जेव्हा पुण्यातील व्यासपीठावरून विद्यार्थिनींनी पितृसत्तेच्या बेड्यांना तडे दिले!
पुण्यात काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी आणि विद्यार्थिनींच्या दरम्यान झालेला पिंजरा खोल हा संवाद केवळ एका राजकीय नेत्याची नेहमीची सभा नव्हती, तर तो भारतीय राजकारणातील एका नव्या भाषेचा उदय होता. आजवर ज्या विषयांची चर्चा वृत्तपत्रांच्या संपादकीय पानांवर किंवा समाजशास्त्रज्ञांच्या बंद खोलीतील चर्चांमध्ये मर्यादित असायची, ती भाषा अत्यंत संवेदनशील आणि प्रभावी पद्धतीने देशाच्या मुख्यधारेतील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे काम या संवादाने केले आहे. हा कार्यक्रम पारंपारिक राजकीय भाषणबाजीपेक्षा पूर्णपणे वेगळा होता, कारण येथे केवळ मुली उपस्थित होत्या, त्यांची स्वतःची दुनिया होती आणि त्यांच्याच नजरेतून जगाचे वास्तव मांडले जात होते.
भारतातील प्रस्थापित राजकारणाला महिलांना केवळ मतदार म्हणून पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यांना विविध लक्ष्मी योजना, बहीण योजना किंवा अन्नपूर्णा योजनांच्या माध्यमातून महिन्याला अडीच किंवा दहा हजार रुपये देऊन त्यांचे मत विकत घेण्याची सोपी राजकीय गणिते मांडली जातात. परंतु, या आर्थिक मदतीच्या मागे महिलांवर असलेले नियंत्रण आणि त्यांच्या मनातील भीती दाबून टाकली जाते. पुण्याच्या या व्यासपीठाने महिलांच्या याच वेदनांना वाचा फोडली आणि दाखवून दिले की, महिलांना केवळ सरकारी खैरात नको आहे, तर त्यांना समाजात आदर, सुरक्षितता आणि मोकळा श्वास हवा आहे.
नियंत्रणाचे चार मार्ग आणि महिलांचे भयानक वास्तव
राहुल गांधींनी या सभेत महिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरुषप्रधान व्यवस्थेकडून वापरल्या जाणाऱ्या चार प्रमुख मार्गांचे विश्लेषण केले:
- हिंसा
- अनादर
- वेळेचे बंधन
- प्रणालीगत नियंत्रण
या चारही नियंत्रण पद्धतींवर पुण्यातील विद्यार्थिनींनी जे अनुभव सांगितले, ते भारताच्या प्रगतीचे आणि यशाचे मोठे दावे फोल ठरणारे आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक आणि रोजचा मानसिक छळ
पुण्यात शिकणाऱ्या एका यूपीएससीच्या विद्यार्थिनीने सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करताना येणारा भयानक अनुभव मांडला. बसमध्ये चढताना शेजारी पुरुषाची जागा रिकामी असेल, तर तिथे बसावे की नाही यासाठी मुलीला दहा वेळा विचार करावा लागतो. बसमध्ये प्रचंड गर्दी असेल, तर कोणी छेड काढेल किंवा अयोग्य स्पर्श करेल या भीतीने जावे की नाही हा प्रश्न पडतो, आणि बस रिकामी असेल तर सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकच भीती वाटते. म्हणजेच, गर्दीच्या बसमध्येही मुलींना सुरक्षित वाटत नाही आणि रिकाम्या बसमध्येही नाही. ही परिस्थिती केवळ पुण्याची नाही, तर संपूर्ण देशाची आहे. आपण आपल्या सार्वजनिक जागा अशा बनवल्या आहेत जिथे देशाची शक्ती असणाऱ्या मुलींना प्रत्येक क्षणी असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो.
कुटुंबाचा आणि समाजाचा दुटप्पीपणा
भिवंडीतून पुण्यात शिकायला आलेल्या एका मुलीचा अनुभव कौटुंबिक आणि सामाजिक मानसिकतेवर थेट बोट ठेवतो. अनेक पालक आपल्या मुलींना केवळ या भीतीने शिकवत नाहीत की, जर त्या शिकल्या तर त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील आणि त्यांच्यावरील पितृसत्तेचे नियंत्रण संपेल. एका मुलीच्या बाबतीत घडलेली घटना अधिकच वेदनादायी आहे. गावात काही मुलांनी तिची छेड काढली, तेव्हा वडिलांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्याचे धाडस दाखवले खरे, पण स्वतः जाण्याऐवजी आईला सोबत पाठवले. कारण? तू मुलगी आहेस, आई तुला अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखते हा वडिलांचा संकुचित दृष्टिकोन. त्याहूनही भयंकर म्हणजे, या घटनेनंतर संपूर्ण गावाने त्या मुलीला पाठिंबा देण्याऐवजी तिच्या कुटुंबाच्या विरोधात भूमिका घेतली. मुलगी आहे, तिच्यासोबत असं घडलंय, तर आता तिला घरात बंद ठेवा, शिकवू नका, कारण इज्जत गेली! असा फतवा गावाने काढला. सुदैवाने तिच्या वडिलांनी मुलीला पुण्यात शिकायला पाठवले, पण मुलीच्या मनातील भीती कायम राहिली.
पुण्यातील बसमध्ये जेव्हा एका तरुणाने गर्दीचा फायदा घेऊन एका विद्यार्थिनीला अयोग्य स्पर्श केला, तेव्हा तिने धाडस करून त्याला कानशिलात लगावली. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे आजूबाजूला उपस्थित असणाऱ्या इतर महिला आणि मुलींनी तिला पाठिंबा देण्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत केले. ही सामाजिक उदासीनता अधिक घातक आहे.
धक्कादायक वास्तव: आदिवासी वसतीगृहातील फिटनेसच्या नावाखाली प्रेग्नन्सी टेस्ट
पुण्याच्या व्यासपीठावरून पुढे आलेले सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक वास्तव म्हणजे आदिवासी विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहातील प्रथा. गडचिरोली, नांदेड, अमरावती यांसारख्या दुर्गम भागातून पुण्यात शिकण्यासाठी येणाऱ्या आदिवासी मुली जेव्हा सुट्ट्या संपवून एका महिन्याने परत येतात, तेव्हा प्रशासनाकडून त्यांच्याकडे फिटनेस सर्टिफिकेट मागितले जाते. हे फिटनेस सर्टिफिकेट म्हणजे दुसरे काही नसून त्यांची केली जाणारी प्रेग्नन्सी टेस्ट असते. जेव्हा विद्यार्थिनी या अत्यंत अपमानकारक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवतात, तेव्हा प्रशासनाकडून तुम्हाला संसर्गजन्य आजार झाला तर? असे हास्यास्पद आणि अमानवी समर्थन दिले जाते. आदिवासी शाळांमध्ये किंवा आश्रमशाळांमध्ये २४ तास एक नर्स उपलब्ध ठेवण्याऐवजी मुलींच्या चारित्र्यावर संशय घेणारी आणि त्यांची प्रेग्नन्सी टेस्ट करणारी ही व्यवस्था किती सडलेली आहे, हे यावरून उघड होते.
पेपर लीकचा मुलींवर होणारा दुप्पट परिणाम
स्पर्धा परीक्षांच्या पेपर लीकच्या समस्येकडे सहसा सर्वसाधारण दृष्टिकोनातून पाहिले जाते, परंतु एका विद्यार्थिनीने त्याचे विश्लेषण महिलांच्या दृष्टीकोनातून केले. जेव्हा एमपीएससी सारख्या परीक्षांचे पेपर लीक होतात (उदा. २० मार्च रोजी पेपर लीक झाला आणि २२ मार्चला परीक्षा होती), तेव्हा त्याचा मुलींवर होणारा परिणाम मुलांपेक्षा खूप वेगळा आणि भयानक असतो. मुलींवर कुटुंबाकडून लग्नाचे प्रचंड दडपण असते. त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी किंवा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी घरच्यांकडून एक ठराविक डेडलाईन दिलेली असते. मुलांसाठी अशी कोणतीही कठोर डेडलाईन नसते. पेपर लीकमुळे परीक्षा लांबणीवर पडली की मुलींची ती डेडलाईन संपते, घरचे त्यांचे लग्न लावून देतात आणि त्यांचे संपूर्ण करिअर कायमचे उद्ध्वस्त होते. पेपर लीक हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून मुलींच्या स्वप्नांची क्रूर हत्या आहे.
मनुस्मृती, राजकारण्यांचे वक्तव्य आणि विचारसरणीची लढाई
राहुल गांधींनी सभेत भाजप आणि संघ विचारसरणीच्या नेत्यांच्या वक्तव्यांचा दाखला देत पितृसत्तेच्या मानसिकतेवर हल्ला चढवला. त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या इंडियामध्ये बलात्कार होतात, भारतात नाही या वक्तव्याचा आणि हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री खट्टर यांच्या ८०% बलात्कार महिलांच्या चुकीमुळे होतात या विधानाचा समाचार घेतला. ही विधाने म्हणजे केवळ राजकीय विधाने नसून ती महिलांना नियंत्रणात ठेवण्याच्या मानसिकतेचे प्रकटीकरण आहेत.
राहुल गांधींनी मनुस्मृतीचा थेट संदर्भ देत सांगितले की, मनुस्मृतीत स्पष्ट लिहिले आहे: बालपणात स्त्रीने वडिलांच्या नियंत्रणात राहिले पाहिजे, तारुण्यात पतीच्या आणि वृद्धत्वात मुलांच्या अधीन राहिले पाहिजे. स्त्री कधीही स्वतंत्र असू शकत नाही. ही विचारसरणी अत्यंत लाजीरवाणी आहे. आजचे राजकारण महिलांना केवळ तीन चौकटींमध्ये पाहते.मुलगी, पत्नी किंवा आई. यामध्ये चुकीचे काहीच नाही, पण हीच महिलांची एकमेव ओळख असू शकत नाही. महिला क्रीडापटू आहेत, व्यावसायिक आहेत, अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत; तरीही पुरुषप्रधान व्यवस्थेला त्यांची ओळख केवळ पुरुषाशी असणाऱ्या नात्यावरूनच मर्यादित ठेवायची आहे.
याच मानसिकतेचा फटका लोकगायिका नेहा सिंह राठोर हिला बसला. जेव्हा तिने यूपी में का बा सारख्या लोकगीतांमधून सरकारला थेट प्रश्न विचारले, तेव्हा तिच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावण्यात आला आणि सोशल मीडियावर तिच्या चारित्र्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन चिखलफेक करण्यात आली. पुरुषांचे ट्रोलिंग वेगळ्या पद्धतीने होते, पण महिलेचा आवाज दाबण्यासाठी थेट तिच्या चारित्रावर संशय घेणे हा पुरुषी मानसिकतेचा सर्वात सोपा आणि क्रूर मार्ग आहे. जंतरमंतरवर आंदोलनाला बसलेल्या मुलींनाही (उदा. रुचिका शर्मा) गोदी मीडियाने धमकावून माफी मागण्यास भाग पाडले, तर मुलांच्या शिवीगाळ करण्याला संस्कृतीचा धक्का न मानणारे पंतप्रधान मुलींच्या शिवीगाळ करण्याला कल्चरल शॉक मानतात, हाच तो दुटप्पीपणा आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
या संवादात समोर आलेली आकडेवारी डोळे उघडणारी आणि विचार करायला लावणारी आहे:
- ६०% मुली आपल्या घरातून एकट्या बाहेर पडू शकत नाहीत, त्यांना कोणासोबत तरी जावे लागते.
- ४५% मुली लग्न किंवा घरातील कामांमुळे शिक्षण अर्धवट सोडतात.
- देशात केवळ ८% महिलांकडे स्वतःच्या मालकीची संपत्ती आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अत्यंत मर्यादित आहे.
- लैंगिक हिंसाचार, बलात्कार आणि छेडछाडीचे ९९% गुन्हे समाजात बदनामीच्या भीतीने कधी नोंदवलेच जात नाहीत. त्यामुळे अधिकृत ६% चा आकडा हा निव्वळ आभास आहे, वास्तव यापेक्षा भयानक आहे.
- ८४% महिलांना नोकरी किंवा काम करण्यासाठी कुटुंबातील पुरुषांची परवानगी घ्यावी लागते.
- नोकरी करणाऱ्या महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत २५% कमी पगार दिला जातो.
निष्कर्ष: आता शांत बसण्याची वेळ नाही!
पुण्याचा हा संवाद भारताच्या प्रस्थापित राजकारणावर आणि समाजावर एक तीव्र चपराक आहे. जेव्हा संसदेतील विरोधी पक्षनेते जाहीर व्यासपीठावरून स्मैश द पेट्रियरकी आणि Be Loud, Be Proud अशी घोषणा देतात, तेव्हा महिलांच्या संघर्षाला एक मोठी ताकद मिळते. मुलींचे वैयक्तिक अनुभव हे देशाच्या राजकारणाचे सार्वजनिक अनुभव बनले पाहिजेत.
महिलांवरील अत्याचार आणि त्यांच्यावरील नियंत्रणाचा हा अदृश्य ढाचा आता मोडून काढण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत या देशातील प्रत्येक मुलगी न घाबरता, सुरक्षितपणे रस्त्यावरून चालू शकत नाही, तोपर्यंत विकासाचे सर्व दावे पोकळ आहेत. मुलींनो, ही वेळ स्वतःला पिंजऱ्यात बंद ठेवण्याची नाही, तर पेटून उठण्याची आहे. आपल्या हक्कासाठी, आपल्या अस्तित्वासाठी मोठ्याने बोला, अभिमानाने जगा आणि समाजातील आपली हक्काची जागा मिळवा!
