तात्काळ अत्याचाराचे एक प्रकरण निपटवणे आवश्यक
नांदेड- दिवसेंदिवस बलात्कार, अत्याचाराच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सर्व न्यायालयांमध्ये या प्रकरणांचे निपटारा करण्याचा प्रमाण 10 टक्के होते, तर 2022 मध्ये भारतातील एफटीएससीमध्ये ते 83 टक्के होते. प्रलंबित प्रकरणे एका वर्षात संपवण्यासाठी दर 3 मिनिटांत एक बलात्कार किंवा पोक्सो प्रकरण निपटवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात जनसेवा ग्रामीण विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान नांदेड संस्थेद्वारा फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी केलेली आहे. जेणेकरून बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळू शकेल. बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स इतर न्यायालयांपेक्षा अधिक कार्यक्षम आहेत. अहवालात सर्व एफटीएससीएस फास्टट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स कार्यान्वित करण्याची शिफारस केली असून; त्यात आणखी 1 हजार न्यायालये जोडण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अलीकडील अहवालानुसार, फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट्स ही बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. ‘फास्ट ट्रैकिंग जस्टिसः रोल ऑफ फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोट्स इन रिड्यूसिंग केस बॅकलॉग्स’ या अहवालानुसार 2022 मध्ये देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांचे निपटारेचे प्रमाण फक्त 10 टक्के होते. तर एफटीएससीएस मध्ये ते 83 टक्के होते. 2023 मध्ये हे प्रमाण 94 टक्यांवर गेले आहे. प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी आणखी 1 हजार एफटीएससीएस स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात एफटीएससीएसची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करताना, बाल अधिकार कार्यकर्ते आणि चाइल्ड मॅरेजफ्री इंडियाचे संस्थापक भूवन रिभू म्हणाले, बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये भारत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या न्यायाच्या मुद्द्यांकडे वाटचाल करत आहे. हेच ते निर्णायक क्षण आहेत, जेव्हा आपल्याला आपल्या महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक करावी लागेल. प्रलंबित सर्व प्रकरणे तीन वर्षांत
मिटवण्यासाठी 1000 नवीन एफटीएससीएस निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे फक्त पीडितांना न्यायच देणार नाही; तर समाजात कायदेशीर प्रतिबंधक उपायांचा प्रसार करून पुनर्वसन आणि भरपाई देखील प्रदान करेल, असे देखील त्यांनी सांगितले.
*पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शांत राहण्याऐवजी न्याय मिळवून देण्याचे काम आम्ही करत आहोत. पण त्यांची न्यायासाठीची ही चाचणी कधी कधी अपराधापेक्षा जास्त कालावधीची ठरते. अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे पिडीतांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर न्याय मिळेल यासाठी सरकारला फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट कार्यान्वित करण्याचे आणि नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचे आवाहन करतो. जगदीश राऊत जनसेवा ग्रामीण विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान नांदेड यांनी केले*
