ओडिशात भाजपमधील यादवी आणि जुएल ओराम यांचे बंड;भाजपमधील अंतर्गत गृहयुद्धाचा भडका
भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात सध्या तीव्र संघर्ष आणि गटबाजी उफाळून आली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पक्षातील हा अंतर्गत संघर्ष तसाच सोडून परदेश दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत, कारण परिस्थिती आता त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे चित्र दिसत आहे. पक्षाचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते, जे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून पक्षात कार्यरत आहेत आणि सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री आहेत, त्यांच्याच विरोधात स्वतः भाजपच्याच नेत्यांनी कट कारस्थान सुरू केले आहे. भाजपमधील एका गटाने या ज्येष्ठ मंत्र्याची खुर्ची म्हणजेच मंत्रीपद हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, त्याविरुद्ध या मंत्र्याने थेट बंड पुकारले आहे. माझी खुर्ची हिरावून घेणाऱ्यांचे हात कापून टाकेन, असा उघड इशारा या केंद्रीय मंत्र्याने आपल्याच पक्षातील विरोधकांना दिला आहे. भाजपच्याच एका केंद्रीय मंत्र्याने स्वपक्षीय नेत्यांवर जाहीरपणे कट रचल्याचा आरोप करणे आणि थेट हात कापण्याची भाषा करणे, हे भाजपमधील अंतर्गत गृहयुद्धाचे स्पष्ट संकेत आहेत.
वादाचे मूळ आणि राकेश पासवान यांची अटक
हा संपूर्ण वाद केंद्रीय जनजातीय व्यवहार मंत्री जुएल ओराम आणि त्यांचे जवळचे सहकारी व संसदीय प्रतिनिधी राकेश पासवान यांच्या अटकेनंतर सुरू झाला. ओडिशाच्या राउरकेला येथे एका संघटित गुन्हेगारीच्या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी राकेश पासवान यांना ताब्यात घेतले. पासवान यांच्यावर एका सरकारी विश्रामगृहात गुन्हेगारांना आश्रय दिल्याचा आरोप आहे, जो त्यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
सुरुवातीला जुएल ओराम यांनी यावर अत्यंत संयमित प्रतिक्रिया दिली होती आणि कायद्याला आपले काम करू दिले पाहिजे, असे म्हटले होते. परंतु, या अटकेच्या नावाखाली ओराम यांच्यावर चिखलफेक करण्यासाठी आणि त्यांची राजकीय प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्यासाठी भाजपमधीलच विरोधी गट सक्रिय झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर ओराम यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ओराम यांनी आरोप केला की, पक्षातील काही नेते त्यांना बदनाम करण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहेत. या नेत्यांना असे वाटते की, जर ओराम यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर काढले, तर स्वतःचे मंत्रीपदाचे रस्ते मोकळे होतील. या राजकीय षड्यंत्रानंतर जुएल ओराम यांनी आपला निर्णय बदलला असून, पूर्वी २०२९ ची लोकसभा निवडणूक न लढवण्याचा विचार करणारे ओराम आता आपल्या विरोधकांचा सामना करण्यासाठी २०२९ ची निवडणूक नक्की लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
कारस्थानाचा बरमुडा त्रिकोण: धर्मेंद्र प्रधान, दिलीप रे आणि मुख्यमंत्री
या वादाच्या मागे केवळ स्थानिक पोलीस कारवाई नसून एक मोठा राजकीय त्रिकोण काम करत आहे. या त्रिकोणात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उद्योगपती दिलीप रे आणि ओडिशाचे विद्यमान मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे, ज्यांना ओराम यांचा राजकीय काटा काढायचा आहे.
१. धर्मेंद्र प्रधान यांची भीती: सध्या ओडिशाचे विद्यमान मुख्यमंत्री हे अत्यंत कमकुवत आणि अकार्यक्षम ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत धर्मेंद्र प्रधान यांना स्वतः मुख्यमंत्री बनून ओडिशात यायचे होते. परंतु, केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्याकडून राजीनामा लिहून घेतल्याने त्यांना थेट ओडिशात पाठवणे अवघड झाले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांना भीती आहे की, जर विद्यमान अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांना हटवले आणि ओराम यांच्यासारखा अत्यंत ज्येष्ठ, प्रशासनाचा दीर्घ अनुभव असलेला आणि आदिवासी समाजाचा मोठा चेहरा मुख्यमंत्रीपदावर येऊन बसला, तर प्रधान यांचे ओडिशामधील राजकीय दुकान कायमचे बंद होईल. म्हणूनच ओराम यांना ओडिशात येण्यापासून रोखणे आणि सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षण करणे प्रधान यांच्यासाठी गरजेचे बनले आहे.
२. दिलीप रे यांची महत्त्वाकांक्षा: दिलीप रे हे ओडिशातील अत्यंत श्रीमंत उद्योगपती आणि पॉलिटिकल टुरिस्ट म्हणून ओळखले जातात. फेअर ग्रुप हॉटेल्सचे मालक असलेले रे यांच्याकडे प्रचंड पैसा असून ईशान्य भारत आणि रायपूर येथे त्यांची पंचतारांकित हॉटेल्स आहेत. अटळजींच्या काळात कोळसा मंत्री असताना कोळसा घोटाळ्यात ते तुरुंगातही जाऊन आले आहेत. दिलीप रे हे सुंदरगड लोकसभा क्षेत्रातील राउरकेला विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवायचे, जो जुएल ओराम यांचाच लोकसभा मतदारसंघ आहे. दिलीप रे यांना केंद्रीय मंत्री बनण्याची घाई झाली आहे. परंतु, भाजपच्या नियमांनुसार एकाच लोकसभा मतदारसंघातून किंवा एकाच जातीचे दोन नेते एकाच वेळी केंद्रीय मंत्री बनू शकत नाहीत. त्यामुळे दिलीप रे यांच्या मंत्रीपदाच्या मार्गात जुएल ओराम हाच सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहेत.
३. विद्यमान मुख्यमंत्री: अकार्यक्षम असलेले सध्याचे मुख्यमंत्री आणि धर्मेंद्र प्रधान हे ओराम यांना कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात परत येऊ देऊ इच्छित नाहीत. म्हणूनच या दोघांनी दिलीप रे यांच्यासोबत मिळून एक त्रिकोण रचला असून, त्याद्वारे ओराम यांच्या निकटवर्तीयांना पोलीस कारवाईत अडकवून ओराम यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
द्रौपदी मुर्मू विरुद्ध जुएल ओराम: आदिवासी नेतृत्वाची खरी ओळख
या वादाच्या निमित्ताने भाजपमधील आदिवासी नेतृत्वाच्या स्वरूपावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजपमध्ये आदिवासी चेहरा म्हणून करिया मुंडा, दिलीप सिंह भुरिया आणि जुएल ओराम हेच मूळ लोकनेते मानले जातात, ज्यांना आदिवासी समाज मनापासून पूजतो.
याउलट, देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा भाजपमध्ये कधीही क्राउड पुलर किंवा जनमानसातील मोठा आदिवासी नेता म्हणून प्रभाव नव्हता. मोदी सरकारने रामनाथ कोविंद यांच्याप्रमाणेच द्रौपदी मुर्मू यांची निवड केवळ स्वतःच्या सोयीसाठी केली आहे, कारण मोदींना स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व नसलेले आणि केवळ रबर स्टॅम्प म्हणून काम करू शकतील असे चेहरे हवे असतात. जुएल ओराम किंवा करिया मुंडा यांच्यासारखे करारी आणि स्वाभिमानी नेते अशा चौकटीत बसत नाहीत. ओडिशात जेव्हा भाजपचे अस्तित्वच नव्हते, तेव्हा पक्ष वाढवण्यासाठी ओराम यांनी आपले रक्त आणि घाम गाळला आहे. काँग्रेस आणि बीजू जनता दलाच्या लाटेतही सुंदरगडमधून सलग सहा वेळा खासदार म्हणून निवडून येण्याची ताकद फक्त ओराम यांच्यातच आहे. त्यामुळे मुर्मू यांना राष्ट्रपती बनवून सर्व आदिवासी खिशात घालता येतील, हा भाजपचा गैरसमज ओराम यांच्या बंडामुळे उघडा पडला आहे.
राजकीय विरोधकांचा हल्ला आणि भाजपमधील जुन्या-नव्यांचा संघर्ष
जुएल ओराम यांच्या या संतप्त आणि हिंसक विधानानंतर ओडिशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या बीजू जनता दलाच्या नेत्या प्रमिला मलिक यांनी म्हटले आहे की, ओराम हे राज्यातील मोठे आदिवासी नेते आहेत. त्यांचे हे विधान भाजपमधील अंतर्गत मतभेद किती तीव्र आहेत हे दाखवून देते. भाजपचे नेते जनतेचे काम सोडून आपापसातच भांडत आहेत. तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भक्त चरण दास यांनी ओराम यांच्या भाषेला असंसदीय आणि लोकशाहीला काळिमा फासणारी ठरवत, गांधींच्या देशात अशा हिंसक विधानांना जागा नसल्याचे म्हटले आहे.
हा संपूर्ण वाद भाजपमधील जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधोरेखित करतो. हल्ली भाजपमध्ये बाहेरच्या पक्षांतून येणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांना थेट मंत्रीपदे आणि महत्त्व दिले जात आहे, तर पक्षासाठी आयुष्य घालवणारे जुने कार्यकर्ते स्वतःला असुरक्षित मानत आहेत. नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या बैठकीतही कार्यकर्त्यांनी हाच फीडबॅक दिला होता. यापूर्वी मध्य प्रदेशातही अशाच प्रकारे ज्येष्ठ नेते मिश्रा यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न झाला असता, त्यांनी पक्षाला निवडणुकीत त्याची जागा दाखवून दिली होती. आता ओराम यांनी उघडपणे बंड करून भाजपच्या या नव्या कार्यपद्धतीला सुरुंग लावला आहे.
भविष्यातील परिणाम आणि आदिवासी पट्ट्यातील धोक्याची घंटा
जुएल ओराम यांनी ओडिशा भाजपच्या संघटन सरचिटणीसांकडे (मानस मोहंती) या संपूर्ण बदनामीच्या कटाची लेखी तक्रार केली आहे. जर राज्य पातळीवर यावर तोडगा निघाला नाही, तर ते केंद्रीय नेतृत्वाकडे दाद मागणार आहेत.
ओराम यांच्या या बंडखोरीचे थेट परिणाम केवळ ओडिशापुरते मर्यादित नसून शेजारील राज्यांवरही होणार आहेत. ओडिशा, छत्तीसगड आणि झारखंड ही राज्ये एकमेकांना लागून असून त्यांचा आदिवासी पट्टा सामायिक आहे. छत्तीसगडमध्ये भाजप केवळ आदिवासी बहुल जागांवर (२० पैकी १८ जागा जिंकून) सत्तेत आला आहे. त्यामुळे ओडिशात जर जुएल ओराम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आदिवासी नेत्याचा अपमान झाला किंवा त्यांना बाजूला सारले, तर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया छत्तीसगड आणि झारखंडमधील आदिवासी मतदारांमध्ये उमटू शकते. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी हा अंतर्गत संघर्ष अत्यंत महागडा ठरणार असून, विरोधक अधिक मजबूत होत असताना भाजप स्वतःच्याच घरात लागलेल्या या आगीत भस्मसात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.#TribalIdentity #Odisha #OdishaBJP #JualOram#ModiCabinet
