माझा एनकाउंटर झाला तरी चालेल, पण देश जागा झाला पाहिजे! : सोनम वांगचुक यांचा खळबळजनक घणाघात, दिल्लीच्या वर्तुळात तीव्र खळबळ!

अमित शाह यांचा राजीनामाच हवा! : लडाखच्या गोळीबारापासून निवडणूक आयोगाच्या मतचोरीपर्यंत; मोदी-शाह सरकारची तटबंदी ढासळली!

सत्तेच्या अहंडपणाला बसलेली सणसणीत चपराक भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सत्ताधाऱ्यांचा अहंकार आणि संस्थांची लाचारी जेव्हा पराकोटीला पोहोचते, तेव्हा जनतेच्या उद्रेकाचा ज्वालामुखी पेटून उठतो. आज केंद्र सरकारची अवस्था अगदी तशीच झाली आहे. २०४७ पर्यंतच्या महासत्तेचे नियोजन असल्याच्या वल्गना करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आता पुढील ४७ तास कसे काढायचे, हा प्रश्न पडला आहे. लडाखच्या बर्फाच्छादित पर्वतांमधून उठलेला सोनम वांगचुक यांचा आक्रमक आवाज असो किंवा नवी दिल्लीच्या राजकीय पटलावर राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेला हल्ला असो; अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांची सत्ताकेंद्रे आज डाव्या आणि उजव्या दोन्ही बाजूने वेढली गेली आहेत. ज्या अमित शाहांची प्रतिमा अभेद्य चाणक्य म्हणून उभी केली गेली होती, ज्यांच्यासमोर बोलण्याची छाती कोणी करत नव्हते, त्यांच्याच राजीनाम्याची मागणी आज संपूर्ण देशात गूंजत आहे.

अमित शाहांचा राजीनामा अन् लडाखमधील रक्तरंजित विश्वासघात लडाखच्या स्वायत्ततेसाठी आणि पर्यावरणासाठी लढणारे ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ व आंदोलक सोनम वांगचुक यांनी उघडपणे अमित शाह मस्ट रिझाईन असा थेट इशारा दिला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीमार आणि पेलट गनचा वापर झाला तेव्हा राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्या भूमिकेला समर्थन देत वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणारा गृहमंत्री असो वा पंतप्रधान, देशाने घाबरता कामा नये.

लडाखमध्ये केंद्र सरकारने आश्वासनांची खैरात केली, पण प्रत्यक्षात तरुणांचा विश्वासघात केला. वर्षभरापूर्वी लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारात चार निष्पाप तरुणांच्या थेट डोक्यात व छातीत गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. वर्ष उलटून गेले तरी मरण पावलेल्या तरुणांच्या कुटुंबांना घोषित केलेली १५-१५ लाखांची भरपाई देण्याचे सौजन्यही या अहंकारी सरकारने दाखवले नाही. देशाच्या गृहमंत्रालयासाठी ६० लाख रुपये ही क्षुल्लक रक्कम असू शकते, परंतु आम्ही का झुकावे? या सत्तेच्या गर्वाने लडाखला आगीच्या खाईत लोटले आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान देशात परिस्थिती नियंत्रणात होती, परंतु अमित शाह गृहमंत्री झाल्यापासून देशात दंगली, हिंसाचार आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असा गंभीर आरोप वांगचुक यांनी केला आहे.

माझा एनकाउंटर केला जाऊ शकतो! – सोनम वांगचुक यांचा धक्कादायक आरोप देशातील कोणत्याही देशाला २४ तासांत नागरिकत्व बहाल करू शकेल इतकी आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा असलेले सोनम वांगचुक आज स्वतःच्याच देशात तुरुंगात डांबले जात आहेत. त्यांनी केलेला आरोप संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारा आहे. मला तुरुंगात टाकले आहे, आणि आता माझा एनकाउंटरही केला जाऊ शकतो, असे सांगताना वांगचुक पुढे म्हणतात, जर माझा एनकाउंटर होणार असेल तर तो होऊ द्या, जेणेकरून हा झोपलेला देश तरी जागा होईल!

सत्तेचा वापर करून लोकांच्या मनात एनकाउंटरची भीती निर्माण करणाऱ्या आणि अतीक अहमद व त्याच्या मुलाच्या एनकाउंटरच्या बातम्यांवरून टीव्हीवर समाधानाचे उसासे सोडणाऱ्या व्यवस्थेच्या तोंडावर वांगचुक यांनी मारलेली ही सणसणीत चपराक आहे. अस्मानी अहंपणाने फुगलेल्या सरकारला आता बॅकचॅनेलने वांगचुक यांच्याशी मध्यस्थी करण्याची वेळ आली आहे, कारण त्यांच्या या एका विधानाने सरकारची झोप उडवली आहे.

ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोग: लोकशाहीऐवजी मतदार निवडणारे सरकार! एकीकडे लडाख पेटले असताना दुसरीकडे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचे धिंडवडे निघत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीपासूनच वादाची ठिणगी पडली होती. पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता अशा तीन मतांच्या समितीमधून ज्ञानेश कुमारांची नियुक्ती झाली, जिथे विरोधी पक्षनेत्याच्या मताला कचऱ्याची टोपली दाखवून मोदींनी आपल्या अत्यंत मर्जीतील माणसाला खुर्चीवर बसवले.

आज ज्ञानेश कुमार यांनी लोकशाहीची मूळ व्याख्याच बदलून टाकली आहे. लोकशाहीत जनता सरकार निवडते, परंतु ज्ञानेश कुमारांच्या काळात सरकार ठरवत आहे की मतदार कोण असणार! एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली देशभरातून तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप २५० चा आकडाही पार करू शकला नाही व २४० जागांवर अडकला; विरोधी पक्ष आणि भाजपमधील मतांचा फरक अवघा २% होता. अशा स्थितीत १३ कोटी मते गायब करून कोणाचा फायदा केला गेला? हा प्रश्न उघडपणे भाजपच्या डिजिटल आणि प्रत्यक्ष मतचोरीकडे बोट दाखवतो.

विरोधी पक्ष संपवण्याचे कटकारस्थान अन् पक्षांची दरोडेखोरी ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम. के. स्टॅलिन, आणि पिनारायी विजयन यांच्या मतदारसंघांतून मोठ्या प्रमाणावर मते डिलीट करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे बलाढ्य प्रादेशिक पक्ष फोडून, त्यांचे निवडणूक चिन्ह आणि नाव चोरून प्रोक्सी पक्षांच्या हातात सोपवण्यात आले. आता हाच कुटील प्रयोग पश्चिम बंगालमध्ये राबवण्याची तयारी सुरू आहे. देशात निवडणुका आता केवळ औपचारिकता उरल्या असून ज्ञानेश कुमारांना ज्याला जिंकायचे आहे, तोच जिंकतो असे चित्र निर्माण झाले आहे.

राहुल गांधींचा हल्लाबोल: ज्ञानेश कुमारांनी सरकारी साक्षीदार व्हावे! या संपूर्ण प्रकरणावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी ३ वर्षांपासून हरियाणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणूक गैरव्यवहारांचे पुरावे दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. या भ्रष्ट व्यवस्थेला वाचवण्यासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये मोदी सरकारने नवा कायदा करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण दिले.

राहुल गांधी यांनी थेट बजावले आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी या संपूर्ण गुन्ह्यात सरकारी साक्षीदार व्हावे. त्यांना स्वतःला पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री व्हाचे नाही, मग ते कोणाच्या सांगण्यावरून लोकशाहीचा हा घातपात करत होते? राहुल गांधींनी स्पष्ट कमिटमेंट दिली आहे की, सत्ता बदलल्यानंतर निवडणूक चोरीच्या या महागुन्ह्यासाठी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची निष्पक्ष चौकशी केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही.

निष्कर्ष: अहंकाराचा अंत आणि जनतेचा निर्धार सध्या भाजपचे आयटी सेल आणि समर्थक या सर्व प्रकरणांवर पडदा टाकण्यासाठी धधपडत आहेत, परंतु खुद्द यंत्रणेतील लोकांच्या बोलल्याने  त्यांची बोलती बंद झाली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीसह विविध सामाजिक संघटनांनी ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला असून ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी ऑनलाईन याचिकांचा वणवा पेटला आहे.

जे सरकार स्वतःला २०४७ चे चक्रवर्ती सम्राट मानत होते, ते आज चौफेर कोंडीत सापडले आहे. लोकशाहीची खोटी वस्त्रे पांघरून देशातील जनतेचे अधिकार हिरावून घेणाऱ्या मोदी-शाह जोडीला आता सत्तेच्या खुर्च्या वाचवणे कठीण झाले आहे. सोनम वांगचुक यांचा त्याग आणि विरोधी पक्षांचा आक्रमक लढा यामुळे भारतभरात जनजागृतीची नवी लाट आली आहे. आता वेळ आली आहे की, देशातील प्रत्येक नागरिकाने या घटनात्मक दरोड्याविरोधात रस्त्यावर उतरून लोकशाहीचे रक्षण केले पाहिजे!

Kanthak Suryatal