खरबुजाला पाहुन खरबुजा रंग बदलतो अशी म्हण आहे. पण खोट्याला पाहुन खरा पण खोटे बोलतो हे पाहायला मिळणे अवघड असते. परंतू भारताचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हे सुध्दा संसदेत खोटे बोलले हे आता एका माहिती अधिकाराच्या उत्तराने सिध्द झाले आहे. त्यांच्याच रक्षामंत्रालयाने त्यांची रक्षा केली नाही असा प्रकार या माहिती अधिकाराने उघड केला आहे.
1 जुलै 2024 मध्ये अग्नीपथ या योजनेवर चर्चा करतांना खा.राहुल गांधी म्हणाले होते, अग्नीपथ ही योजना सैन्याची नाही हे त्यांना माहित आहे. ही योजना पीएमओ कार्यालयाची आहे. या योजनेचा जन्म पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुपीक डोक्यातून झालेला आहे असे बोलत असतांना सत्ताधारी पक्षाने खा.राहुल गांधी विरुध्द मोठा गोंधळ केला आणि याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी रक्षामंत्री राजनाथसिंह हे उभे राहिले. आम्ही पाहिलेले राजनाथसिंह सत्य बोलतात असे माहित होते. त्या दिवशी सुध्दा ते बोलले ते सुध्दा सत्यच आहे असा आमचा ग्रह त्यावेळी झाला होता. त्यावेळी राजनाथसिंह म्हणाले. अग्नीपथ योजनेची कोणतीही माहिती न घेता, तिला पुर्णपणे न समजून घेता. विरोधी पक्ष नेते सभागृहाची दिशाभुल करत आहेत. 158 संघटनांसोबत चर्चा करुन, त्यांच्या सुचना घेवून त्यानंतर अग्नीवीर योजना अंमलात आली. जगातील अनेक देशांमध्ये अग्नीपथ योजना लागू आहे. परंतू तेथे कोणाला त्यावर काही आक्षेप नाही. हे सांगत असतांना राजनाथसिंह यांनी विरोधी पक्ष नेते खा.राहुल गांधी यांचे वक्तव्य लोकसभेच्या अभिलेखातून काढून टाकण्याची विनंती लोकसभा अध्यक्षांना केली होती.
त्यानंतर लगेच सात दिवसात दि.7 जुलै 2024 रोजी सामाजिक कार्यकर्ते कन्हैयाकुमार यांनी द वायर यांना माहिती अधिकारात तिन प्रश्न विचारले. त्यातूनच राजनाथसिंह लोकसभेत खोटे बोलत होते ही बाब सिध्द झाली. माहिती अधिकारात विचारलेले प्रश्न असे आहे की, किती संघटनांकडून अग्नीपथ योजनेसाठी सुचना घेतल्या. त्या संघटनाची संख्या सांगा. अग्नीपथ योजनेत ज्या संघटनांच्या सुचना घेतल्या त्यांची नावे सांगा. तसेच अग्नीपथ योजनेत सुचना देणाऱ्या संघटनांनी काय सुचना दिल्या आहेत. त्याच्या प्रति उपलब्ध करून द्या. आता या प्रश्नांमध्ये काल्पनीकता काय आहे. तरी पण डिफेन्स डिपार्टमेंटने हे पत्र डिपार्टमेंट ऑफ मिलेट्री ऑपेन्सला पाठविले. त्यांनी ते पत्र ऍडीशनल डायरेक्टर आर्मी एज्युकेशन आर्मी यांना पाठविला. त्या विभागाने कन्हैयाकुमारला उत्तर दिले की, आपण विचारलेली माहिती आमच्या कार्यालयात उपलब्ध नाही. सोबतच असेही लिहिले की, तुमचे प्रश्न सुस्पष्ट नाहीत आणि काल्पनीक आहेत. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 2 एफमध्ये आपली मागणी बसत नाही. 2 एफमध्ये माहितीची व्याखा आहे. त्यात माहिती म्हणजे फक्त कागदपत्र नाही तर कोणत्याही स्वरुपात असलेली माहिती, डिजिटल डेटा, कागदी अभिलेख, सरकारी निर्णय, आदेश,रिपोर्ट आणि सुचना यांचा समावेश या कलमाप्रमाणे माहितीत होतो.
संसदेत उभे राहुन रक्षामंत्री राजनासिंह 158 संघटनांचा उल्लेख करतात. ज्यांच्या सुचनेनुसार अग्नीपथ योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आणि रक्षामंत्रालय मात्र या आकड्याला काल्पनीक आकडा सांगतो. म्हणजे कोणी तरी एक खोटे बोलत आहे. परंतू रक्षामंत्रालयाने लेखी उत्तर दिलेले आहे आणि रक्षामंत्री राजनाथसिंह यांनी तोंडी स्वरुपात सांगितले आहे. परंतू त्यांचे तोंडी स्वरुपात सांगितलेले शब्द लोकसभेच्या अभिलेखात उलब्ध आहेत. यानंतर प्रथम अपील करण्यात आली. या अपीलात आमच्या कार्यालयात माहिती उपलब्ध नाही असे उत्तर देण्यात आले. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 6(3) प्रमाणे तुम्ही ऍडीशन डायरेक्टर जनरल आर्मी कार्यालयातून माहिती घ्या अशी सुचना करण्यात आली. याचा अर्थ आ बे लड्डू जा बे लड्डू असा प्रकार रक्षामंत्रालयाने कन्हैयाकुमारच्या अर्जासोबत केेला. रक्षामंत्रालयाच्या निर्णयाप्रमाणे अपीलचा अंतिम निर्णय झालेला आहे. म्हणजे आता काही माहिती देण्याची गरज राहिलेली नाही. मग राजनाथसिंह ज्या 158 संघटनांचा उल्लेख करतात त्या 158 संघटना कोणत्या आहेत. याचा काहीच थांगपत्ता आता पुढे लागेल. याची आशा संपली आहे. खा. राहुल गांधींना धड्डा शिकवणारे रक्षामंत्री राजनाथसिंह हे सुध्दा मोठ्या पदावर आहेत. त्यांच्या एका शब्दाने दोन देशात युध्द छेडले जावू शकते. मग तुम्ही सुध्दा बोलत असतांना अत्यंत सांभाळून, माहिती घेवून, समजून बोलले पाहिजे. हा धडा राजनाथसिंह यांना माहिती अधिकाऱ्याच्या निर्णयातून मिळतो. राजनाथसिंह यांनीच उपटसुंभासारखे बोलून लोकसभेचा अपमान केला आहे. खा.राहुल गांधीच बरोबर होते हे आज सिध्द झाले. आता तरी राजनाथसिंह यांनी जनाची नाही तर मनाची ठेवून तरी 158 संघटनांची यादी जाहीर करायला हवी की नाही. याचे उत्तर वाचकांनी द्यायचे आहे.
