गृहमंत्रालयातच दरोडा! झिरो टॉलरन्सचा बनाव आणि भ्रष्टाचाराचा उघडा नागडा सत्य

चौकीदारच चोर निघाला किंवा कोतवालच चोरी करताना पकडला गेला या म्हणींचा प्रत्यय सध्या देशाच्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालयात येत आहे. ज्या गृहमंत्रालयावर देशाची सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था आणि भ्रष्टाचारमुक्तीची जबाबदारी आहे, त्याच गृहमंत्रालयाचे नाक कापण्याचे काम त्याच्याच दोन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. परदेशी देणग्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन ॲक्ट अंतर्गत एनजीओ आणि संस्थांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण व नोंदणी करून देण्यासाठी थेट लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने आणि केंद्रीय यंत्रणांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतून गृहमंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ अटक केली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कडक आणि कणखर प्रतिमेचा डांगोरा पिटणाऱ्या या सरकारसाठी हा प्रकार म्हणजे तोंडावर आपटण्यासारखा आहे. गृह मंत्रालयाच्या नाकाखालीच जर भ्रष्टाचाराची ही काळी पाळेमुळे रुजली असतील, तर अमित शाहंचा धाक हा फक्त कागदावरचा किंवा राजकीय विरोधकांना धमकवण्यासाठीच आहे का, असा तिखट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

दिल्लीत रंगेहाथ कारवाई: गृहमंत्रालयातील भ्रष्टाचाराची साखळी

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे गुप्त माहितीच्या आधारे धडक कारवाई करत गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अकाउंटंट आणि एका अकाउंटंट अशा दोन अधिकाऱ्यांना गजाआड केले. यापैकी एक अधिकारी सध्या गृहमंत्रालयातील परदेशी नागरिकांशी संबंधित विभागात कार्यरत आहे, तर दुसरा अधिकारी वेतन व लेखा कार्यालयात तैनात आहे. हा दुसरा अधिकारी यापूर्वी परदेशी विभागातच काम करत होता.

तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, या दोघांनी संगनमत करून एका संस्थेच्या प्रलंबित FCRA नोंदणीला मंजुरी देण्यासाठी बेकायदेशीरपणे पैशांची मागणी केली होती. पूर्वी या विभागात काम केलेल्या अधिकाऱ्याने आपल्या जुन्या भ्रष्ट अनुभवाचा आणि नेटवर्कचा वापर करून सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यासोबत क्लायंटला कॉन्फरन्सवर घेऊन लाचेचे हे डीलिंग केले होते. सुरुवातीच्या चौकशीतून हे स्पष्ट झाले आहे की, हे अधिकारी अनेक संस्थांशी त्यांच्या FCRA नोंदणी आणि नूतनीकरणात मदत करण्याच्या बहाण्याने बेकायदेशीर वसुलीसाठी संपर्कात होते.

गृहमंत्रालयाने पत्र माहिती कार्यालयाद्वारे स्पष्टीकरण जारी करून या अटकेची पुष्टी केली आहे आणि भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्स धोरण असल्याचे सांगत कठोर कायदेशीर व विभागीय कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, प्रश्न असा पडतो की यंत्रणांच्या डोळ्यांत धूळ फेकून हा भ्रष्टाचार कित्येक दिवसांपासून सुरू कसा होता?

FCRA कायद्याचा जाचक विळखा आणि वसुलीचे कुरण

परदेशी निधीचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी किंवा राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात होऊ नये, यासाठी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन ॲक्ट २०१० लागू करण्यात आला आहे. गृहमंत्रालयाच्या दाव्यानुसार FCRA शी संबंधित सर्व सेवा या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन दिल्या जातात आणि कोणतीही मध्यस्थ किंवा एजंट नियुक्त केलेला नाही. परंतु, वास्तवात परिस्थिती याच्या पूर्णपणे उलटी आहे.

सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात सर्वच एनजीओंना संशयाच्या आणि अर्बन नक्षलच्या चष्म्यातून पाहिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. ऑनलाइन पोर्टलवर नाव नोंदवून सहज काम होते असा सरकारचा दावा असला, तरी प्रत्यक्षात अशा त्रुटी काढल्या जातात ज्यांची उत्तरे देणे संस्थांना अशक्य होते. उदाहरणार्थ, एका १०० वर्षे जुन्या संस्थेला त्यांच्या मूळ संस्थापकांची स्वाक्षरी आणण्यास सांगण्यात आले; ज्या संस्थापकांचा दशकांपूर्वी स्वर्गवास झाला आहे, त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आज कुठून आणणार?

अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक संस्थांना अडचणीत आणून, त्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवून, शेवटी काहीतरी चढावा द्या तरच काम होईल असा अडवणुकीचा आणि वसुलीचा पायंडा पाडला गेला आहे. ही परिस्थिती म्हणजे आधी जाणीवपूर्वक त्रास द्यायचा आणि नंतर काम करून देण्यासाठी लाच लाटायची, असाच प्रकार आहे.

संसदेतील प्रस्तावित विधेयक आणि संस्थांवरील ताबा मिळवण्याची भीती

सध्या संसदेत FCRA कायद्यात अधिक कठोर बदल करण्यासाठी नवीन दुरुस्ती विधेयक आणले गेले असून ते संयुक्त संसदीय समितीकडे चौकशीसाठी पाठवण्यात आले आहे. २९ सप्टेंबर रोजी संसदेच्या इमारतीमध्ये संयुक्त संसदीय समितीची दुसरी महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली गेली आहे, ज्यामध्ये गृह मंत्रालय आणि कायदा व न्याय मंत्रालयाचे अधिकारी या दुरुस्ती विधेयकावर माहिती देणार आहेत.

या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदींवर मोठा विरोध होत आहे. नवीन तरतुदीनुसार, FCRA मध्ये काहीही चूक किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता, जसे की चॅरिटेबल हॉस्पिटल्स, शाळा किंवा जुनी नामांकित कॉलेजेस, सरकार स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकते किंवा तिथे प्रशासक बसवू शकते. यामुळे ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेल्या अनेक ख्रिश्चन मिशनरी संस्था, शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. किरकोळ त्रुटींचे भांडवल करून संस्थांच्या मालमत्तांवर मागच्या दाराने कब्जा मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

एकीकडे कायद्याचा बडगा दाखवून संस्थांची गळचेपी करायची आणि दुसरीकडे त्याच कायद्याच्या मंजुरीसाठी गृहमंत्रालयात बसून लाच उकळायची, असा दुटप्पी खेळ सुरू आहे.

अमित शाहंचे उत्तरदायित्व आणि झिरो टॉलरन्सचा बुरखा

गृहमंत्री अमित शाह यांचा पक्षावर आणि पूर्ण मंत्रालयावर कडक वचक असल्याचे चित्र निर्माण केले गेले आहे. पण जर गृहमंत्र्यांच्या अगदी नाकाखाली इतका मोठा लाचखोरीचा खेळ चालू असेल, तर मग दोनच शक्यता उरतात: १. गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्याच मंत्रालयात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराची काहीच माहिती नव्हती, जो त्यांच्या तथाकथित कडक प्रशासकीय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. २. किंवा हा सर्व प्रकार वरिष्ठ पातळीवरील आशीर्वादाने सुरू होता आणि आता भांडण उघडकीस आल्यावर लहान अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे.

भारतीय जनता पक्ष जेव्हा विरोधकात होता, तेव्हा देशात कुठेही छोटासा भ्रष्टाचाराचा प्रकार घडला तरी थेट संबंधित मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असे. आज अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असताना तिथे भाजप आजही रोज राजीनामे मागत असते. मग आता स्वतःच्याच गृहमंत्रालयात FCRA मंजुरीच्या नावाखाली लाचखोरी उघडकीस आल्यावर गृहमंत्री अमित शाह स्वतः काय नैतिक जबाबदारी स्वीकारणार आहेत?

निष्कर्ष: ही फक्त हिमनगाची लहान बाह्य टेकडी आहे का?

गृह मंत्रालयाच्या दोन अकाउंटंट्सना अटक करून हे प्रकरण मिटवणारे नाही. या खेळातला खरा मास्टरमाइंड कोण? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. हे दोन साधे अकाउंटंट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर FCRA क्लिअरन्सचे रॅकेट स्वतःच्या बळावर चालवू शकत नाहीत.

गृहमंत्रालयाने केवळ झिरो टॉलरन्सचे तुणतुणे न वाजवता या संपूर्ण लाचखोरी साखळीच्या मुळाशी गेले पाहिजे. ऑनलाइन पोर्टलचा बुरखा पांघरून अंतर्गत पातळीवर चालणारी ही उघडीबोगडी वसुली बंद झाली पाहिजे. जर या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाली नाही, तर अमित शाह आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिमेला लागलेला हा भ्रष्टाचाराचा डाग पुसणे कठीण जाईल.

Kanthak Suryatal