दुष्काळी बैठकीत काजू-बदामाची मेजवानी; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू, लोकप्रतिनिधींच्या तोंडात चव!

नांदेडच्या नियोजन भवनातील आढावा बैठकीवर सवाल; ‘शेतकऱ्यांच्या वेदनेचा आढावा की पाहुणचाराचा?’

नांदेड(प्रतिनिधी)-मराठवाड्यातील शेतकरी पावसाच्या खंडाने होरपळत असताना, त्यांच्या संकटाचा आढावा घेण्यासाठी नांदेडच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात शनिवारी, दि. १९ सप्टेंबर रोजी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीतील काजू-बदामाच्या पाहुणचाराच्या चर्चेने आता या बैठकीच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक करपण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे वातानुकूलित सभागृहात सुरू असलेला पाहुणचार हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार ठरू नये का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

अधिकृत कार्यक्रमानुसार या बैठकीचा उद्देश पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती, पिकांची सद्यस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा आढावा घेणे हा होता. त्यानंतर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पिकांची पाहणी करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला होता.

मात्र, बैठकीदरम्यान काजू-बदामाचा आस्वाद घेतला जात असल्याचे चित्र समोर आल्याने ‘दुष्काळाचा आढावा घेताना एवढा थाटमाट कशासाठी?’ असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. शेतकरी पिकांच्या नुकसानीने हवालदिल असताना त्यांच्या प्रश्नांवर होणाऱ्या बैठकीत साधेपणा आणि संवेदनशीलता दिसायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शेतात पीक करपतेय, सभागृहात काजू-बदाम!

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. सोयाबीनच्या शेंगा भरण्यावर परिणाम झाला असून, कापूस आणि इतर पिकांची वाढही प्रभावित झाली आहे. राज्यात पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेक भागांतील खरीप पिकांवर परिणाम झाल्याचे अलीकडील वृत्तांमध्येही नमूद करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांसमोर पीकविमा, नुकसानभरपाई, पंचनामे, सिंचनाचे पाणी, वीज आणि कर्जाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी यंत्रणेने कागदोपत्री आढावा घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थिती समजून घेणे अपेक्षित आहे. खुद्द कृषीमंत्री भरणे यांच्या दौऱ्याचा उद्देशही शेतकऱ्यांशी संवाद साधून प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती जाणून घेणे हा असल्याचे शासनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीवरही सवाल

दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रके, निवेदने आणि राजकीय वक्तव्ये करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी मात्र या महत्त्वाच्या आढावा बैठकीपासून दूर राहिल्याची चर्चा आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांपैकी परभणीच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले.

दुष्काळ हा केवळ सरकारी अहवालातील आकडा नसून तो शेतकऱ्याच्या घरातील चुलीपासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत पोहोचलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा बैठकींना लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि सक्रिय सहभाग किती महत्त्वाचा आहे, यावरही आता चर्चा सुरू झाली आहे.

‘कर्जमाफीची घोषणा झाली, अंमलबजावणी कधी?’ — कैलास पाटील

दुष्काळी आढावा बैठकीतील लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीवर शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “दुष्काळी बैठकीत लोकप्रतिनिधींची अनुपस्थिती ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. भयानक परिस्थिती असताना अशा महत्त्वाच्या बैठकीस सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी अनुपस्थित राहतात, यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतची त्यांची गंभीरता दिसून येते,” असा आरोप त्यांनी केला.

सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा दावा करत, “शेतातील पिके करपून जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत. हे सरकारला दिसत नाही का?” असा संतप्त सवाल आमदार पाटील यांनी केला.

शेतकऱ्यांना मेजवानी नको, मदतीचा आधार हवा!

शेतकऱ्याला काजू-बदामाची मेजवानी नको; त्याला त्याच्या शेतातील उभे पीक वाचवायचे आहे. त्याला पंचनामे वेळेत हवेत, पीकविम्याची भरपाई हवी, नुकसानभरपाई हवी, सिंचनासाठी पाणी हवे आणि संकटाच्या काळात शासनाचा तातडीचा हात हवा.

दुष्काळाच्या बैठकीत जर शेतकऱ्यांच्या वेदनांपेक्षा पाहुणचाराची चर्चा अधिक रंगत असेल, तर अशा बैठकींच्या गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कारण दुष्काळ शेतकऱ्यांच्या शेतात आहे; मात्र त्याची झळ निर्णय घेणाऱ्या सभागृहापर्यंत पोहोचली पाहिजे. अन्यथा वातानुकूलित सभागृहातील आढावा बैठका सुरूच राहतील आणि बांधावर उभा असलेला शेतकरी मात्र पावसाच्या प्रतीक्षेत आभाळाकडे पाहत राहील.

Kanthak Suryatal