व्यवस्थेच्या खड्ड्यात हरवलेले बालपण आणि जागृत झालेली नवी पिढी
उत्तर प्रदेशातील महोबा जिल्ह्यातून समोर आलेली चित्रे केवळ एका रस्त्याच्या दुरवस्थेची कथा सांगत नाहीत, तर ती एका बदलत्या पिढीच्या संघर्षाची आणि विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष देतात. झांसी-मिर्झापूर हायवे ३३९ वर रैपुरा गावाजवळ जेव्हा डझनभर शाळकरी मुले आणि मुली पावसाच्या धारा झेलत रस्त्यावर बसली, तेव्हा तो केवळ एक ट्रॅफिक जॅम नव्हता; तो व्यवस्थेविरुद्ध पुकारलेला एक एल्गार होता.
आंदोलनाची ठिणगी आणि दुर्दशा या आंदोलनाचे मूळ कारण आहे रैपुरा गावाला जोडणारा एक लिंक रोड. हा रस्ता गेल्या अनेक दिवसांपासून अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. स्थानिक रहिवासी आणि विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सांगण्यानुसार, जवळच असलेल्या एका मिलमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या अवजड ट्रक्समुळे या रस्त्याची चाळण झाली आहे. पावसाळ्यात तर या रस्त्यावर चालणेही अशक्य झाले आहे. या त्रासाचा कळस तेव्हा झाला जेव्हा शाळकरी मुलांनी भरलेली एक रिक्षा या खराब रस्त्यामुळे उलटली. सुदैवाने यात कोणाचा प्राण गेला नाही, पण ८ ते ९ विद्यार्थी या अपघातात जखमी झाले. दररोज जीव मुठीत धरून शाळेत जाणाऱ्या या चिमुरड्यांचा संयम अखेर सुटला आणि त्यांनी थेट हायवेवर उतरण्याचा निर्णय घेतला.
दडपशाही आणि पोलिसांची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे मुलांशी संवाद साधण्याऐवजी प्रशासनाने आणि मिल मालकांनी अवलंबलेली दडपशाहीची पद्धत. आंदोलक मुलांचा आरोप आहे की, जेव्हा त्यांनी मिल मालकांकडे रस्त्याबाबत तक्रार केली, तेव्हा त्यांना शिवीगाळ करण्यात आली. मिल मालकांनी अशी धमकी दिली की, आम्ही पोलिसांना पैसे देऊन तुमचे तोंड बंद करू, तुम्ही आमचे काहीच बिघडवू शकणार नाही. लोकशाहीत जिथे संवाद अपेक्षित असतो, तिथे अशा प्रकारची माफियागिरी मुलांच्या मनावर काय परिणाम करत असेल, याचा विचार प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.
इतकेच नाही तर, जेव्हा मुले रस्त्यावर बसली होती, तेव्हा तिथे आलेल्या पोलिसांनी त्यांना समजावून सांगण्याऐवजी त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. मुलांच्या दाव्यानुसार, पोलिसांनी त्यांना ओढले, धमकावले आणि जबरदस्तीने तिथून हटवले. पावसाच्या पाण्यात भिजणाऱ्या या लहान मुलांवर हात उगारणे किंवा त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणे, हे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
दाव्यांचे विश्लेषण: प्रशासन विरुद्ध विद्यार्थी या घटनेत दोन बाजू समोर येत आहेत, ज्यांच्या दाव्यांमध्ये मोठी तफावत आहे.
१. वेळेचा वाद: महोबाच्या तहसीलदारांच्या म्हणण्यानुसार, हा हायवे जाम केवळ ३० मिनिटे होता. मात्र, प्रत्यक्षात मुले आणि तिथे उपस्थित असलेले प्रवासी सांगतात की, मुले जवळपास ३ तास रस्त्यावर बसली होती. ३० मिनिटांच्या जाममध्ये हायवेच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागणे शक्य नाही, ज्या तिथे पाहायला मिळाल्या. २. आश्वासने आणि कार्यवाही: प्रशासनाने दावा केला आहे की मुलांच्या मागण्या संबंधित विभागाकडे पाठवल्या आहेत आणि रस्ता लवकरच दुरुस्त केला जाईल. मात्र, मुलांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी यापूर्वी जिल्हा पंचायत अध्यक्षांनाही पत्र दिले होते, पण काहीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे आता या पिढीला कठीण जात आहे. ३. सुरक्षेचा प्रश्न: आंदोलक मुलींनी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. मिलच्या परिसरात दारूची विक्री होते आणि तिथे मद्यपी लोकांचा वावर असतो, ज्यामुळे मुलींना तिथून येण्या-जाण्यास भीती वाटते. हा मुद्दा केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित नसून तो महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे, ज्याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
Gen-Alpha आणि जागृत युवाशक्ती महोबाची ही घटना एका मोठ्या सामाजिक बदलाकडे अंगुलीनिर्देश करते. आजची नवी पिढी, ज्याला आपण जेन-अल्फा किंवा जेन-झेड म्हणतो, ती आपल्या हक्कांबाबत पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक आणि मुखर आहे. ही मुले आता केवळ समस्या सोसणारी राहिलेली नाहीत, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणारी झाली आहेत. अलीकडच्या काळात अभिजीत दीपके यांच्या शाळा ठीक करो अभियान किंवा सीजेपीच्या माध्यमातून शिक्षण आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांविरुद्ध झालेले आंदोलन असो, या सर्वांमध्ये तरुणांचा वाढता सहभाग हेच दर्शवतो की, आता सरकारी यंत्रणांना उत्तर द्यावेच लागेल.
महोबातील मुलांनी केवळ स्वतःसाठी रस्ता मागितला नाही, तर त्यांनी प्रशासनाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. पाऊस, पोलिसांच्या धमक्या आणि मिल मालकांची गुंडगिरी यांपैकी कशालाही न डगमगता ही मुले रस्त्यावर अडून राहिली. हे त्यांचे धाडस कौतुकास्पद आहे, पण त्याच वेळी हे समाजासाठी लज्जास्पदही आहे की, छोट्या मुलांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून पोलिसांचा मार सहन करावा लागत आहे.
निष्कर्ष: केवळ रस्ता नको, तर न्याय हवा हायवेवरून आता जाम हटला असेल, गाड्यांची ये-जा सुरू झाली असेल, पण त्या मुलांच्या मनातील संताप अजूनही धुमसतो आहे. जर लवकरच त्या लिंक रोडचे काम सुरू झाले नाही, तर हा वणवा पुन्हा पेटू शकतो. रस्ते बनवणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असते. जर रस्तेच नसतील, तर त्यावरील विकासाच्या गप्पा व्यर्थ आहेत. महोबाच्या या घटनेतून प्रशासनाने धडा घ्यायला हवा. मुलांच्या आवाजाला दडपण्यापेक्षा त्यांच्या समस्या मुळापासून सोडवणे हेच एका सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. आज महोबातील मुलांनी रस्ता अडवला, उद्या हीच मुले व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे रस्ते कायमचे बंद करतील, यात शंका नाही.सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या बातम्या केवळ एका दिवसाची खळबळ न ठरता, प्रशासनाला कृती करण्यास भाग पाडणाऱ्या ठराव्यात, हीच माफक अपेक्षा. कारण जेव्हा मुले रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा समजून जावे की पाण्याचा बांध आता फुटला आहे.
