उत्तर प्रदेशमधील संबंल येथील मंदिराबाबत तयार करण्यात आलेला खोटारडापणा आता मंदिराचे मालक समोर आल्याने उघड झाला आहे. मंदिराच्या मालकांनी सांगितले की, आम्ही कोणाच्या भितीने संबंल सोडून गेलो नाहीत आणि मंदिर आजही आहे तसेच आहे. तयावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही.
संबंल येथे प्राथमिक न्यायालयाने पुजा स्थल अधिनियम 1991 प्रमाणे संबंल येथील मंदिराच्या सर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अत्यंत तिव्र गती दाखवत ते सर्व्हेक्षण सुरू केले. यावेळी तेथे असलेल्या मस्जीद कमिटीला काही सांगण्यात आले नाही आणि त्यानंतर झाला उद्रेक. या उद्रेकात पाच युवकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर काही जणांनी पुजा स्थल अधिनियम 1991 लाच आवाहन दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीश संजीव खन्ना त्यांच्यासोबत न्यायमुर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमुुर्ती के.व्ही. विश्र्वनाथन यांनी पुजा स्थल अधिनियमाबात एक अंतरीम आदेश जारी करतांना त्या ठिकाणी आता कोणतेही सर्व्हेक्षण होणार नाही. तसेच अशा प्रकारचे कोणतेही नवीन वाद दाखल करून घेतले जाणार नाहीत. आम्ही या प्रकरणाची संपुर्ण तपासणी करून नवीन आदेश जारी करू तो पर्यंत हा अंतरीम आदेश जारी राहिल. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे. याबाबत गोदी मिडीयाने मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून प्रसारीत केलेल्या बातम्या किती खोटारड्या होत्या हे सिध्द झाले.
मिडियाचा खोटारडेपणा सिध्द करण्यात संबंलमध्ये असलेल्या मंदिराचे मालक स्वत: मिडीयासमोर हजर झाले आहेत आणि त्यांनी सांगितले की, आम्ही संबंल सोडले ते कोणाच्या भितीमुळे नाही. मंदिरावर कोणतेही अतिक्रमण झालेले नाही. मिडीया आणि भारतीय जनता पार्टी खोट्या गोष्टी प्रसारीत करत आहे. आजही मंदिराच्या चाब्या आमच्याकडे अर्थात रस्तोगी परिवाराकडे आहेत. सोबतच मंदिरालगत बांधण्यात आलेली एक खोली आम्हीच बांधलेली आहे असे रस्तोगी यांनी सांगितले. याबाबत बोलतांना धमेंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजापासून आम्हाला कोणतीही भिती नव्हती आणि त्यांनी आम्हाला काही त्रास दिलेला नाही. सन 2006 पर्यंत मंदिर उघडे होते आणि त्यानंतर आम्ही मंदिर बंद करून इतरत्र गेलो आहोत.
आज प्रशासनामुळे संबंलमध्ये घडलेल्या प्रकारात पाच युवकांचा जीव गेला असे अजून काही प्रकार बहराईच आणि इतर ठिकाणी घडला. त्यामुळे तेथे झालेल्या मृत्यूंचा जबाबदार कोण. उत्तर प्रदेश सरकार किंवा केंद्र सरकार कोणावर या मृत्यूची जबाबदारी ठेवेल आणि कार्यवाही करेल. याची अपेक्षा करावी की न करावी या प्रश्नाचे उत्तर सुध्दा अवघड आहे.
सोर्स: अभिसार शर्मा.
