आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी वफ्फ कायद्याची सुनावणी महाअभिवक्ता यांच्या अत्यंत विनंत्यांमुळे 20 मे रोजीपर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे. न्यायामुर्ती बी.आर.गवई म्हणाले की, 2 तासात सुनवणी करा आणि लगेच मी अंतरिम आदेश पारीत करतो. परंतू बहुदा वफ्फ कायद्याची 5 वर्षापासून तयारी करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी सरकारकडे वफ्फ कायदा वाचविण्यासाठी मुद्देच शिल्लक नाहीत असे म्हणावे लागेल. दरम्यान उत्तराखंड सरकारने जैसे थे परिस्थितीचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला नोटीस पाठविली आहे.
एप्रिल महिन्यात नवीन वफ्फ कायदा पास झाला आणि लागूही झाला. पण 72 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यामध्ये न्यायालयाने 17 एप्रिल रोजी अंतरिम आदेश देवून अंतिम सुनावणीपर्यंत वफ्फ कायदा जैसे थे परिस्थितीत र ाहिल असे सांगितले. त्यानंतर 5 मे रोजी सुनावणी होती. परंतू त्यावेळेस सरन्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांनी माजी 13 मे रोजी सेवानिवृत्ती होणार आहे. म्हणून मी या सुनावणीचा आदेश राखीव ठेवू शकत नाही. म्हणून माझ्या सेवानिवृत्तीनंतर सर न्यायाधीशांकडे याची सुन ावणी होईल म्हणून 15 मे तारीख दिली. आज नवीन सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमुर्ती ए.जी. मस्सी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावाणी सुरु झाली तेंव्हा भारत सरकारचे महाअभिवक्ता तुषार मेहता यांनी अत्यंत विनंत्या करून वाढीव तारीख मागितली आणि सांगितले की, आम्ही 1332 पानांचे शपथपत्र दाखल करून तीन मुद्यांवर आमचे म्हणणे सादर केलेले आहे. तरी वेळ द्यावा. यावर कॉंग्रेस पक्षाचे नेते ऍड. कपिल सिब्बल यांनी उशीर का करता असे सांगितले. यावर न्यायमुर्ती गवई म्हणाले दोन तासात सुनावणी करा आजच अंतरिम आदेश सुध्दा पारीत करतो. परंतू ऍड. तुषार मेहता यांच्या लाळघोटेपणामुळे वफ्फ कायद्याची सुनावणी आता 20 मे रोजी होणार आहे.
या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर अशी बाब मांडण्यात आली की, मागच्या न्यायालयाने जैसे थे परिस्थितीचे आदेश दिले असतांना सुध्दा छत्तीसगड सरकारने रात्री बुलढोजर लावून दर्गा पाडल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालय भडकले. त्या संदर्भाने न्यायालयाने छत्तीसगड सरकारला नोटीस पाठविली आहे आणि मागील आदेशाप्रमाणे या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही होईल असे बजावली आहे. मागील परिस्थिती म्हणजे पुन्हा जैसे थे परिस्थितीचा विषय आहे.
