नांदेड(प्रतिनिधी)-आज जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली. पण 28 जानेवारी रोजी राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने शासन आदेश प्रसारीत केला असून त्यात जिल्हा नियोजन नियोजन समितीवरील तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देश सदस्य आणि विशेष निमंत्रीत सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने जारी केलेल्या या शासन निर्णयावर अवर सचिव सुषमा कांबळी यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. या शासन निर्णयानुसार 28 जानेवारी पुर्वी शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) नियम 2018 मधील परिच्छेद 7 नुसार राज्यातील सर्वच जिल्ह्याच्या नियोजन समित्यांना सहाय्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. तसेच काही सदस्य याच नियमातील कलमानुसार नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून नियुक्त होतात.
परंतू या महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे), (सुधारणा) अधिनियम 2000 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांवर नियुक्त असलेले नामनिर्देशीत सदस्य व विशेष निमंत्रीत सदस्य यांची नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत आहे. यानुसारच झाली होती आता 28 जानेवारीपासून नामनिर्देश सदस्य आणि विशेष निमंत्रीत सदस्य यांची नियुक्ती त्वरीत प्रभावाने रद्द केली आहे. म्हणजेच आता राज्यात नवीन नामनिर्देशीत सदस्य आणि विशेष निमंत्रित सदस्य यांची नियुक्ती होईल.
जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रीत सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द
