भारताचे मुख्य निवडणुक आयुुक्त राजीवकुमार 20 फेबु्रवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी आता ज्ञानेशकुमार यांनी पदभार स्विकारला आहे. विरोधकांच्या आरोपांवर शायरी करून पत्रकारांसमोर मी किती शहाणा आहे हे दाखविण्यातच राजीवकुमारने आपल्या कार्यकाळात सत्ताधारी पक्षातील आपल्या मालकांसाठी केलेली चुकीची कामे एक-एक करून पुढे येत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना बिनधास्त झोप येणे महाग झाले आहे. कारण जुने प्रकरण निघेल तेंव्हा त्याची जबाबदारी ज्ञानेशकुमार घेणार नाहीत आणि जेलमध्ये जाणार नाहीत. या परिस्थितीत नव्यानेच एका व्यक्तीला 43 मुलांची नोंद मतदार यादीत सापडली आहे. कसे शक्य आहे हो है वाचकांनो तुम्हीच विचार करा आता कागदावर एका व्यक्तीला 43 मुले दाखवली जात आहेत. हा बोगस पणा नाहीतर काय? या लोकशाहीत जगू इच्छिता काय? या विरुध्द बंड पुकारण्याची गरज आहे. नसता मेंढरांच्या कळपाला ज्या प्रमाणे हाकालले जाते. तशीच अवस्था भारतीय नागरीकांची होईल.
निवडणुकांमध्ये गोंधळ होत आहे असा आरोप अनेकदा, अनेक कारणांनी विरोधी पक्षाने निवडणुक आयोगासमोर उपस्थित केला. पण त्यावर दखलच घ्यायची नव्हती आणि त्यानुसार निवडणुक आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसह अनेक विधानसभा निवडणुका पार पाडल्या आहेत. आता नव्याने रामकमल नावाच्या एका व्यक्तीला 43 मुले असल्याची नोंद मतदार यादीत आहे. त्याला एका वर्षात 13 मुले झालेली आहे. रामकमलदासच्या मुलांचा एकूण हिशोब असा आहे की, त्याच्या 3 मुलांचे वय 43 वर्ष आहे. 2 मुलांचे वय 46 वर्ष आहे. चार मुलांचे वय 42 वर्ष आहे. तिन मुलांचे वय 41 वर्ष आहे. तिन मुलांचे वय 40 वर्ष आहे. पाच मुलांचे वय 39 वर्ष आहे आणि 9 मुलांचे वय 37 वर्ष आहे. वाचकांनो आपणच विचार करा असे घडणे शक्य आहे काय ? आणि एकाच वर्षात 13 मुलांना जन्म देणारी त्याची पत्नी किती महान असे नाही. वाचकांनो हा सगळा बोगस पणा आहे. यासाठी खा.राहुल गांधी यांनी शिर्डी विधानसभा मतदार संघामध्ये एकाच इमारतीमध्ये 7 हजार मतदारांची नोंदणी झाल्याचा मुद्दा लोकसभेत उचलला होता. पण तेथे सुध्दा काय होणार होते. तसेच काही झालेही नाही. अरविंद केजरीवालने दिल्लीच्या निवडणुकीपुर्वी हजारो मतदार वगळले गेले आणि हजारो मतदार नवयाने वाढविण्यात आले. कोण ते अर्ज दिले. या संदर्भाचे अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी मतदारांचे हस्तांतरण विश्लेषण करून सांगतांना सांगितले होते की, हरीयाणाचे बोगस मतदार महाराष्ट्रात आणले. तेच मतदार पुढे दिल्लीला जातील. तेच मतदार पुढे बिहारमध्ये जातील.. पुढे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडु, तेलंगणा, केरळ असा प्रवास करत भारतीय जनता पार्टीला विजय मिळवून देतील आणि असे घडत आहे. पश्चिम बंगलाच्या मुख्यममंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एकच मतदार कार्ड क्रमांक वेगवेगळ्या राज्यात आहे आणि त्याची जोडणी पुढे पश्चिम बंगालमध्ये असल्याचे सांगितले. त्याचे उत्तर देण्यासाठी निवडणुक आयोगाने तीन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. हा सर्व खेळ खेळच होता किंबहुना महाखेळ होता हे आता सिध्द झाले आहे. माजी निवडणुक आयुक्त यांनी कोणत्याच गोष्टीलाच उत्तर देण्याचे टाळतांना विरोध हारले आहेत. म्हणून ते सांगत होते की, कुछ तो लोक कहेंगे लोगोका काम है कहना अशा प्रकारे आपल्यावर आलेला आळ झिडकारत असत.
6 मार्च रोजी चकसाहिबाबाद ग्राम पंचायत ता.हंडीया जि.प्रयागराज(उत्तरप्रदेश) येथील विजय बहादुर विरुध्द सुनिलकुमार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामुर्ती संजय करोल आणि न्यायमुर्ती एन.के.सिंह यांनी महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयात लोकशाहीच्या निवडणुक व्यवस्थेत लोकांच्या महत्वाला आधोरेखीत केले आहे. न्यायालयाला कोण सत्तेत आहे याची चिंता नाही. तसेच कोण सत्तेत येईल याचीही चिंता नाही. न्यायालयाच्या मते निवडणुकी संवेधानिक तत्वे आणि स्थापित निकशांच्या आधारावर असली पाहिजे नाही तर त्या व्यक्तीला सत्तेपासून वंचित ठेवले पाहिजे. लोकांच्यावतीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू केली पाहिजे. या निकालात न्यायमुर्तींनी अमेरिकेचे राष्ट्रअध्यक्ष विन्स्टन चर्चिलचा उल्लेख केला आहे. चर्चिलच्या लोकशाही व्याख्येप्रमाणे लोकशाहीच्या यशाचे मुळ तो माणुस आहे. जो एका कागदावर पेन्सीलच्या माध्यमाने छोटासा क्रॉस करतो अर्थात मतदान करतो. त्या माणसाचे महत्व कमी करता येणार नाही. या निर्णयात लोकांचे, लोकांद्वारे, लोकांसाठी चालणारे स रकार म्हणजे लोकशाही या विन्स्टन चर्चिलच्या वाक्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत लोकसहभाग, समानता, मतदानाची अखंडता ही मुल्य राखणे हे संविधान निर्मात्यांच्या विचारश्रेणीचे प्रतिक आहे असे या निकालात म्हटले आहे आणि अखेर न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढत चक्क साहिबाबाद येथील मतमोजणी पुन्हा एकदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत सर्वसामान्य माणुसच महत्वपुर्ण आहे. त्याच्या अस्मितेला धक्का लावून लोकशाहीची थट्टा उडविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर तरी कळायला हवे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने निवडणुक आयोगाला सुध्दा आता आव्हान आहे. तरी पण सत्ताधारी काय करतील याचा नेम नाही. म्हणून भारताच्या सर्वसामान्य नागरीकाने निवडणुकीतील सत्य जपले तरच लोकशाही जिवंत राहिल. एवढीच आमची इच्छा आहे.
