दिव्याखालीच अंधार! अहोरात्र राबणाऱ्या जिल्हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश; मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ समान वेतनश्रेणी लागू करावी! नांदेड़ (प्रतिनिधी) – सर्वसामान्यांना आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणाऱ्या जिल्हा व तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवरच आज प्रशासकीय अन्यायाची कुऱ्हाड कोसळली आहे! दुसऱ्यांना न्याय देणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातच आज दिव्याखाली घनघोर अंधार पसरला असून, मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना समान वेतनश्रेणी लागू करावी, या रास्त मागणीसाठी राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संघर्षाचे रान उठवले आहे.नांदेड़ येथील जिल्हा न्यायालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून सरकारच्या या दुटप्पी धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, शासनाला थेट इशारा दिला आहे की, मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास येत्या १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याशिवाय कर्मचाऱ्यांकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही! हायकोर्टाला एक न्याय अन् जिल्हा न्यायालयाला दुसरा? वेतनातील भीषण तफावत! जिल्हा न्यायालय व तत्सम कनिष्ठ न्यायालयांमधील कर्मचारी अहोरात्र काम करतात, परंतु उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आज जमीन-आसमानाचा फरक निर्माण करण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता, जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातील कर्मचारी उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळे किंवा कमी काम मुळीच करत नाहीत. उलट, जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कामाचा ताण प्रचंड असून, सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात येऊन काम करावे लागते. नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करत रात्री १२ ते १ वाजेपर्यंत कर्मचारी न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण करत आहेत. असे असतानाही, २०२३ पर्यंत दोन्ही ठिकाणी समान असलेली वेतनश्रेणी २०२३ नंतर अचानक उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवण्यात आली, तर जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. १९९६ पर्यंत दोघांचे वेतन व महागाई भत्ता समान होता, मग १९९६ नंतर असा काय फरक पडला की कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात एवढी प्रचंड दरी निर्माण करण्यात आली? बाजारात तेल आणि मीठ सर्वांना एकाच दराने मिळते, मग कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवरच हा अन्यायकारक दुजाभाव का, असा सणसणीत सवाल कर्मचाऱ्यांनी विचारला आहे. उच्च न्यायालयाची शिफारस अन् १०० लोकप्रतिनिधींची पत्रे; तरीही सरकार गप्प का? न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या या लढ्याला मोठा इतिहास आहे. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी स्वतः माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा आणि सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे अधिकृतपणे पाठवला आहे. सर्व आवश्यक बाबी आणि प्रक्रिया पूर्ण होऊन तब्बल २० ते २१ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे, तरीही राज्य शासनाने या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या गंभीर अन्यायाविरोधात तब्बल १०० पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींनी (आमदार व खासदारांनी) शासनाला शिफारसपत्रे लिहून या कर्मचाऱ्यांवर अत्यंत अन्याय झाला असल्याचे सांगत त्यांना तात्काळ सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची विनंती केली आहे. एवढेच नव्हे तर, महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश कर्मचारी संघटना, विविध जिल्ह्यांतील वकील बार संघटना तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (महाराष्ट्र व गोवा) अनेक सदस्यांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तरीही प्रशासन ढिम्म हलत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश पसरला आहे. उच्च न्यायालयातून बदली झाली अन् पगार घसरला! अजब कारभार! शासनाच्या या अजब आणि अन्यायी कारभाराचा एक धक्कादायक दाखला म्हणजे, उच्च न्यायालयातून आंतरजिल्हा बदलीवर जिल्हा न्यायालयात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट कमी करण्यात आले आहे! उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांना सर्व थकबाकी मिळाली, मात्र जिल्हा न्यायालयात रुजू होताच त्यांचा पगार पूर्ववत कमी करण्यात आला. त्या कर्मचाऱ्यांचेही हेच मत आहे की, उच्च न्यायालयापेक्षा जिल्हा न्यायालयात कामाचे स्वरूप अत्यंत किचकट, अवघड आणि ताणाचे आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना तर केवळ १६ रुपयांसारखी अतिशय किरकोळ पगारवाढ देऊन त्यांची थट्टाच उडवण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात अशा तुटपुंज्या वेतनात कुटुंबाचे आर्थिक बजेट चालवायचे कसे, असा गंभीर प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. शासनाचा लंगडा युक्तिवाद आणि कर्मचाऱ्यांचा खरमरीत टोला! शासनाकडून असा युक्तिवाद केला जात आहे की, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू केली तर इतर सरकारी विभागांतील कर्मचारीही तीच मागणी करतील. परंतु कर्मचाऱ्यांनी या युक्तिवादाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. न्यायालयातील कामकाज अत्यंत किचकट, जबाबदारीचे आणि जोखीमयुक्त स्वरूपाचे असते. त्यामुळे इतर सामान्य सरकारी विभागांशी न्यायालयाची तुलना करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. सरकारने इतर अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले, मग न्यायालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्याच बाबतीत दिव्याखाली अंधार का, असा रोकडा सवाल उपस्थित केला जात आहे. १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप; आरपारच्या लढ्याची तयारी! गत १६ सप्टेंबर रोजी एक दिवस काळ्या फिती लावून या आंदोलनाचा पहिला टप्पा सुरू झाला होता. आता पुन्हा कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाजात सहभागी होत निषेध नोंदवत आहेत. या लढ्यात निवृत्त कर्मचारी सुध्दा कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. वित्त खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाचे किंवा इतर कसलेही निमित्त न करता, या कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत रास्त मागण्यांकडे सहानुभूतीने व गांभीर्याने पाहावे आणि सुधारित वेतनश्रेणी तात्काळ मंजूर करावी, अशी मागणी केली जात आहे. जर शासनाने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील सर्व जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर आणि उपोषणावर जातील, असा थेट इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 758 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation माहूर घाटात मृत्यूचा सापळा! १०० फूट खोल दरीत टेम्पो कोसळून तिघांचा बळी;दोघे जखमी दिल्ली पोलीस आता व्हिक्टीम कार्ड खेळत आहे ….
