखणे चिनला आवश्यक आहे. चिन बलुचिस्तानला असे सांगेल की, तुमच्या आणि पाकिस्तानच्या वादात आम्ही पडणार नाही. तुम्ही आमचा रेल्वे मार्ग तयार होवू द्या. कारण ग्वादरपोर्टपर्यंतचे साहित्य समुद्र मार्गाने येईल आणि तेथून रेल्वे मार्गाने बलुचिस्तान, सिंध, खैदरपखतुनवा, पंजाब, गिलगिट बाल्टीस्तान मार्गे हा चिनमध्ये जाईल.
पाकिस्तानच्या अपेक्षे प्रमाणे सर्व काही विरोधी होत आहे. भारतासोबत सुध्दा चिनला संबंध चांगले राखणे आवश्यक आहे, बलुचिस्तानच्या हत्यारबंद लढवय्यांसोबत त्यांना संधी करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ते आपला फायदा पाहतील कारण त्यातून मिळणारा 91 टक्के महसुल चिन स्वत: घेणार आहे. शिल्लक राहिलेल्या 9 टक्यांचा हक्क पाकिस्तानला सुध्दा पुढे नेणारा आहे. पण बलुचिस्तानचे लढवय्ये पाकिस्तानला जेरीला आणतात. आता चिन बलुचिस्तानसोबत बोलत आहे हे समिकरण मात्र पाकिस्तानचे पुन्हा एकदा दोन तुकडे करण्याच्या मार्गावरचे आहे.
