ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा की मोदी सरकारच्या नोकरशाहीचा डोलारा कोसळणार? भारतीय राजकारणातील ब्लॅक अँड व्हाईट युगाची अंतरंग कथा !

राहुल गांधींच्या थेट हल्ल्याने पीएमओ ते निवडणूक आयोगात हडकंप! ज्ञानेश कुमार राजीनाम्यासाठी अस्वस्थ?

रंगीन मिजाजी ते ब्लॅक अँड व्हाईट: भारतीय राजकारणातील नव्या पर्वाचा प्रारंभ

गेल्या १२ वर्षांपासून भारताच्या राजकारणाने रंगीन मिजाजीचा एक असा काळ पाहिला, जिथे केंद्र सरकार एकामागून एक निर्णय घेत गेले, धोरणे आखत गेले आणि संस्थांवर आपले वर्चस्व निर्माण करत गेले. या संपूर्ण काळात विरोधी पक्ष केवळ औपचारिक विरोध करत राहिले. सरकारने आपली आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रतिमा उजळवण्यासाठी मीडिया, कॉर्पोरेट आणि प्रोपेगंडाचा अत्यंत प्रभावी ढाल म्हणून वापर केला. सणासुदीच्या काळात देशाचे पंतप्रधान लष्कराच्या जवानांमध्ये दिसू लागले आणि विरोधक त्याला केवळ राजकीय स्टंट म्हणून हिणवत राहिले. ही जुनी, पारंपारिक राजकारणाची रीत होती, जिथे सत्ताधारी पक्ष आपली धोरणे राबवत होता आणि विरोधक केवळ कागदी विरोध दर्शवत होते. परंतु, आता हा रंगीन मिजाजीचा काळ संपला असून भारतीय राजकारण थेट ब्लॅक अँड व्हाईट युगात प्रवेश करेल अशा वळणावर येऊन पोहोचले आहे. ब्लॅक अँड व्हाईट युगाचा सरळ अर्थ म्हणजे – आता जे काही होईल ते थेट समोरासमोर होईल, आणि गरज पडल्यास दस्तऐवज व पुरावे थेट पटलावर मांडले जातील. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या नव्या शैलीत थेट प्रवेश करत पंतप्रधानांच्या राजकीय वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. पंतप्रधान लोकशाही मार्गाने निवडून आले नसून त्यांना परदेशी शक्ती आणि विशिष्ट संस्था टिकवून ठेवत आहेत, असा थेट आरोप करत राहुल गांधींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पीएमओसमोर थेट धरणे धरणे असो वा केंद्रीय गृहसचिव आणि जितेंद्र सिंह यांना रिकाम्या हाताने परत पाठवणे असो, विरोधकांचा मिजाज आता पूर्णपणे बदलला आहे. जेव्हा राजकारण ब्लॅक अँड व्हाईट होते, तेव्हा थेट निशाण्यावर राजकीय नेत्यांपेक्षा नोकरशाही येते.

नोकरशाहीवर थेट निशाणा आणि पीएमओमधील हडकंप

मोदी सरकारच्या १०-१२ वर्षांच्या कारभाराचा खरा आधार ही देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही राहिलेली आहे. राजकीय संघर्षाच्या आणि गदारोळाच्या आड नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार, सुशासनाचा आडोबा आणि संघटित गुन्हेगारी झाकली गेली होती. नोकरशहांना सर्व सोयी-सुविधा, अधिकार आणि निवृत्तीनंतरची पदोन्नती मिळत राहिली. परंतु, राजकारणाचा रोख आता थेट या नोकरशाहीवर येऊन आदळला आहे. २०१९ च्या निवडणुकीतील विजयांतर २०२१ च्या कोविड काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती उघडी पडली. स्थलांतरित कामगारांचे हाल, एमएसएमई क्षेत्राची झालेली पडझड आणि वाढती महागाई यामुळे सरकारची कॉर्पोरेट आणि परदेशी भांडवलावरील निर्भरता वाढली. या पार्श्वभूमीवर, सरकार चालवण्यासाठी आणि आपल्या मर्जीतील व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सुमारे २२ ते २६ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना – जसे की मुख्य निवडणूक आयुक्त, सचिव आणि सल्लागार – निवृत्तीनंतरही वारंवार मुदतवाढ देण्याची मालिका सुरू झाली. दिल्लीत केंद्र सरकारसाठी सुमारे सव्वादोन ते अडीच लाख कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ कार्यरत आहे. यात ८५% कर्मचारी हे ग्रेड-सी मधील क्लर्क, तंत्रज्ञ आणि सहाय्यक आहेत. सुमारे १२% कर्मचारी ग्रेड-बी मध्ये येतात आणि केवल ३% अधिकारी हे ग्रेड-ए चे असतात. या ३% (सुमारे ८९ सचिव, ९३ अतिरिक्त सचिव आणि ३४० ते ४०० संयुक्त सचिव) अधिकाऱ्यांच्या भोवतीच संपूर्ण देश चालवणारी नोकरशाही फिरत असते. इतकेच नव्हे, तर यूपीएससीला वळसा घालून लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून स्वतःच्या मर्जीतील प्रोफेशनल्सना संयुक्त सचिव दर्जाच्या पदांवर बसवण्याचा खेळही चालवला गेला. पंतप्रधान कार्यालयात सुमारे ५०० नोकरशहा कार्यरत आहेत, ज्यातील सुमारे २६ अतिमहत्त्वाचे अधिकारी खाणींचे वाटप, विमानतळ हस्तांतरण, पॉवर सेक्टर, टेलिकॉम आणि रिटेल क्षेत्रातील फायलींवर अंतिम स्वाक्षरी करण्याचे काम करतात. निवृत्तीनंतर लुटियन्स दिल्लीतील बंगले, पंचतारांकित सुविधा आणि सल्लागारपदे मिळण्याच्या लालसेने नोकरशाही सरकारधार्जिणी झाली. परंतु, आता सत्ता पालटल्यास किंवा चौकशी सुरू झाल्यास आपल्या स्वाक्षरीमुळे आपण तुरुंगात जाऊ, या भीतीने या नोकरशाहीचे धाबे दणाणले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांची अस्वस्थता आणि सामाजिक बहिष्काराचे संकट

या संपूर्ण सनदी संघर्षाच्या केंद्रास्थानी सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आले आहेत. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांची केवळ राजकीयच नव्हे, तर तीव्र सामाजिक फजीहत सुरू झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांचे स्वतःचे मूल आणि जवळचे नातेवाईक हे आयएएस व आयपीएस दर्जाचे अधिकारी आहेत. निवडणूक आयोगाच्या वादात अडकल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर सामाजिक बहिष्काराची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. राजकीय सत्ता आज आहे तर उद्या नाही, परंतु सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कुटुंबाचे भवितव्य पणाला लागल्यामुळे ज्ञानेश कुमार अत्यंत अस्वस्थ झाले असून ते राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत पोहोचले आहेत. निवडणूक आयोगाची उरलीसुरली पत वाचवण्यासाठी आणि स्वतःची वैयक्तिक प्रतिमा जपण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडणे हाच मार्ग मानला आहे. मात्र, सरकार त्यांना राजीनामा देण्यापासून रोखण्यासाठी प्रचंड बेचैन आहे. जर ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा दिला, तर मुदतवाढीवर टिकून असलेल्या उर्वरित २५-२६ उच्चपदस्थ नोकरशहांमध्ये घबराट पसरून संपूर्ण प्रशासकीय डोलारा कोसळेल आणि हा हादरा थेट मोदी-शहांच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचेल, याची भीती पीएमओला वाटत आहे.

कारभाराचा ठप्प झालेला गाडा आणि १० लाख कोटींचे मोनेटायझेशन

राजकारणातील या ब्लॅक अँड व्हाईट वळणामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय यंत्रणा आणि मंत्रालयांचे काम पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. नोकरशाहीने आपल्या सह्या थांबवल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना भीती वाटत आहे की, आज सह्या केलेल्या कागदपत्रांची उद्या सत्तांतर झाल्यानंतर चौकशी झाली, तर आपण अडचणीत येऊ.सरकारने २०२-२१ ते २०२६ या कालावधीत ६ लाख कोटींचे अ‍ॅसेट मोनेटायझेशन करण्याचे ध्येय ठेवले होते आणि २०२९ पर्यंत हा टप्पा १० लाख कोटींवर नेण्याचे नियोजन होते. हे ध्येय गाठण्यासाठी मंत्रालयातील नोकरशाही, मंत्री आणि पीएमओ यांची संमती आवश्यक होती. परंतु, राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा संपूर्ण चेक अँड बॅलन्स डगमगला आहे. सध्याची संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी आणि संपूर्ण ग्रेड-ए नोकरशाही ही केवळ एकाच व्यक्तीच्या – म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आधारावर टिकून आहे. प्रत्येकाला वाटत होते की ते राष्ट्रनिर्मितीच्या नावाखाली या व्यवस्थेचा भाग आहेत. परंतु, जेव्हा विरोधकांनी संविधान आणि लोकशाही धोक्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा नोकरशाहीला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक: चोरांची बारात विरुद्ध जामिनावरील नेते

ब्लॅक अँड व्हाईट युगाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे थेट आणि पुराव्यांसह होणारी चिखलफेक. एडीआरच्या अहवालानुसार, संसदेत बसणारा प्रत्येक दुसरा खासदार हा डागी किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे; ज्यांच्यावर बलात्कार, दरोडा, अपहरण यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. विरोधक एकत्र आले असून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या सरकारची तुलना चोरांची बारात आणि त्याला जोडलेला नवरदेव अशी केली आहे. दुसरीकडे, या हल्ल्याने बचावलेल्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि सर्व केंद्रीय मंत्री रस्त्यावर उतरले आहेत. भाजप आता पक्षाच्या झेंड्याऐवजी हातात तिरंगा घेऊन लोकशाही वाचवा आणि अराजकता रोखा असा नैरेटिव्ह तयार करत आहे.

जे. पी. नड्डा यांनी कागदपत्रे समोर ठेवून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीवर थेट प्रतिहल्ला केला आहे:

1. जामिनावर असलेले ४ प्रमुख नेते: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव आणि फारुख अब्दुल्ला.
2. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले १३ नेते: राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, महुआ मोईत्रा, ममता बॅनर्जी, अभिषेक बॅनर्जी, संजय राऊत, फारुख अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, अशोक गेहलोत, मल्लिकार्जुन खरगे, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुळे आणि के. सी. वेणुगोपाल.
3. दंगलीत नाव असलेले ३ नेते: यात सर्वोच्चस्थानी अखिलेश यादव.

सत्तेत असूनही भाजप विरोधकांवर खटले चालवण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून आरोप करत आहे, हे पाहून हा ब्लॅक अँड व्हाईट युगाचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रत्युत्तरादाखल काँग्रेसनेही मोदी मंत्रिमंडळातील डागी मंत्र्यांची आणि भाजप खासदारांची यादी जाहीर करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.

यंत्रणेतील करकर आणि ३ अनुस्तरित प्रश्न

ही चरमराहट केवळ उच्चपदस्थ नोकरशाहीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि हवालदार रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. खाकी कपड्यांवर किंवा गळ्यात भगवा मफलर गुंडाळून ठाण्यात येऊन राजकीय दबाव आणणारी गुंडागर्दी बंद करा, अशी थेट मागणी पोलीस करत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांचे रायपूरमधील हावभाव असोत वा पंतप्रधानांचे दिल्लीतील कार्यक्रम असोत, सत्तेच्या उच्च वर्तुळात निर्माण झालेली अस्वस्थता त्यांच्या बॉडी लँग्वेजवरून स्पष्टपणे वाचता येत आहे. स्वतःचा जनाधार कमकुवत झाल्यामुळे आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा, बंगालमध्ये शुभेंदु अधिकारी, बिहारमध्ये नितीश कुमार व सम्राट चौधरी आणि महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या बाहेरच्या नेत्यांवर भाजपला अवलंबून राहावे लागत आहे.

शेवटी, या ब्लॅक अँड व्हाईट युगाच्या उंबरठ्यावर ३ मोठे प्रश्न उभे ठाकतात:

1. राहुल गांधींनी ज्या आरोपांसह राजकीय युद्ध पेटवले आहे, त्याचा ट्रिगर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत सरकारच्या प्रतिमेला तडे देईल का?
2. नोकरशाहीच्या भीतीपोटी थांबलेल्या सह्यांमुळे देशाचा विकास, अर्थव्यवस्थेचे निर्णय आणि १० लाख कोटींचे मोनेटायझेशन पूर्णपणे ठप्प होईल का?
3. भारताच्या राजकारणातील हे ब्लॅक अँड व्हाईट पर्व कोणाला तुरुंगात पाठवणार आणि कोणाला सत्तेवरून बेदखल करणार?

या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार जर खरोखरच राजीनामा देतात, तर तो मोदी सरकारच्या प्रशासकीय तटबंदीला लागलेला सर्वात मोठा धक्का ठरेल. सत्ता त्यांना रोखण्यासाठी बेचैन आहे आणि ज्ञानेश कुमार पद सोडण्यासाठी अस्वस्थ आहेत; या बेकरारीतच भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे.

Kanthak Suryatal