मागील दहा वर्षात बऱ्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मंत्री पदे आणि संवैधानिक पदे का मिळाली

सन 2014 नंतर भारतीय राजकारणात सेवेत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या आयएएस, आयएफएस आणि आयपीएस या पदांच्या अधिकाऱ्यांना राजकारणात प्रवेश मिळाला. का झाले असेल असे. लोकशाहीच्या व्याख्येप्रमाणे लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालविलेले राज्यम्हणजे लोकशाही. याचा अर्थ नेत्यांनी नोकरशाहकडून जनतेसाठी चालविले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण या नोकरशाहंना का बनविण्यात आले नेता. कारण त्यांनी नोकरशाह असतांना नेत्यांच्या आदेशांना ज्या इमानदारानी पाळले. तीच इमानदारी नेते झाल्यावर सुध्दा मान्य केली. अशीच अज्ञाधारक मंडळी हवी असते आणि म्हणूनच असे घडते. हा विषय चर्चेसाठी यामुळे आला की, काल-परवाच रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी गर्व्हनर आयएफएस अधिकारी शक्तीकांत दास यांना प्रधानमंत्री कार्यालयात द्वितीय क्रमांकाचे प्रिन्सीपल सेक्रेटरी या पदावर नियुक्ती मिळाली आहे.
भारतीय राजकारणात नोकरशाहनी नेत्यांचे आदेश मानुन जनतेच्या भल्यासाठी काम करायचे आहे. हे तत्व आहे. काही अधिकारी नियमांच्या विरुध्द, संविधानाविरुध्द, कायद्यांच्या विरुध्द काम करत नाहीत. त्यांना नेहमीच साईड पोस्टींग मिळत असते. कारण नेत्यांना असे अधिकारी नको असतात. जे त्यांचे आदेश मानणार नाहीत. त्यांना असेच अधिकारी हवे असतात जे काम नेत्यांनी सांगितले ते काम कायद्यात बसत नसेल, संविधानाच्या विरुध्द असेल, नियम त्या कामाविरुध्द असतील तरी पण ते काम झाले पाहिजे. नुकतेच नियुक्त करण्यात आलेले शक्तीदास हे एकटेच अधिकारी नाहीत तर भारताचे विदेश मंत्री एस.जयशंकर हे आयएफएस अधिकारी होते. सध्याचे मंत्री हरदिपसिंघ पुरी हे सुध्दा आयएफएस अधिकारी होते. आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये सोमप्रकाश, आर.के.सिंघ, अर्जुनसिंघ मेघवाल, के.जे.अल्फोन्स, आयपीएस अधिकारी सत्यपालसिंघ, माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांना खासदार करण्यात आले होते. खरे तर या सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारी कार्यकाळात काय-काय काम केले आहे याची चौकशी व्हायला हवी. सध्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी सुध्दा तीन तलाक, 370 कलम रद्द आणि राममंदिर प्रकरण यावर काम केलेले आहेत आणि आता ते भारताचे प्रमुख निवडणुक आयुक्त आहेत.भारताचे सुरक्षा सल्लागार आयपीएस अधिकारी अजित डोबाल यांचा क्रमांक तर सर्वात अगोदर लागला होता. त्यांच्यासाठी अशा नियुक्तीचा कायदा बदलण्यात आला होता आणि आजही ते भारताचे मुख्य सुरक्षा सल्लागार आहेत. अशा प्रकारे मागील दहा वर्षांमध्येे अशा अनेक लोकांना सत्ताधाऱ्यांनी मोठ्या पदांवर बसवले आणि परत -परत त्यांना मुदतवाढ दिली. कारण ते भारतीय जनता पार्टीच्या तराजूमध्ये वजनदार व्यक्ती होते.
एक माजी आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, विशेष योग्यता ज्यांच्यात असते. अशा लोकांना अशा नियुक्त्या मिळतात. पण त्या विशेष योग्यता काय असतील. हे आमच्या वाचकांना नक्कीच कळते. अनेकदा पद नसेल तर पद तयार केले जाते आणि रिक्त असेल तर त्यावर असा व्यक्ती विराजमान करून घेतला जातो. अशा नियुक्त्या मिळवणाऱ्यांची विचारसरणी सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या आलेखानुसार चालत असते. पण सत्तेत असणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या धोरणाप्रती आणि त्या पक्षातील काही लोकांच्या व्यक्तीगत धोरणांप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्यांची विचारसरणी नसते. त्यांना अशी पदे मिळत नसतात. ज्या अधिकाऱ्यांनी इमानदारीने काम केले आहे. त्यांनी नेहमीच देश, संविधान, कायदा आणि लोकशाहीतील सर्वात मोठा व्यक्ती म्हणजे सर्व सामान्य व्यक्ती यांच्या प्रति ठेवलेल्या इमानदारीतून अशी पदे कधीच मिळत नाहीत. ते थेटपणे नेत्यांना सांगतात. हे काम करणे माझ्या अधिकार क्षेत्रात नाही आणि म्हणून असे अधिकारी हे नेत्यांचे ना आवडते अधिकारी असतात. पण जोहार मायबाप ही भुमिका ठेवून जगणारे अधिकारी नक्कीच अशी पदे मिळवतात आणि पुढे सुध्दा ते मलिदा जमवत राहतात. शक्तीकांत दास यांची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर या विषयाची चर्चा करण्याची इच्छा झाली आणि वाचकांसमोर त्यातील सत्य मांडतांना आम्ही हा केलेला छोटासा प्रयत्न आहे.