पुढच्या तिन महिन्यात देशात मध्यवधी निवडणुकांच्यासोबत मोठा राजकीय भुकंप घडण्याची शक्यता ?

ना भुतो ना भविष्यती अशा प्रकारच्या शब्दांमध्ये आलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालाला विचारात्मक दृष्टीकोणातून पाहिले तर केंद्र सरकारमध्ये ज्या कुबड्यांवर ते सरकार चालले आहे. तसे सत्ताधिशांना चालवायचे नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र निकालाच्या नांदीतून भविष्यात दोन-तीन महिन्यात देशाच्या राजकारणात मोठा भुकंप होणार आहे. त्यात देशात मध्यावधी निवडणुका सुध्दा लागल्या तर काही आश्चर्य करण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेलाच जो निकाल मान्य नाही त्या निकालावर सत्ता स्थापन होणार आहे. आता सध्या मुख्यमंत्री चेहऱ्यावरून सुध्दा सत्ता स्थापनेला उशीर होत आहे. उद्या दि. 26 नोव्हेंबरच्या सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सत्ता स्थापन नाही झाली तर उद्यापासून राष्ट्रपती राजवट राज्यात सुरू होईल. मुख्यमंत्री पदाच्या चेहऱ्याची निवड समन्वयाने झाली नाही तर होणाऱ्या जोडतोडीनंतर महाराष्ट्रात वेगळेच चित्र तयार झाले नाही तर ते सुध्दा चुकेल. निकाला लागल्यानंतर त्या निकालाचे राजपत्र तयार करण्यासाठी ती माहिती राज्यपालांकडे सादर करावी लागते हा नियम आहे. पण निवडणुक आयोगाचा एक सेवक सुध्दा ती यादी नेहमीच देत गेला. पण यंदा ही यादी देण्यासाठी निवडणुक आयुक्त स्वत: राज्यपाल कार्यालयात गेले ही घटना सुध्दा महत्वपुर्ण आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये 148 जागा लढविणाऱ्या राजकीय पक्षाने 132 जागा जिंकल्या. आता त्यांना बहुमत प्राप्त करण्यासाठी 13 जागांची गरज आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या सोबतच्या राजकीय पक्षांनी अनुक्रमे 57 आणि 40 जागा जिंकल्या आहेत. त्या दोघांपैकी एकाला बाहेर काढले. तरी 132 जागा मिळविणाऱ्यांची सत्ता स्थापन होवू शकते. पण कोणाला काढायचे आहे आणि कोणाला ठेवायचे आहे. याची निश्चितता झाली नसल्याने जो कोणी जाईल. त्याच्यासोबत तो भरपूर काही घेवून बाहेर येईल. ज्याप्रमाणे सत्ताधिशांनी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक लढवितांनाच महाराष्ट्रातून शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांना ईतिहास करायचे ठरवले होते. ते जवळपास पुर्ण झाले आहे. पण आता सत्ता चालवितांना मोठी अडचण होणार आहे. कारण सोबत आणलेल्या राजकीय पक्षांना सुध्दा वापर करण्यासाठीच आणले होते. आता उपयोग संपलेला आहे. आवश्यक असलेल्या 13 जागा त्या तडजोडीने सुध्दा ते तयार करू शकतात. परंतू असे केले तर जनतेमध्ये त्याचा काय परिणाम होईल हे आता सांगता येणार नाही. म्हणून सत्ता स्थापन करण्याअगोदर याचा विचार करावा लागेल. सत्ता चालणे आणि सत्ता चालविणे यात मोठे अंतर आहे. चालण्यापेक्षा चालविणे अवघड आहे आणि याच अवघड परिस्थितीत बहुसंख्य असतांना सुध्दा ती अवघड परिस्थिती तशीच आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुक निकालातून केंद्र सरकार आता पुढे आपल्याला कुबड्या देणाऱ्या दोन राजकीय पक्षांना इशारा देत आहे. कारण त्यांच्या हातात असणाऱ्या धाग्यांवर सरकारला चालायचे नाही. कारण त्यांच्या धाग्यावर चालत असतांना बऱ्याच अडचणी आहेत. त्या अडचणी दुर करण्यासाठी त्या कुबड्या काढाव्या लागतील. त्या 37 खासदारांच्या कुबड्या काढण्याअगोदर महाराष्ट्र विधानसभेचा आलेला निकाल हा सत्ताधिशांना वापरण्यासाठी एक हत्यार आहे. त्यांच्या मनात ही भिती बसली तर त्यांचेच खासदार सत्ताधिशांकडे येतील. कारण सत्ता बदलाचा कायदा नामशेष करून टाकण्याचे काम मागे सरन्यायाधिशांनी केले आहे. गेल्या अडीच वर्षात कोणते निवडणुक चिन्ह कोणाचे याचा अंतिम निकालच लागलेला नाही. तात्पुर्त्या आदेशावर निवडणुक चिन्ह वापरले गेले आणि त्यावरच निवडणुक लढवली गेली. आज सध्या नितीनकुमार, चंद्रबाबु नायडू, एकनाथ शिंदे हे एकाच रांगेत आहेत. पुढे सुध्दा शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांच्या प्र्रमाणे कोणाचे तरी राजकारण समाप्तीकडे जाणार आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर सत्ताधिशांच्या हे लक्षात आले आहे की, असा निकाल आणणे भविष्यातील राजकारणासाठी पुन्हा एकदा आवश्यक आहे. कारण 37 खासदारांच्या कुबड्यांमुळे बरेच निर्णय प्रलंबित राहिले आहेत. ते प्रत्यक्षात आणायचे असतील तर त्या कुबड्या संपवून आपल्या बळावर केंद्रात सत्ता आणणे आवश्यक आहे. यासाठीच पुढच्या तिन महिन्यामध्ये देशाच्या राजकारणात भुकंपाच्या प्लेट ज्याप्रमाणे हादरतात आणि त्यानंतर भुकंप प्रत्यक्षात येतो. प्लेट आपल्याला हादरतांना दिसत नाहीत. पण त्याचा परिणाम भुकंपाच्या स्वरुपात आपल्यासमोर येतो. असाच भुकंप केंद्र शासनाने देशात मध्यावधी निवडुणका लावून आपल्यासमोर आणला तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही आणि अशा प्रकारे भारतात एक नवीन प्रकारचे राजकारण दिसणे सुरू होईल.
विजयाचे साथीदार असंख्य असतात. परंतू पराभव हा नेहमी एकटाच असतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जिंकलेल्या शासनाच्या सोबत असंख्य लोक आहेत. निवडणुकीत सुध्दा 15 टक्के मतदान जास्त झाले हा विजयाच्या साथीदारांचाच एक घोळका आहे. या घोळक्याला जवळ आणतांना केलेले मोबाईलवरचे कॉल लक्षात घ्या. कॉल करणारा नेता आपले नाव सांगून माझ्या पक्षाला, माझ्या युतीला मतदार करा असे सांगत होता. म्हणजे तांत्रिक दृष्ट्या किती उच्च प्रकारची अत्याधुनिकता आली आहे. मग मतदान यंत्रांमध्ये ही अत्याधुनिकता आली नसेल असे का म्हणावे असो त्यावर जवळपास 150 योध्ये न्यायालयात जाणार आहेत. न्यायालयाचा निकाल येईलपर्यंत पुढची विधानसभा निवडणुक अर्थात 2029 येणार नाही याची काही शाश्वती नाही असो ते ही राहुद्या काही लोक सांगतात. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये मतदानाच्या पहिल्या रात्री वातावरण बदलले. पण हे शिकलेला आणि समजदार माणुस कसा मानेल. बटेंगे तो कटें गे, एक हे तो सेफ है या शब्दांना जनतेने प्रतिसाद दिला असे नेते मंडळी कॅमेऱ्यासमोर सांगत आहेत. पण ही मानन्यासारखी बाब नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने त्यांच्यासमोर असलेले इतर मुद्दे कसे विसरले हे न पचणारे कोडे आहे. म्हणूनच काही तरी गडबड झाली आहे हे नक्कीच.
काल पंतप्रधानांनी आपल्या विजयाचा जल्लोष साजरा करतांना सांगितले की, भारतात दोन संविधान चालणार नाहीत. हे वाक्य फक्त कश्मिरसाठी ठिक आहे. पण देशात एकच संविधान आहे जे महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले आहे. ते कधीच बदलणार नाही, कोणीच बदलू शकत नाही. प्रचार सभांमध्ये याच संविधानाला लाल पुस्तक म्हणून त्याची जोडणी नक्षलवादी विचारसरणीशी करण्यासाठी सत्ताधिश भिले नाहीत. आता पुन्हा त्या लाल पुस्तकाऐवजी दोन संविधाान सांगून जनतेची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज देशाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. यामध्ये आपले भाषण करतांना पंतप्रधानांनी राज्यसभेतील सभापतींना राष्ट्रपती महोदय असे संबोधन केले. तेंव्हा पुर्ण सभागृह अभिनंदन अभिनंदन असे ओरड होते. काय म्हणावे या संबोधनाला. आपला उपराष्ट्र्रपती, राज्यसभेचा सभापती यांना पंतप्रधान राष्ट्रपती म्हणून संबोधतात. यापेक्षा दुसरा कोणी माणुस आपल्या देशाचा पंतप्रधान होणे अयोग्यच आहे असे म्हटले तर काय चुकले.