नांदेड जिल्ह्यातील 67 रेती घाटांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्ष पर्यावरणीय जन सुनावणी

नांदेड – जिल्ह्यातील 67 रेती घाटांच्या पर्यावरणीय जन सुनावणीचा कार्यक्रम शुक्रवारला जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. या जनसुदावनीत स्थानिक रोजगाराला, रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याबाबत नागरिकांनी आपली मते मांडली.

    जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ही बैठक झाली. या बैठकीला छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय अधिकारी मनीष होळकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी आणि समितीचे सदस्य सचिव परमेश्वर कांबळे उपस्थित होते. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी शंकर लाड यांच्यासह जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली, हिमायतनगर, हदगाव, माहूर तालुक्यातील अधिकारी, अनेक गावांचे नागरिक व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, जिल्ह्यातील रेतीच्या मागणीला पुरविण्याची घाटांची आवश्यक क्षमता आहे. शासनाने वाळू धोरणाला तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे.तथापि, सुनावणी दरम्यान मांडलेल्या नागरिकांच्या सूचनांना शासन गांभीर्याने विचारात घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 स्थानिक रोजगाराचा मुद्दा ऐरणीवर

या सुनावणीत उपस्थित नागरिकांनी स्थानिक ट्रॅक्टर-ट्रकचा वापर तसेच मजुरांचा स्थानिक पातळीवरच वापर व्हावा, अशी मागणी केली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा सूर व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्यातील पैनगंगा, कयाधू, मांजरा, लेंडी आदी नद्यांवरील रेती घाटांसाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या अनुकूल निर्णय घेताना स्थानिकांचे हित जपले जावे, अशी नागरिकांची भूमिका होती.

सुनावणीदरम्यान पर्यावरणीय संतुलन राखण्याच्या दृष्टीनेही अनेक महत्त्वाच्या सूचना मांडण्यात आल्या. स्थानिकांच्या मागण्या व सूचनांचा अहवाल शासनाकडे पाठवून निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा समावेश करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.