सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपुर्वी दिलेल्या एका निकालानंतर मुसलीमांचा अपमान करण्याची परवानगीच मिळाली होती. त्याचा प्रत्यय कालच राजस्थानच्या विधानसभेत आला. यात अपमान झालेले आमदार रफीक खान यांनी मुसलमान असतांना आमदार होणे या देशात गुन्हा आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल एका लिपीकाविरुध्द दिला होता. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले नाही की, आम्ही दिलेल्या निकालाचा परिणाम देशावर होणार आहे आणि त्यातून पुन्हा एकदा विष पेरण्याची भावना पसरणार आहे.
काल राजस्थानच्या विधानसभेत आमदार रफिक खान आपल्या विषयावर बोलत असतांना भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गोपाल शर्मा यांनी पाकिस्तानी..पाकिस्तानी…पाकिस्तानी… असे सलग बोलत त्यांचा अपमान करत होते. या संदर्भाने आमदार रफिक खान यांनी राजस्थान विधानसभेच्या सभापतींना विनंती केली की, विधानसभेत मला पाकिस्तानी म्हटले जात आहे, माझा अपमान केला जात आहे, माझ्या चारित्र्यावर धुळफेक होत आहे. तेंव्हा पाकिस्तानी म्हणणे या विषयावर चर्चा व्हायला हवी आणि चर्चा होणार नसेल तर कायदाच करावा की कोणीही मुसलमान विधानसभेचा सदस्य होवू शकत नाही. आमच्या मते रफिक खानला पाकिस्तानी म्हणणे हा त्यांचा अपमानच आहे. पाकिस्तान आमचा शत्रु आहे. आपण एखाद्याच्या चुकीच्या कृत्यानंतर त्याला देशद्रोही म्हणतो. त्याचप्रमाणे तु पाकिस्तानी आहेस, तु चिनचा समर्थक आहेस असे म्हणणे म्हणजे देशद्राही म्हणण्यासारखे झाले. पाकिस्तानी म्हणून फक्त आ.रफिक खान यांचा अपमान झाला नाही तर तो अपमान त्या मतदार संघातील जनतेचा सुध्दा आहे ज्यांनी रफिक खानला निवडूण विधानसभेत पाठविले आहे. रफिक खाननंतर प्रसारमाध्यमांसमोर बोलतांना रडत होते. त्यांनी सांगितले की, दोन वर्षापुर्वी माझ्या वडीलांचे निधन झाले आहे आणि आजची परिस्थिती पाहता ते छान झाले असे मला वाटते. कारण ते जीवंत असते आणि त्यांच्यासमोर माझी अशी बेअबु्र झाली असती, माझा अपमान झाला असता तर नक्कीच त्यांना हे सजन झाले नसते. रफिक खान म्हणतात भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांच्या शब्दातली दारिद्रता समाप्त होणार नसेल तर कायदाच करा आणि विधानसभेत मुस्लमानांना आमदार म्हणून येता येणार नाही अशी सोय करा. या सर्व घटनेचे चर्चेतून समाधान होणे आवश्यक असल्याचे आ.रफिक खान यांना वाटते.
का करत आहेत असे अपमान मुसलीमांचे याचे कारण फक्त भिती संपली असे आहे. कोणतीही भिती हे समजून घेण्यासाठी वाचकांसाठी आम्ही एक किस्सा देत आहोत. आसाम राज्यातील एका मंत्र्याने आपल्या मतदार संघातील कार्यक्र्रमांमध्ये मियॉ टिया यांना आपल्या कार्यक्रमात कोणताही स्टॉल लावू देवू नका, त्यांना इंट्री देवू नका असे सांगितले. तसेच एका मुस्लीम आरटीआय कार्यकर्त्याने झारखंडमध्ये एक माहिती मागितली. त्याचे उत्तर देण्यात आले. त्याने उत्तर बरोबर नसल्यामुळे अपील केले. या अपील प्रकरणात अधिकाऱ्याने संबंधीत माहिती अधिकाऱ्याला आरटीआय कार्यकर्त्याला भेटून त्याचे समाधान करण्यास सांगितले. संबंधीत लिपीक त्या कार्यकर्त्यााला भेटायला गेला आणि त्याला मियॉ -टिया, पाकिस्तानी असे शब्द वापरून त्याचा अपमान केला. हे शब्द घेवून तो आरटीआय कार्यकर्ता न्यायालय, दरन्यायालय करत सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. त्या प्रकरणात न्यायमुर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमुर्ती सतिशचंद्र शर्मा यांनी निकाल देतांना सांगितले की, मियॉ-टिया, पाकिस्तानी ऐकतांना वाईट वाटणे योग्य आहे. परंतू हा गुन्हा नाही आणि इथूनच अघोषित परवानगी मिळाली की, मुस्लीमांचा अपमान करण्याची. न्यायमुर्तींना हे कळलेच नाही की, आम्ही जो निकाल देत आहोत तो एका लिपीकाच्या संदर्भाने नाही. आमच्या निकालाचा परिणाम सर्व देशावर होईल आणि याला सायटेशन म्हणून वापरले जाईल. असे आता सुरू झाले आहे. हे राजस्थानच्या विधानसभेत दिसले.
एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहनजी भागवत सांगतात की, येथील मुस्लीमांचा डीएनए भारतीय आहे, ते भारताचे नागरीक आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या सुरू असलेल्या रमजान महिन्याच्या शुभकामना प्रेषित करत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीचे नेते मुस्लीम आमदारांना पाकिस्तानी म्हणत आहेत. हा गुन्हा नव्हे काय. आजपर्यंत भारतात अनेक मुस्लीम नेते राष्ट्रपती झाले. भारतीय सेनेमध्ये अनेक मुस्लीम अधिकारी आहेत, मुस्लीम जवान आहेत. त्यांना सुध्दा आता पाकिस्तानी म्हणायचे काय ?
सन 2014 पासून बटेंगे-कटेंगे, स्मशान-कब्रस्थान, हलाल, हिजाब असे अनेक मुद्यांना बोलण्याची सुरूवात झाली. राजकीय पक्षांनी या मुद्यांना समाजात विष पसरविण्यासाठीच वापरले. कारण त्यांना सत्ता उपभोगायची आहे हेच त्यांचे लक्ष आहे. आमचा देश, आमच्या देशाचा चढता आलेख यावर कोणीच विचार करत नाही. हे दुर्देव वाटते. भारताचे संविधान सर्वधर्मांना एकाच दृष्टीने पाहते. संविधानात सर्व धर्म समान आहेत. भारतीय संविधानात कोणताही धर्म स्विकारण्याचा अधिकार भारतीय नागरीकाला आहे. आपली मते जाहीर करणे आणि दुसऱ्यांची मते ऐकणे हा अधिकार सुध्दा संविधानात आहे. परंतू संविधानाची अभिरक्षा ज्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. त्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचे वाभडे अशा प्रकारे काढले तर भारताच्या लोकशाहीचे काय होईल.
या पुढे शाळा-महाविद्यालय, भारतीय क्रिकेट आणि हॉकी संघ यांच्यामध्ये सुध्दा भारत आणि पाकिस्तानी असे गट तयार होतील काय? कारण आम्ही मांडत असलेला विषय राजस्थानच्या विधानसभेपुर्ता नाही. तर वावटळासारख्या पसरणाऱ्या आगीचा आहे आणि या आगीत काय जळेल हे आज सांगता येत नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका भाषणात सांगितले होते की, महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर परत येवून सांगतील तरी संविधान बदलणार नाही . पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा रस्ता संविधान बदलाकडेच जात आहे. हे नाकारता येणार नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आहे. तेथे मुस्लीम शिक्षण संस्थांना निधी दिला जातो, तेथे मुस्लीमांना आरक्षण देण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. ज्या योगी आदित्यनाथ यांनी बटेंगे तो कटेंेगे हा नारा दिला. त्यांच्या उत्तर प्रदेश राज्यात उर्दु भाषा शिकण्यासाठी क्रॅश कोर्स आहेत. हा दुप्पटीपणा नव्हे का मग. उद्या सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या मुस्लीम न्यायमुर्तीला कोणी वकीलाने पाकिस्तानी म्हटले तर त्याचा परिणाम काय होईल. हे पाहुया. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळेच मुस्लीम व्यक्तीचे भारतीय असणे संपले आहे आणि पाकिस्तानी होणे सुरू झाले आहे. वाचकांनो आपण स्वत: विचार करा की, लोकशाहीची पाऊले कोणीकडे जात आहेत.
