महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचे न ऐकल्यामुळे बांधकाम पाडण्याची नोटीस

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेमध्ये अधिकाऱ्यांचे ऐकणे बंधनकारक झाले आहे. नांदेडच्या एका नागरीकाने न्यायालयीन प्रकरणाचासंदर्भ लिहुन दिलेल्या अर्जानंतर महानगरपालिकेने त्याचे बांधकाम पाडून टाकण्याची नोटीस 3 मार्च रोजी जारी केली आहे. यावरुन महानगरपालिकेत अधिकाऱ्यांचे ऐकले नाही तर त्याचा बदला घेतला जातो असेच दिसते.
नांदेड येथील नागरीक मनदिपसिंघ चरणसिंघ अखबारवाले यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालय, महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय आदींना दिलेल्या एका अर्जानुसार महानगरपालिकेतील उपायुक्त आणि सहाय्यक संचालक नगर रचना यांनी प्रत्येकी 10-10 लाख रुपये दिले नाही तर तुमची इमारत पाडून टाकू अशी धमकी दिल्याचा अर्ज 17 फेबु्रवारी 2025 रोजी दिला होता. त्या अर्जामध्ये नगर विकास विभागीय कार्यालयाचा निकाल दि.29/11/2024 चा तसेच त्या आदेशाची प्रत दि.5 डिसेंबर 2024 ची याचा संदर्भ लिहिला आहे. हे दिल्यानंतर सुध्दा 2 जानेवारी 2025 रोजी नोटीस देवून तुमच्याविरुध्द कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे महानगरपालिकेेने त्यांना सांगितले. त्याविरुध्द नांदेड न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक 444/2024 प्रलंबित आहे. या प्रकरणात सुध्दा अर्जदार मनदिपसिंघ यांनी 30 जानेवारी 2025 रोजी अर्ज देवून संयुक्त व स्वच्छ नकाशा मागविण्याची विनंती केली आहे आणि ही घटना सहाय्यक संचालक नगर रचना यांना कळवली आहे. दि. 4 फेबु्रवारी रोजी बांधकाम परवाना रद्द करून इमारती पाडण्याची धमकी दिल्याचेही अर्जात म्हटले आहे.
एखाद्या प्रकरणात कायदेशीर बाबी उपस्थितीत होत असतील तर त्याबाबत सर्वंकष विचार करून निर्णय व्हावा अशी प्रथा आहे. परंतू क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 1 तरोडा सांगवी येथील सहाय्यक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झालेल्या एका पत्रानुसार मनदिपसिंघ अखबारवाले यांना कळविण्यात आले आहे की, भुमापन क्रमांक 9987 वर झालेले अवैध बांधकाम 1534.76 चौरस मिटर काढून टाकण्यास सांगितले आहे. मंजुर नकाशाविरुध्द हे बांधकाम आहे. 15 दिवसात स्वत: बांधकाम काढून टाकायचा आहे. नसता महानगरपालिका ते बांधकाम पाडून टाकेल आणि आपल्याकडून त्याचा खर्च वसुल करेल. असे या पत्रात म्हटले आहे.
एकूणच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे ऐकले नाही तर असे प्रकार घडतात. असेच या प्रकरणासाठी म्हणावे लागेल. महानगरपालिका प्रशासन हे महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या नागरीकांच्या भौतिक सुविधा उत्कृष्टपणे चालविण्यासाठी कार्यरत करण्यात आले आहे. एका निकालात सुध्दा न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, झालेले अवैध बांधकाम पाडण्याऐवजी त्या अवैध बांधकामाला दंड लावावा आणि ते बांधकाम नियमित करण्यात यावे. या पेक्षा महानगरपालिकेला बांधकाम पाडण्यात जास्त रस दिसतो आहे.