लोकसभा निवडणुकीत 242 या संख्येवर अडकलेल्या भारतीय जनता पार्टीने पुढे अनेक खलबते रचून चार पैकी दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बाजी मारली. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये राजकारणाची पातळी भारतीय जनता पार्टीने एवढी निच्चांकी आणली आहे की, सन 2014 चे जुने हत्यार नवीन म्यानमध्ये घालून आम आदमी पार्टीवर त्याचा उपयोग केला जात आहे.
लोकसभेत बहुमत न गाठणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने पुढे अनेक खलबते रचून हरियाना आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली. पण मागील तीन निवडणुकांपासून दिल्लीत त्यांना यश येत नाही. आता या संदर्भाने अत्यंत निच्चांकी खेळीची सुरूवात झाली आहे. बहुदा मुख्य निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार यांच्यावर विश्र्वास नसल्याने भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक के.संजयमुर्ती यांना हाताशी धरण्यात आले आहे. मागील दहा वर्षांच्या विविध निवडणुकांमध्ये आम्ही ईडी, सीबीआय, आयकर आदी एजन्सींचा प्रभाव पाहिला. पण आता नव्यानेच सीएजी(नियंत्रक व महालेखा परिक्षक भारत सरकार) हे पुढे आले आहेत.
एका गोदी वृत्तवाहिनीच्या मते सीएजीचा दिल्लीतील दारु धोरणावरचा अहवाल लिक झाला आहे. त्यानुसार त्यात कायदेशीर प्रक्रियांना डावलून, त्यातील गुणवत्ता न पाहता, मंत्री मंडळाची व उपराज्यपालांची मंजुर न घेता तयार केलेल्या दारु धोरणामुळे वेगवेगळ्या कारणासाठी मिळून एकूण 2 हजार 26 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा अहवाल वृत्तवाहिनीने जाहीर करताच आप पार्टीचे खा.संजयसिंह यांनी या अहवालाच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला आहे. त्यांचे म्हणणेही खरे आहे. कारण सीएजीचा अहवाल अगोदर लोकसभा किंवा संबंधीत राज्यांच्या विधानसभेत चर्चेला येतो तेंव्हाच तो सार्वजनिक होत असतो. मग वृत्तवाहिनीला कसा मिळाला हा अहवाल.सीएजीने आपल्या अहवालात अनेक चुका दाखवल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी आम आदमी पार्टीचे मागील दहा वर्षाचे राज्य असेच घोटाळ्यांचे असल्याचे सांगितले आहे. आप पार्टीचे नेते मनिष सिसोद्दीया, अरविंद केजरीवाल, संजयसिंह यांना याच दारु धोरणासाठी जेल पाहावे लागले होते. त्यावेळेस त्यांनी आपल्यावतीने दिलेल्या खुलासांमध्ये दारु धोरण मंत्री मंडळाच्या मंजुरीनंतर आणि उपराज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच अंमलात आले होते. त्यावेळेसच्या राज्यपालांनी कार्यवाही न करणार असल्याचे दिसल्यानंतर उपराज्यपाल बदलण्यात आले आणि त्यानंतरच आप पार्टीचे अनेक नेते जेलमध्ये गेले होते.
या सर्व चर्चेनंतर एक बाब लक्षात येते. युपीए सरकारमध्ये डॉ.मनमोहनसिंघ हे पंतप्रधान असतांना सन 2014 मध्ये सीएजीच्या अहवालात टुजी, थ्री जी, स्प्रेक्टम, कोळसा घोटाळा यांचा अहवाल आला तेंव्हा अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी यांनी देश डोक्यावर घेतला. ते बोलत असतांना असे वाटायचे की, यदा-कदा यांची सरकार आली तर या घोटाळ्यातील सर्व आरोपी तुरूंगात जातील. आज आप पार्टीवर आक्षेप घेणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वच नेत्यांनी मिळून हे सांगावे की, त्या काळच्या घोटाळ्यातील किती आरोपी जेलमध्ये आहेत आणि त्यांच्यावर काय चौकशी झाली. त्यावेळेस भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक रॉय हे होते. पुढे रॉय यांना राज्यसभेत खासदारकी मिळाली होती. 2014 ते 2024 मध्ये यापुर्वी एक सीएजी अहवाल आला. तो नितीन गडकरी यांच्या समृध्दी महामार्गांवर होता. तसेच त्यांच्या तब्बेतीबद्दल सुध्दा सीएजी अहवालात चर्चा झाली होती. तेंव्हा नितीन गडकरी यांनी बिंदु आर प्रमाणे सीएजीला उत्तर दिले होते आणि ते किती तुच्छ बोलतात हे दाखवून सीएजीची गार केली होती. त्यावेळी अर्थात सन 2023 मध्ये नितीन गडकरी यांची सुपारी देण्यात आली होती आणि ती सुपारी ते भारताच्या सर्वोच्च पदाचे प्रतिस्पर्धी होते म्हणून देण्यात आली होती. सीएजीने दिलेल्या दारु धोरणावरील अहवालावर आज चर्चा होत आहे. म्हणजे सीएजी आणि इतर तपासीक यंत्रणा यांच्याकडे ही कागदपत्रे असतील. मग न्यायालयाने आप पार्टीच्या नेत्यांना जामीन देतांना ओढलेले ताशेरे खोटे आहेत काय? हा ही प्रश्न या निमित्ताने समोर येतो.
आजपर्यंत फक्त एका व्यक्तीला सीएजी अहवालावरून शिक्षा झालेली आहे. तो मंत्री माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात होता. त्याच्याविरुध्द न्यायालयात झालेल्या घोटाळ्याचा आरोप होता. तो व्यक्ती दिलीप आज ओरीसामध्ये मोठी हॉटेल चेन चालवतात. सीएजी जर राजा हरीश्चंद्र आहे तर कोळसा घोटाळा, स्प्रेक्टम घोटाळा आणि इतर घोटाळ्याचे काय झाले. त्यावेळेसच्या सीएजी अहवालानंतर काही दिवसांनी तो अहवाल वाढवून दाखविण्यात आला होता हे सिध्द झाले होते. याचे उत्तर सुध्दा सीएजीने द्यायला हवे. एका अमेरिकन कंपनीने भारतातील एचएएल, भारतीय रेल्वे आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांना लाच दिल्याचे सांगितले. लाच देणारा सांगत आहे मग सीएजीला ते आपल्या अहवालात नमुद करता का आले नाही. किंवा त्या बद्दल सीएजीने का अहवाल तयार केला नाही याचे उत्तर कोण देईल. एकंदरीत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सुरू असलेले राजकारण अत्यंत खालच्या पातळीवर सुरू असून ज्या सीएजी अहवालावरुन सन 2014 मध्ये सत्ता मिळवली त्याच सीएजी अहवालाचा नव्याने उपयोग करून दिल्ली विधानसभा निवडणुका जिंकणे म्हणजे जुने हत्यार नवीन म्यानमध्ये टाकून आणले आहे.
सोर्स: अशोक वानखेडे-एक्सरे.
