झुकणार नाही, शरण येणार नाही! इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा अन् होर्मुझचा आर्थिक चाबूक

महासत्तेची अरेरावी आणि इराणचा आक्रमक रणकार

जागतिक राजकारणाच्या पटावर सध्या जे काही घडत आहे, ते केवळ दोन देशांमधील वितुष्ट राहिलेले नसून पाश्चात्य अरेरावी आणि एका स्वाभिमानी राष्ट्राच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) जेव्हा इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान व्यासपीठावर आले, तेव्हा संपूर्ण जगाच्या नजरा त्यांच्यावर खिळल्या होत्या. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापासून ते सध्याच्या पाश्चात्य नेत्यांपर्यंत सर्वजण इराणवर दहशतवादाचा शिक्का मारण्याचा प्रयत्न करत असताना, पेजेश्कियान यांनी महासभेच्या व्यासपीठावरून पुराव्यांचा असा धडाका लावला की संपूर्ण पाश्चात्य जगताची बोलती बंद झाली. इराणने गेल्या २०० वर्षांच्या इतिहासात एकाही देशावर आधी चाल करून हल्ला केलेला नाही, हा इतिहास साक्षीला ठेवत इराणने हे दाखवून दिले आहे की, ते आक्रमक नसून स्वतः दहशतवादाचे बळी आहेत. परंतु, शांततेला इराणची कमजोरी समजणाऱ्या अमेरिका आणि इस्रायलला आता हे कळून चुकले पाहिजे की, शोषणाची आणि संयमाची सीमा आता ओलांडली गेली आहे.

UN मंचावर पुराव्यांचा धडाका: आम्ही दहशतवादी नाही, तर शिकार आहोत!

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंचावर बोलताना राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी अत्यंत भावूक पण तितकेच आक्रमक दृश्य जगासमोर मांडले. त्यांनी इस्रायली आणि अमरीकी हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप इराणी मुलांचे फोटो महासभेत दाखवले. २८ फेब्रुवारी रोजी इराणच्या मिनाब (Minab) येथील शाळेवर झालेल्या विनाशकारी बॉम्बहल्ल्याची आठवण करून देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, त्या हल्ल्यात १५६ निष्पाप लोकांचा नाहक बळी गेला, ज्यामध्ये १२० चिमुकल्या शाळकरी मुलांचा समावेश होता.

पेजेश्कियान यांनी ठणकावून विचारले, शाळांवर बॉम्बफेक करणारे खरे दहशतवादी कोण आहेत, हे मला वेगळे सांगायची गरज आहे का? इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह खामेनेई यांच्या हत्येचा आणि मिनाबमधील लहान मुलांच्या थडग्यांचे फोटो दाखवत त्यांनी अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघडा पाडला.

गाझाच्या मुद्द्यावर बोलताना पेजेश्कियान यांनी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निष्क्रियतेवर थेट बोट ठेवले. २४ तास गाझामध्ये घुसून इस्रायल जो नरसंहार (Genocide) करत आहे आणि वेस्ट बँकेत पॅलेस्टिनींची घरे जाळली जात आहेत, यावर संपूर्ण जग उघड्या डोळ्यांनी तमाशा पाहत आहे.

अणुऊर्जेबाबत इराणची भूमिका मांडताना त्यांनी स्पष्ट केले की, इराणला अण्वस्त्रे तयार करायची नाहीत; परंतु वैद्यकीय उपचार, शेती, ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या शांततापूर्ण अणुतंत्रज्ञानावर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांची मक्तेदारी इराण खपवून घेणार नाही आणि कोणासमोरही मस्तक झुकवणार नाही.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   मिनाब शाळा बॉम्बहल्ला (२८ फेब्रुवारी)               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  • एकूण मृत्यू: १५६ नागरिक                                           │
│  • चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा बळी: १२० लहान मुले                      │
│  • वापरलेली शस्त्रे: अमेरिका आणि इस्रायल निर्मित प्रगत दारूगोळा      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

अमरीकी आर्थिक नाकेबंदी आणि ओपन जेल बनवण्याचे षड्यंत्र

अमेरिकेने आता इराणच्या रोटी, कपडा आणि मकान म्हणजेच सर्वसामान्य अर्थव्यवस्थेवर थेट हल्ला चढवला आहे. इराणच्या नागरिकांना उपाशी मारण्याच्या कुटिल हेतूने अमेरिकेचे अधिकारी बेसन स्कॉट (Besson Scott) यांनी इराणी एअरलाईन्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा केली. जो देश किंवा जे विमानतळ इराणी विमानांना लँडिंग किंवा इंधनाची सुविधा देईल, त्या देशावर डॉलर इकॉनॉमीतून हकालपट्टी आणि कडक निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली. अमेरिकेच्या या दहशतीपुढे झुकत तुर्की, कतार, ओमान, इराक, जॉर्जिया आणि अझरबैजान या देशांनी इराणी विमानांवर बंदी घातली. कालपर्यंत युएनमध्ये मोठी भाषणे ठोकणारे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान अमेरिकन दबावापुढे कसे रेंगतात, हेच यातून पुन्हा सिद्ध झाले. उपचारासाठी बाहेर जाऊ इच्छिणारे रुग्ण, शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी आणि व्यापारी यांचे उड्डाण रोखून अमेरिकेने गाझाप्रमाणेच इराणलाही एका उघड्या तुरुंगात रुपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, चीनने या एकतर्फी अमरीकी निर्बंधांना भीक न घालता इराणी विमानांवरील बंदी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   इराणी उड्डाणांवर बंदी घालणारे देश                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  • झुकलेले देश: तुर्की, कतार, ओमान, इराक, जॉर्जिया, अझरबैजान           │
│  • पाश्चात्य निर्बंध फेटाळणारा देश: चीन (China)                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

रेझाई यांचा रोखठोक इशारा: चर्चेचा काळ संपला, आता थेट धडक!

अमेरिकेच्या या आर्थिक नाकेबंदीला इराणने अत्यंत जहाल भाषेत प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणचे ज्येष्ठ सल्लागार रेझाई यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले आहे की, चर्चेचा (Negotiations) काळ आता संपलेला असून आता केवळ प्रत्यक्ष कारवाईची वेळ आली आहे! इराणने आपल्या शेजारील देशांना थेट आणि गंभीर इशारा दिला आहे की, जर तुम्ही अमेरिकेच्या तालावर नाचून आमची विमाने रोखली, तर आम्ही तुमच्या देशातील विमानतळही चालू देणार नाही. बगदाद किंवा दोहा विमानतळावर इराणने क्षेपणास्त्रे डागली, तर काय परिणाम होतील, याची जाणीव इराणने शेजाऱ्यांना करून दिली आहे.

इराणने अमेरिकेसोबत कोणतीही शांततावार्ता पुढे नेण्यास नकार दिला असून तीन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत:

1. ओमानच्या समुद्रातील (Sea of Oman) अमरीकी नौदल नाकेबंदी तातडीने हटवण्यात यावी.
2. इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध रद्द केले जावेत.
3. जगभरात जप्त केलेली इराणची सर्व संपत्ती (Freezed Assets) तत्काळ मुक्त करण्यात यावी.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आणि अब्जावधी डॉलर्सचा आर्थिक चाबूक

शांतता चर्चा धुडकावून लावताना इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर इराणने सागरी नियम अधिक कडक केले आहेत. इराणने निश्चित केलेल्या सागरी मार्गाचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजांवर त्या जहाजावरील एकूण मालकी मूल्याच्या २०% इतका मोठा दंड आकारण्याची घोषणा केली आहे. उदाहरणार्थ, २०० दशलक्ष डॉलर्सचे कच्चे तेल घेऊन जाणाऱ्या जहाजाने नियम मोडल्यास त्याला ४० दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोकला जाईल. जोपर्यंत हा दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत ते जहाज तात्पुरते जप्त केले जाईल. या प्रकरणांवर खटले चालवण्यासाठी इराणमध्ये विशेष सागरी न्यायालये स्थापन केली जात असून, इराणी संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.

इराणच्या या आर्थिक गणितामुळे पाश्चात्य देशांचे धाबे दणाणले आहेत:

• एका आठवड्यात १० मोठ्या जहाजांवर दंड लादल्यास इराणला आठवड्याला ४०० दशलक्ष डॉलर्स मिळतील.
• हेच गणित वर्षाला हिशोबात धरले तर इराण केवळ दंडाच्या माध्यमातून वर्षाला २०.८ अब्ज डॉलर्स (20.8 Billion USD) वसूल करेल.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               होर्मुझ सामुद्रधुनी: इराणचा दंड वसुली मास्टरप्लॅन        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  • दंडाचे प्रमाण: जहाजावरील एकूण कार्गो मूल्याच्या २०%                 │
│  • नियम मोडीचे उदाहरण: $200M तेलाच्या जहाजावर $40M दंड                 │
│  • साप्ताहिक अपेक्षित कमाई: $400 Million (१० जहाजे/आठवडा)               │
│  • वार्षिक अपेक्षित उत्पन्न: $20.8 Billion (अब्ज डॉलर्स)               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

अमेरिकेची रिकामी शस्त्रागारे आणि युद्धाचा भडका

इराणने अमेरिकेला त्यांच्या सैनिकी मर्यादेची जाणीव करून दिली आहे. इराणने स्पष्ट म्हटले आहे की, आम्ही तर आमच्या अस्तित्वाची आणि शेवटच्या श्वासाची लढाई लढत आहोत, पण अमेरिका किती काळ लढू शकेल? हवाई संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टोमाहॉक (Tomahawk) क्षेपणास्त्रांचा, अँटी-एयरक्राफ्ट आणि अँटी-ड्रोन मिसाईल्सचा साठा अमेरिकेकडे वेगाने संपत चालला आहे. उद्या जर चीन किंवा रशियाने अचानक हल्ला केला, तर स्वतःचा बचाव करण्यासाठीही अमेरिकेकडे पुरेशी क्षेपणास्त्रे शिल्लक उरणार नाहीत. सध्या कतार आणि पाकिस्तानच्या माध्यमातून अमेरिका आणि पाश्चात्य देश मध्यस्थीचा मार्ग शोधत आहेत, परंतु इराण कोणत्याही तडजोडीस तयार नाही. दुसरीकडे हुती बंडखोर आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील क्षेपणास्त्र हल्ले सुरूच असून त्यात नागरिकांचा बळी जात आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासह अनेक युरोपीय नेत्यांनी इस्रायलच्या गाझामधील कारवाईचा तीव्र निषेध केला असून युरोप इस्रायलविरोधात कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

निष्कर्ष: झुकणार नाही, शरण येणार नाही!

इराणने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंचावरून आणि होर्मुझच्या समुद्रातून संपूर्ण जगाला हा स्पष्ट संदेश दिला आहे की, अमरीकी दादागिरीचा काळ आता संपला आहे. इराणवर आर्थिक निर्बंध लाडून किंवा विमानांची कोंडी करून इराणला गुडघे टेकण्यास भाग पाडण्याचे पाश्चात्य स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही.जर अमेरिकेने आणि त्याच्या मित्रदेशांनी आपली अरेरावी थांबवली नाही, तर होर्मुझची नाकेबंदी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही. इराणने युद्धाचे रणशिंग फुंकले असून, आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात आहे—अमेरिकेला शांतता हवी आहे की स्वतःचा विनाश, हे त्यांनीच ठरवायचे आहे!