ज्ञानेश कुमार गद्दार आहे! – थेट घराच्या भिंतींवर कालिख फासून तीव्र जनक्षोभ; लोकशाहीच्या मारेकऱ्यांचा बुरखा फाटला!

आग्रा ते दिल्ली अन् कर्नाटका: मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात पेटलेला जनक्षोभ

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात उफाळून आलेला संताप आता केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो थेट त्यांच्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. ज्ञानेश कुमार यांचे पैतृक निवासस्थान असलेल्या आग्रा येथील घराला आंदोलकांनी थेट लक्ष्य केले. ज्या आग्रा शहरात त्यांचा जन्म झाला, त्याच पैतृक घराच्या भिंतींवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी थेट ज्ञानेश गद्दार आहे आणि ज्ञानेश कुमार चोर आहे असे लिहून काळे फासले.

विशेष आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, आग्र्याचे जिल्हाधिकारी (डीएम) मनीष बन्सल हे ज्ञानेश कुमार यांचे ज्येष्ठ जावई आहेत आणि त्यांच्या पत्नी मेधा रूपम या स्वतः आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत. स्वतःचा जावई जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी असतानाही, ते आपल्या सासरच्या घराची होणारी ही भयंकर फजिती आणि अपमान रोखू शकले नाहीत. जर ते स्वतः तिथे बचावासाठी पोहोचले असते, तर जावई सासरच्या रक्षणाला धावले अशी आणखी एक मोठी फजिती झाली असती.

ज्ञानेश कुमार यांची कोंडी केवळ आग्र्यापुरती मर्यादित नाही. दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्ते लाठ्या-काठ्या घेऊन पहारा देत आहेत; ज्ञानेश कुमार देश सोडून पळून जाऊ नयेत किंवा फरार होऊ नयेत म्हणून हा पहारा ठेवण्यात आल्याचे चित्र समोर आले आहे. कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे तर निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर थेट निवडणूक आयोगाची अंतिम संस्कार यात्रा काढण्यात आली आणि तिथे मटकी फोडून अत्यंत आक्रमक पद्धतीने निषेध नोंदवण्यात आला.

हिमाचल प्रदेशातील निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यालयाच्या बोर्डावर चढून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काळे फासले. रायबरेलीमध्येही मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी ज्ञानेश कुमार व निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तेथे जमावाला हटवण्यासाठी पोलीस आले असता, लोकांनी उलट पोलिसांनाच जाब विचारला की, आम्ही ज्ञानेश कुमार आणि भाजपच्या मतचोरीविरुद्ध लढा देत आहोत, पोलीस यात मध्यस्थी का करत आहेत? पोलिसांनाही मतदानाचा अधिकार आहे; मग ते लोकशाहीच्या रक्षणात साथ देण्याऐवजी विरोध का करत आहेत?

एसआयआरचा (SIR) कुटील डाव आणि १३ कोटी मतांच्या कपातीचे रहस्य

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर उठलेले हे वादळ केवळ आंदोलनामुळे आलेले नाही, तर त्यामागे आयोगाने घेतलेले संदिग्ध निर्णय आणि त्यांची झालेली कायदेशीर पोलखोल कारणीभूत आहे. बिहार आणि इतर राज्यांत राबवलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेबाबत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट विधान केले. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीची नागरिकता ठरवणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. नागरिकत्व ठरवण्याचे सर्व अधिकार हे केवळ गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे.

भाजपकडून सातत्याने असा युक्तिवाद केला जातो की, रोहिंग्या मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे आणि विरोधी पक्ष रोहिंग्यांच्या मतांवर निवडून येतात. परंतु, वास्तव अत्यंत भयानक आहे. एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.

जेव्हा पत्रकारांनी आणि स्वतः प्रत्यक्ष पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना विचारले की, या १३ कोटी वगळलेल्या नावांपैकी नक्की किती रोहिंग्या मतदार आढळले?, तेव्हा ज्ञानेश कुमार यांनी एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही; ते पूर्णपणे शांत राहिले. १३ कोटींपैकी किती लोक मृत होते, किती डुप्लिकेट होते, किती स्थानांतरित झाले होते आणि नक्की किती रोहिंग्या होते, यावर कोणताही डेटा आयोगाकडे नाही. ज्ञानेश कुमार हे पूर्वी गृह मंत्रालयात अमित शाह यांच्या हाताखाली काम करत होते. आज घटनात्मक पदावर असूनही ते अनधिकृतपणे आपल्या माजी वरिष्ठांच्या मर्जीनुसार काम करत आहेत का, असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

योगेंद्र यादव यांचा ऐतिहासिक गौप्यस्फोट: निवडणूक आयोगाचे तीन उघडे पडलेले असत्य

प्रख्यात राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी निवडणूक आयोगाचा बनाव पुराव्यानिशी उघडा पाडला आहे. निवडणूक आयोग गेली कित्येक महिने दावा करत होता की, आम्ही जे काही करत आहोत ते २००३ मधील बिहारमधील इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणेच करत आहोत. मात्र, जेव्हा माहितीच्या अधिकारात (RTI) २००३ ची ती फाइल मागण्यात आली, तेव्हा आयोगाने ती फाइल गहाळ झाल्याचे सांगून टाळाटाळ केली. परंतु, योगेंद्र यादव यांनी ती २००३ ची मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांची फाइल शोधून काढली आणि निवडणूक आयोगाचे तीन मोठे असत्य उघडकीस आणले:

1. पहिले असत्य (फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया): आयोग म्हणत होता की २००३ मध्येही न्यूमरेशन फॉर्म भरले गेले होते आणि २१ दिवसांची मुदत दिली होती. पण मूळ मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, २००३ मध्ये असा कोणताही फॉर्म भरून घेतला गेला नव्हता. कर्मचाऱ्यांना (BLO) घरोघरी जाऊन जुन्या यादीत दुरुस्ती करून केवळ कुटुंबप्रमुखाची स्वाक्षरी घेण्याचे निर्देश होते.
2. दुसरे असत्य (कागदपत्रांची अट): आयोग सध्या ११ कागदपत्रांची सक्ती करत आहे आणि २००३ मध्ये ४ पर्याय होते असा दावा करत होता. परंतु वास्तव असे आहे की २००३ मध्ये कोणाकडूनही कागदपत्रे मागितलीच गेली नव्हती; केवळ ज्यांच्या वयावर किंवा रहिवासावर शंका होती, त्यांच्याकडूनच पुरावे मागितले गेले होते.
3. तिसरे असत्य (नागरिकत्वाची तपासणी): आयोगाने २००३ मध्ये नागरिकत्वाची तपासणी झाल्याचा दावा केला होता. परंतु २००३ च्या नियमांपैकी पॅरा ३२ मध्ये स्पष्ट नमूद होते की, गणना करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे काम नागरिकत्व तपासण्याचे नाही. केवळ अधिकृत तक्रार आल्यास किंवा सरकारने घोषित केलेल्या विदेशी भागातच कागदपत्रे मागितली जाऊ शकत होती.

या तीन मुद्द्यावरून हे स्पष्ट होते की, २००३ च्या प्रक्रियेचे नाव सांगून निवडणूक आयोग देशवासीयांची दिशाभूल करत होता.

राहुल गांधींचे आरोप, बीबीसीची ग्राउंड रिपोर्ट आणि बोगस मतदानाचा महाघोटाळा

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सादरीकरण करून उघड आरोप केला होता की, २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका या पूर्णपणे बनावट आणि हेरफेर केलेल्या होत्या. त्यांनी महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघाचे उदाहरण देत तिथे ६,८०० बोगस मते जोडली गेल्याचा धक्कादायक पुरावा मांडला होता.

राहुल गांधींच्या या आरोपांनंतर बीबीसीच्या टीमने थेट राजुरा येथे जाऊन जमिनीवर तपास केला. बीबीसीच्या तपासात राहुल गांधींचे आरोप मुख्यत्वे खरे असल्याचे समोर आले. पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर मध्ये ज्या लोकांनी बोगस मतदार अर्ज भरले होते त्यांची नावे होती. बीबीसीने जेव्हा त्यांची भेट घेतली, तेव्हा ज्यांच्या नावे मते जोडली गेली त्यांना किंवा ज्यांची मते कट झाली त्यांना याबद्दल काहीही माहिती नव्हते. संगणकीय सांकेतिक नावांचा (जसे JW, JZ) वापर करून बाहेरून फोनवरून परस्पर नावे जोडली व काढली जात होती.

राहुल गांधी यांनी थेट सवाल केला आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे हा गैरप्रकार नक्की कोण करत आहे, हे कर्नाटकातील सीआयडीला का सांगत नाहीत? हाच पॅटर्न आणि हेच मॉडेल केवळ राजुरा किंवा महाराष्ट्रात नाही, तर कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत वापरले गेले असून याचे पुरावे समोर आले आहेत.

लोकशाहीचे रक्षण की खुर्चीचा मोह? ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे!

आज संपूर्ण देशात निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचे धिंडवडे निघाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर चौफेर टीका होत असून, त्यांच्या निष्पक्षतेवर आणि घटनात्मक निष्ठेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पैतृक घरावर गद्दार व चोर लिहिले जाते, ज्यांच्या कार्यालयाबाहेर अंत्ययात्रा काढल्या जातात आणि ज्यांचे दावे सर्वोच्च न्यायालय व बीबीसीच्या तपासात खोटे ठरतात, त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर त्या पदावर राहावे का?

देशातील मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील उडालेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करायचा असेल, तर ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. केवळ माझे मन विचलित झाले आहे अशी औपचारिक पत्रे लिहून किंवा पळवाट काढून चालणार नाही; लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर जबाबदारी स्वीकारून पद सोडावेच लागेल. आज संपूर्ण देश विचारतोय,ज्ञानेश कुमार, राजीनामा कधी देताय?