भारतीय निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी अमेरिकेने 29 मिलियन अर्थात 2 कोटी 90 लाख डॉलर खर्च करण्याच्या तयार केलेल्या आराखड्यात आता कमतरता केली आहे. ही बाब मोदींचे सामाजिक संकेतस्थळ प्रमुख अमित मालविया यांनी प्रसारित केली आहे आणि ही बाब इलॉन मस्क यांनी जाहीर केली आहे. इलॉन मस्क यांना डोनॉल्ड ट्रम्प यांचे अडाणी आहेत. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी खा.राहुल गांधी म्हणाले होते. भारताची निवडणुक प्रक्रिया पुर्णपणे अमेरिकेच्या हातात आहे. तेंव्हा अनेकांना त्यांच्यावर विश्र्वास आला नव्हता. पण आता इलॉन मस्कने जाहीर केले आणि त्याचे प्रसारण अमित मालविय यांनी केले म्हणून तर भारतीयांना हा प्रकार तरी कळला की, अमेरिका भारतात कोणाची सत्ता यावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. अमेरिका भारतातच असे करते असे नाही. अमेरिका जगातील अनेक परिवर्तनकारी विचार धारांच्या सरकार याव्यात यासाठी प्रयत्न करते. परिवर्तनकारी शक्ती विरोधी पक्षात असतील तर त्यांना सत्तेत आणण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि सत्तेत असतील तर त्यांचीच सत्ता पुन्हा यावी यासाठी सुध्दा अमेरिका प्रयत्न करते.
नरेंद्र मोदी यंाचे सामाजिक संकेतस्थळांच प्रमुख अमित मालविय यांना खरे तर भारताच्या जनतेने धन्यवाद द्यायला हवे की, त्यांनी ही बाब उघड केली. त्यांच्या ट्विटप्रमाणे अमेरिकेत भारतातील निवडणुक प्रक्रियेत खर्च करण्यासाठी 29 मिलियन अर्थात 2 कोटी 90 लाख डॉलरचा कार्यक्रम होता. ज्यामुळे मतदान टक्का वाढला आणि ही घटना नरेंद्र मोदी अमेरिकेतून परत आल्यानंतर 48 तासात उघड झाली. या कार्यक्रमाच्या निधीमध्ये आता अमेरिकेने कतरता केली आहे. बरे झाले इलॉन मस्कने जाहीर केले नाही तर आपल्याला आपल्या नजरे आड काय चालले आहे हे कळलेच नसते. भारतीय निवडणुकांमध्ये अमेरिका एक असा स्टेक होल्डर आहे की, ज्याची चर्चा भारताच्या लोकसभेत झालेली नाही. भारताच्या मिडियाने केलेली नाही. भारताची मिडिया तर बिचारी विकलेली आहे आणि जो अशा स्टेक होल्डरवर चर्चा करतो अशा मिडियामधील डॉ.प्रणव रॉय आणि डॉ.माधुरी रॉय यांच्यासारखी त्यांची अवस्था केली जाते. यासंदर्भाने मात्र खा.राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीपुर्वी आवाज उठविला होता. पण त्यांचा आवाज कोणी ऐकलाच नाही. कारण कोणाला या वर विश्र्वासच बसला नाही की, अमेरिका भारतीय निवडणुकीला प्रभावीत करण्यासाठी लाखो कोटी रुपयांचा निधी का खर्च करेल. आजच्या या घटनेमुळे आम्हाला हे तर कळले की, आम्ही अमेरिकेच्या प्रेरणेेने आमचा मतदानाचा टक्का वाढविलेला आहे. आम्हाला स्वत:ला आमच्या मतदानाचा टक्का वाढवायचाच नाही.
का असा कार्यक्रम अमेरिका करत आहे. हा कार्यक्रम काही आज सुरू झाला नाही. आज ट्रम्प पुर्वी बायडन आणि त्यांच्या पुर्वी ट्रम्प बहुतेक हा कार्यक्रम त्यावेळेसपासून सुरू आहे. हा कार्यक्रम अमेरिकन सरकार यासाठी राबवते की, जगात अमेरिकेच्या मर्जीतील सरकारे स्थापन झाली पाहिजेत आणि त्यासाठीच हा लाखो कोटी डॉलरचा खर्च अमेरिका करते आहे. हा खेळ अमेरिका जगभर चालविते. खरे तर भारताने अमेरिकेच्या या कार्यक्रमाविरुध्द अधिकारीक स्तरावर एखादे वक्तव्य जाहीर केले पाहिजे. ते वक्तव्य जगभर गाजते आणि त्याला अमेरिका उत्तर देईल. त्यानंतर आपल्याला अजून खरे कळेल. महाविकास आघाडीच्या सरकारला अमेरिकेचा का विरोध होता याचा अभ्यास केला तर कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी महाविकास आघाडीमध्ये अमेरिकन सरकारला जवळपास 10 नेत्यांशी चर्चा करावी लागली असती आणि आता भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. तेव्हा फक्त एकच व्यक्ती नरेंद्र मोदी यांना बोलले की, अमेरिकेच्या सर्व इच्छा पुर्ण होतील. या उलट भारतीय जनता पार्टी अमेरिकेतील दुसऱ्या एका उद्योगपतीवर आरोप लावत होती की, तो भारताला अस्थिर करण्यासाठी काम करतो आहे आणि कॉंग्रेस त्यांच्यासोबत मिळालेली आहे. 29 मिलियनचा हा निधी फक्त लोकसभा निवडणुकीसाठी नसेल तर राज्याच्या निवडणुकीसाठी वापरला गेला असेल अशी शंका आता यायला लागली आहे. आजपर्यंत भाजप-निवडणुक आयोग यांच्यातील जुगलबंदीच्या आरशात आम्ही निवडणुक प्रक्रिया पाहत होतो. पण इलॉन मस्कने निधी कमतरतेचा मुद्दा उचलून भारतीय निवडणुकी प्रक्रियेत चालणाऱ्या चुकीच्या प्रथांवर प्रकाश पाडला आहे.
आपल्या मर्जीतील सरकार आले याबाबत अमेरिकेकडून जर काही शिकायचे असेल तर तीन-चार लाख कोटी रुपयांची अमेरिकेत निकामी झालेली वायुसेनेची विमाने खरेदी करण्याचा करार झालाच आहे. यावरून अमेरिकेने चालविलेली निवडणुक प्रभावाची प्रक्रिया सफल झाली असे मानावेच लागेल. यापुढे सुध्दा आपल्या इथला खराब उत्पादन माल भारताला विकेल आणि भारत तो निमुटपणे खरेदी करेल. आमची वायुसेना अगोदर त्रासलेली आहे. वायुसेना प्रमुख यांनी एचएएलच्या संचालकाची केलेली झापाझापी आता सर्वांना माहित झाली आहे. तरी पण त्या बहाद्दर वायुसेना प्रमुखाला सलामच करावा लागेल. ते म्हणाले होते आमच्याकडे साहित्य कमी असले तरी कमी साहित्यात कसे लढायचे याचे कसब आम्ही जाणतो.
भारतातील ईव्हीएम सुध्दा अमेरिकन कंपनीच बनवते. आजही हजारो ईव्हीएम गायब आहेत. खरे तर सरकारने याची माहिती प्रसिध्द केली पाहिजे. कारण आमच्या निवडणुक प्रक्रियेचा सर्वात महत्वाचा भाग पारदर्शिता आहे आणि तिच गायब आहे. सरकार माहिती लपवते तेंव्हा उपलब्ध असलेल्या अर्धवट माहितीवर लोक चर्चा करातात आणि त्यातनू खरे खोटे, तथ्यहिन माहिती समोर येते. शासनाने माहिती दिली तर ती बरोबर राहिल.
कुंभमेळ्यातील चेंगरा-चेंगरी लपवली गेली, दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगरा-चेंगरी लपवली गेली. 144 वर्षांनंतर महाकुंभ आला आहे अशा जाहीरातील केल्या. खरे तर कुंभ दर चार वर्षाला येतो आणि दर 12 वर्षाला कुंभमेळा प्रयागराज येथे साजरा होता. 144 वर्षानंतर येणाऱ्या कुंभ मेळ्याची माहिती कोणत्याही धार्मिक ग्रंथामध्ये उपलब्ध नाही. खरे तर ही 144 वर्षाची परंपरा दाखवणे हे फौजदारी कृत्य आहे. त्यामुळेच लोकांनी अर्थात जनतेने हा विचार केला. मागच्या सात पिढींना कुंभ स्नान मिळाले नाही आणि पुढील सात पिढ्यांना आजचा 144 वर्षांचा योग प्राप्त होणार नाही म्हणून गर्दी झाली. कुंभ हे वर्तमान आहे तो भुतकाळही नाही आणि भविष्यकाळही नाही. का लपवा-लपवी केली मृत्यूंची. पण आजपर्यंत हे कळले नाही की, अमुक दिवशीच्या अमुक वेळेपर्यंत एवढ्या कोटी लोकांनी कुंभ स्नान केले. हे तंत्रज्ञान कसे तयार झाले. यापेक्षा सरकारने 100 कोटी लोकांनी स्नान केले असे जाहीर करायला हवे होते. कोण विचारणा सरकारला आणि सरकार उत्तर देते काय? या प्रश्नांची काहीच उत्तरे उपलब्ध नाहीत. कुंभमेळ्याचा राजकीय वापर झाला. कुंभमेळ्याचा व्यवसायी वापर झाला. वेगवेगळ्या प्रकारे जनतेची लुट झाली. 5 रुपयांची चहा 50 रुपयांना खरेदी करावी लागली. 3 हजारचे विमान तिकिट 35 हजार रुपयांचा विकले गेले अशा प्रकारे झालेले हे पापक्षालन कसे होणार हा प्रश्नच आहे. म्हणूच म्हणतात अंधेरनगरी चौपट राजा टकेसिरभाजी टकेसिर खाजा।
