सिंहासन खाली करो, जनता आती है! : संसदेत खर्गेंचा Gen Z अवतार, मोदी सरकारला थेट इशारा!

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस भारतीय लोकशाहीतील एका नव्या संघर्षाची नांदी ठरला आहे. राज्यसभेत आज जे दृश्य पाहायला मिळाले, ते केवळ गदारोळाचे नव्हते, तर ते एका वृद्ध नेतृत्वाने तरुणाईच्या प्रश्नांसाठी ओढून घेतलेल्या Gen Z जोशाचे होते. काँग्रेस अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ज्या प्रखरतेने पेपर लीक आणि ‘भ्रष्टाचारा’चा मुद्दा मांडला, त्याने सरकारला केवळ बचावात्मक पवित्र्यातच ढकलले नाही, तर सत्तेच्या अहंकारलाही थेट आव्हान दिले आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि सरकारचे अपयश आजच्या राजकीय रणधुमाळीचा केंद्रबिंदू होते ते देशातील लाखो विद्यार्थी, ज्यांचे भविष्य पेपर लीकच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे. खर्गे यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सरकारला सुनावले की, जर तुम्हाला परीक्षांचे आयोजन करता येत नसेल, तर सिंहासन खाली करा, जनता येईल. हा केवळ एक राजकीय टोला नव्हता, तर जंतरमंतरवर लाठीचार्ज सोसणाऱ्या त्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या वेदनेचा हुंकार होता. नीट  परीक्षेतील घोळ आणि त्यानंतर रद्द झालेल्या परीक्षांमुळे तरुण पिढीमध्ये जो संताप आहे, त्याचे प्रतिबिंब खर्गे यांच्या भाषणात उमटले. त्यांनी आरोप केला की, सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी बळाचा वापर करत आहे.

प्रियंका गांधी यांनीही या मुद्द्यावरून भाजपवर कडाडून टीका केली. त्यांनी विचारले की, जेव्हा पंतप्रधान स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवणार होते, तरीही वारंवार पेपर लीक कसे होत आहेत? सरकारला स्वतःच्या धोरणांची आणि अक्षमतेची समीक्षा करण्यास सांगत त्यांनी री-नीट मधील गडबडीवरही बोट ठेवले.

राम मंदिर: श्रद्धेच्या नावाखाली चंदा चोरीचा आरोप? खर्गे यांनी केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरच सरकारला घेरले नाही, तर अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्द्यावरही अत्यंत खळबळजनक आरोप केले. त्यांनी थेट चंदा चोरीचा शब्द प्रयोग करत, भगवान रामाच्या नावाने जनतेकडून पैशांची चोरी केली जात असल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे, त्यांनी या प्रकरणाची सर्व जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घ्यावी अशी मागणी केली, कारण या ट्रस्टची निर्मिती पंतप्रधानांनीच केली होती. श्रद्धेच्या आडून चालणाऱ्या कथित गैरव्यवहारावर संसदेत अशा प्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, हे विरोधकांच्या बदललेल्या रणनीतीचे लक्षण आहे.

संसदेचा गदारोळ आणि लोकशाहीची कोंडी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेचे कामकाज एकदा किंवा दोनदा नव्हे, तर तब्बल सहा वेळा स्थगित करावे लागले. जेव्हा विरोधकांनी शर्म करो, शर्म करोच्या घोषणा दिल्या, तेव्हा सभागृहाचे वातावरण इतके तापले की कामकाज चालवणे अशक्य झाले. उपसभापती हरिवंश यांनी सदस्यांना शिष्टाचार आणि सभागृहाचे डेकोरम राखण्याचे आवाहन वारंवार केले, मात्र विरोधक विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी आक्रमक होते. सरकार चर्चेचा दावा करत असले तरी, प्रत्यक्षात आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात त्यांना रस नाही, असा आरोप या निमित्ताने करण्यात आला.

दिनकर यांची कविता आणि संघर्षाची नवी दिशा या संपूर्ण संघर्षात खर्गे यांनी राष्ट्रकवी रामधारी सिंह दिनकर यांच्या अजरामर कवितेचा आधार घेतला: सिंहासन खाली करो कि जनता आती है!  ही ओळ केवळ कविता नसून सत्तेला दिलेला इशारा आहे. जेव्हा जेव्हा शासन अतिरेक करते आणि जनता सहनशीलतेच्या पलीकडे जाते, तेव्हा वेळेच्या रथाचा नाद ऐकू येतो, हेच या कवितेतून खर्गे यांनी अधोरेखित केले. ३३ कोटी (आता १४० कोटी) जनतेच्या मस्तकावर मुकुट ठेवण्याची भाषा करत त्यांनी लोकशाहीत राजा नव्हे तर प्रजा महत्त्वाची असल्याचे ठणकावून सांगितले.

निष्कर्ष सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकार बॅकफूटवर असल्याचे जाणवते. जेपी नड्डा यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी केवळ १० मिनिटे चर्चा करणे, हे या दबावाचेच फळ आहे. खर्गे यांनी या वयात दाखवलेला उत्साह आणि मांडलेले मुद्दे हे सूचित करतात की, आगामी काळात विरोधक केवळ प्रश्न विचारणार नाहीत, तर सत्तेला जाब विचारण्यासाठी रस्त्यापासून संसदेपर्यंत संघर्ष करतील. देवता कोठेही मंदिरांत किंवा राजवाड्यांत मिळणार नाहीत, तर ते शेतात आणि खलिहानात कष्ट करताना मिळतील,हा दिनकर यांच्या कवितेचा संदेश आजच्या सत्तेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

जनतेचा हा उठाव आणि खर्गे यांचा हा पवित्रा आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारा ठरेल, यात शंका नाही. जर सरकारला खरोखरच लोकशाहीची चाड असेल, तर त्यांनी गोंधळाऐवजी चर्चेचा मार्ग पत्करून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला हवीत. अन्यथा, दिनकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जनता जेव्हा कोपाकुल होते, तेव्हा महलांचा पाया उखडला जातो.

Kanthak Suryatal