मुख्य निवडणूक आयुक्तांची उल्टी गिनती सुरू! ज्ञानेश कुमारांचे पलायन अन् मोदींचे कार्यक्रम रद्द; लोकशाहीत सर्वात मोठा भूकंप!

निवडणूक आयोगाची ढासळलेली पत आणि ज्ञानेश कुमारांची उल्टी गिनती!

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आणि विश्वासार्ह कणा म्हणून ज्या निवडणूक आयोगाकडे पाहिले जात होते, तोच आयोग आज स्वतःच्याच इतिहासातील सर्वात मोठ्या नैतिक आणि कायदेशीर संकटाचा सामना करत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत समोर येत असलेली एकेक माहिती धक्कादायक, संतापजनक आणि भारतीय लोकशाहीची उरलीसुरली पत धुळीस मिळवणारी आहे. ज्ञानेश कुमार सध्या ज्या प्रकारे प्रचंड बॅकफुटवर गेले आहेत आणि ज्या पद्धतीने ते स्वतःचे पूर्वनियोजित सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करून पळ काढत आहेत, त्यावरून आयोगाच्या आतमध्ये काहीतरी भयंकर शिजले आहे यावर शिक्कामोर्तब होते.

उत्तर प्रदेशातील दोन अत्यंत महत्त्वाचे आणि आधीच निश्चित केलेले कार्यक्रम ज्ञानेश कुमार यांनी अचानक रद्द केले. यात मेरठमधील तरुणांशी कायदेविषयक संवाद आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय क्षेत्रात म्हणजे वाराणसी येथे ईसीआय नेटवर होणारे महत्त्वाचे भाषण समाविष्ट होते. या दोन्ही ठिकाणी जाण्यास ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट नकार दिला. हा नकार केवळ वेळेच्या अभावामुळे आलेला नाही, तर उघडकीस आलेल्या महाघोटाळ्याच्या भीतीपोटी आणि वाढत्या जनक्षोभाला सामोरे जाण्याची हिंमत नसल्यामुळे आलेला आहे. स्वायत्त पदावर बसलेली व्यक्ती जेव्हा जनतेला आणि माध्यमांना तोंड देण्याऐवजी मागे पळू लागते, तेव्हा त्या पदाची गरिमा संपलेली असते.

इंडियन एक्सप्रेसचा तो गौप्यस्फोट आणि आयोगातील अंतर्गत भूकंप

पत्रकार रत्तिका चोप्रा यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका स्फोटक वृत्ताने संपूर्ण राजकीय वर्तुळात भूकंप घडवून आणला आहे. या गौप्यस्फोटानंतर निवडणूक आयोगाच्या आतमध्ये प्रचंड डॅमेज कंट्रोल करण्याची पळापळ सुरू झाली आहे. केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगावर प्रचंड दबाव आणला जात आहे की, तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी तातडीने एकत्र यावे आणि एक संयुक्त पत्रकार परिषद घ्यावी किंवा किमान एक सामायिक पत्रक जारी करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करावा. परंतु, गेल्या ४८ तासांपेक्षा जास्त वेळ उलटूनही तिन्ही आयुक्त एका मंचावर किंवा एका विचारावर येण्यास तयार नाहीत.

तीन्ही आयुक्तांमधील ही अंतर्गत फूट आणि उघड झालेले तीव्र मतभेद हेच दर्शवतात की, आयोगाच्या आत कायद्याचे आणि संविधानाचे उघड उल्लंघन झाले आहे. ही बाब लपवण्यासाठी इतर आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत पापामध्ये भागीदार होण्यास तयार नाहीत. ४८ तास उलटून गेले तरी आयोगाची एकमुखी भूमिका समोर न येणे हेच सिद्ध करते की, ज्ञानेश कुमार आता पूर्णपणे एकटे पडले आहेत.

विरोधकांचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम आणि राहुल गांधींचा सनसनाटी सल्ला

या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विरोधी पक्षांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा देण्यासाठी थेट ४८ तासांची मुदत दिली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, ज्ञानेश कुमार हे जर या पदावर कायम राहिले, तर ते देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि विनाशकारी ठरेल.

राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात एक अत्यंत सनसनाटी आणि ऐतिहासिक विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी आता या पदावर न राहता थेट अप्रूव्हर म्हणजेच या संपूर्ण कटाचे गुपित फोडणारा माफीचा साक्षीदार बनले पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा त्याग करावा आणि निवडणूक आयोगाच्या बंद दाराआड लोकशाहीची कशी पायमल्ली केली गेली, मतदार याद्यांमध्ये आणि निवडणूक प्रक्रियेत काय हेरफेर झाली, हे सर्व सत्य देशातील तपास यंत्रणांसमोर उघड करावे. विरोधी पक्षनेत्यांचे हे विधान ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि पर्यायाने त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेवर झालेला सर्वात मोठा थेट हल्ला आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांचे गूढ मौन

हा संपूर्ण देशाच्या स्वास्थ्याशी जोडलेला एवढा मोठा गदारोळ माजलेला असताना, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह कुठे गायब आहेत, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. या वादाची ठिणगी पडल्यापासून देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व पूर्णपणे भूगत झाले आहे. त्यांचे एकही वक्तव्य किंवा स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. भाजपचे काही खासदार जसे की सुधांशु त्रिवेदी किंवा संबित पात्रा हे माध्यमांसमोर येऊन बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, केवळ खासदार किंवा पक्षाचे प्रवक्ते म्हणजे सरकार नव्हे. ज्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे आणि जे अधिकारी जबाबदार आहेत, तेच सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राजकीय प्रवक्त्यांच्या बडबडीने सरकारच्या जबाबदारीवरून लक्ष विचलित करता येणार नाही.

विशेष म्हणजे, १७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एक महिनाभर चालणारा आशीर्वाद दीपक लावण्याचा भव्य राजकीय उत्सव जाहीर करण्यात आला होता. परंतु, आज हा कार्यक्रम कुठेही दिसत नाही. तो अचानक बंद करण्यात आला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या प्रकरणाने निर्माण झालेली नामुष्की आणि जनतेचा अत्यंत थंड व नकारात्मक प्रतिसाद यामुळेच हा भव्य कार्यक्रम शांतपणे गुंडाळण्यात आला आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.

न्यायालयाचा दणका: कायदेशीर संरक्षणाची ढाल ढासळली!

ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी केवळ राजकीय वक्तव्यांपर्यंत मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर आता थेट न्यायव्यवस्थेची टांगती तलवार त्यांच्यावर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टचा हवाला देत ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली थेट गुन्हेगारी खटला चालवण्याची आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संविधानाने दिलेले कायदेशीर संरक्षण किंवा इम्युनिटी ही केवळ कायदेशीर आणि प्रामाणिक कर्तव्ये बजावण्यासाठी असते. जर एखादा आयुक्त बेकायदेशीर कृत्ये करत असेल, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करत असेल किंवा निवडणुकीच्या निष्पक्षतेला हरताळ फासत असेल, तर त्याला कोणत्याही कायद्याखाली संरक्षण मिळू शकत नाही. चोरी, कटकारस्थान किंवा लोकशाहीशी दगाबाजी करण्यासाठी कोणतीही घटनात्मक इम्युनिटी लागू होत नाही, हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात आला आहे. याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालयातही दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या असून, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संशयास्पद आणि दूषित झाल्यामुळे झालेल्या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संवैधानिक संस्थेचे गुपिते कशासाठी?

निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, ज्याची निर्मिती आपल्या संविधान सभेने अत्यंत पवित्र हेतूने केली होती. संसद, सर्वोच्च न्यायालय, यूपीएससी आणि कॅग यांसारख्या संस्थांप्रमाणेच आयोगाची जबाबदारी अत्यंत पारदर्शक असणे ही आहे. आज देशात संसदेचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज थेट प्रसारित केले जाते. जनता ते उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकते. मग निवडणूक आयोगाच्या बैठकांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये एवढी गुप्तता कशासाठी बाळगली जाते?

आयोगाच्या बैठकांचे थेट प्रसारण नाही तर नाही, परंतु तिथे काय निर्णय घेतले गेले याची स्पष्ट माहिती जनतेला का दिली जात नाही? बंद दाराआड लोकशाहीचा सौदा करण्याची मुभा कोणत्याही संवैधानिक संस्थेला देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने पारदर्शकता दाखवली नाही, तर लोकांचा या संपूर्ण प्रक्रियेवरून विश्वास उडेल.

सत्ताधाऱ्यांच्याच गोटातून बंडाचे निशाण: चिराग पासवान यांचा तडाखा

ज्ञानेश कुमार आणि केंद्र सरकारसाठी सर्वात मोठा धक्का म्हणजे एनडीए सरकारमधील महत्त्वाचे घटक पक्ष असलेले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका. रामविलास पासवान यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री असलेल्या चिराग पासवान यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर मौन सोडून ठामपणे समोर आले पाहिजे.

केवळ साचेबद्ध प्रेस रिलीज जारी करून आता चालणार नाही, तर ज्ञानेश कुमार यांनी माध्यमांसमोर येऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. चिराग पासवान यांनी अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे की, जर देशातील सामान्य जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवर आणि प्रणालीवर विश्वासच उरला नाही, तर ती संपूर्ण लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंतेची बाब ठरेल. स्वतःच्याच सरकारमधील एका केंद्रीय मंत्र्याने जेव्हा अशा प्रकारे आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तेव्हा ज्ञानेश कुमार यांचा पाय आणखी खोल चिखलात गेला आहे.

निष्कर्ष: काऊंटडाऊन अखेर पूर्ण होणार!

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आता चारी बाजूंनी घेराबंदी झाली आहे. एका बाजूला विरोधकांचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम, दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधींनी दिलेला माफीचा साक्षीदार बनण्याचा सल्ला, तिसऱ्या बाजूला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांचे बंड आणि चौथ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील याचिकांचा मारा! या सर्व परिस्थितीत ज्ञानेश कुमार यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून पळून जाणे हेच सिद्ध करते की, त्यांच्याकडे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कोणतेही उत्तर उरलेले नाही.

निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी एका क्षणाचाही उशीर न करता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. देशाच्या लोकशाहीशी खेळणाऱ्या आणि मतदारराजाच्या पाठीत खंजीर उपसणाऱ्या प्रत्येकाचा हिशोब आता न्यायालयात आणि जनतेच्या दरबारात झालाच पाहिजे. ज्ञानेश कुमारांची उल्टी गिनती आता सुरू झाली असून, लवकरच या संपूर्ण महाघोटाळ्याचे सत्य देशासमोर आल्याशिवाय राहणार नाही!

Kanthak Suryatal