शासनाच्या निर्णयानुसार दिव्यांगांसाठी नांदेड मनपा दाखवते तो निधी फसवा

नांदेड(प्रतिनिधी)-महानगरपालिकेत दिव्यांगांसाठी असलेल्या 5 टक्के निधीचा खर्च अत्यावश्यक खर्च म्हणून दुसरीकडेच खर्च केल्याची माहिती आपले सरकार पोर्टवर केलेल्या तक्रारीच्या उत्तरात नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी प्रसारीत केली आहे.
बेरोजगार दिव्यांग कल्याण कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल सिताराम साळवे यांनी आपले सरकार पोर्टलवर केलेल्या तक्रारीचे उत्तर देतांना राहुल साळवे दिलेल्या पत्रातून ही माहिती समोर आलेली आहे. राहुल साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार 2015 ते 2025 च्या अर्थसंकल्पात एकूण पाच टक्के निधी ही तरतूद न करता तुटपुंज्या निधीची तक्रार करून शासन निर्णयांची पायमल्ली करून शेकडो दिव्यांगांवर अत्याचार होत असल्याबाबत असा त्या तक्रारीत मजकुर नमुद आहे.
महानगरपालिका नांदेडने दिलेल्या उत्तरानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ.जनार्धन पक्वान्ने यांनी स्वाक्षरीत केलेल्या पत्रानुसार सन 2016-2017 मध्ये प्रत्यक्ष जमा रक्कम 178.14 लाख रुपये होती. त्यातून आवश्यक खर्च या सत्राखाली 146.28 लाख रुपये खर्च झाली. शिल्लक राहिलेली रक्कम 31.86 लाख त्यातून केलेली तरतुद 1.49 लाख. अशाच क्रमानुसार हिशोब पुढे देत आहोत. सन 2017-2018 मध्ये 194.07-178.56-15.51-1.50 असा आहे. सन 2018-2019 मध्ये 203.11-181.33-21.78-2.82 सन 2019-2020 मध्ये 225.03-199.51-25.52-3.43. सन 2020-2021 मध्ये 186.26-176.65-9.61-2.42. सन 2021-22 मध्ये 231.13-206.43-24.70-1.50. सन 2023-2024 मध्ये 264.36-234.75-29.61-1.87.सन 2024-2025 मध्ये 461.16-363.64-77.52-2.00 असा हा तपशिल आहे. केलेल्या तरतुदीप्रमाणे मागील 9 अर्थ संकल्पांमध्ये 18.53 लाख रुपयांची तरतूद महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात आहे. महानगरपालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 5 टक्के निधी हा दिव्यांगांसाठी राखीव असावा असा शासन निर्णय नगर विकास विभागाने दि.10 मे 2018 रोजी जारी केला आहे. त्या अगोदर हा निधी 3 टक्के होता. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या दिव्यांगांसाठी हा 5 टक्के निधी खर्च करायचा आहे. आता महानगरपालिकेने दिलेल्या उत्तरानुसार त्यांनी दाखवलेल्या तरतूदीप्रमाणे ही रक्कम किंबहुना हा निधी 5 टक्के आहे की, नाही याची माहिती घेण्यासाठी सन 2016-2017 पासून ते आजपर्यंतच्या सर्व अर्थसंकल्पांच्या प्रति मिळणे आवश्यक आहे.