दिल्लीच्या रस्त्यांवरील तरुणाईचा आक्रोश – व्यवस्थेला विचारलेला रोकठोक जाब

आज दिल्लीच्या रस्त्यांनी जे दृश्य पाहिले, ते केवळ एका राजकीय पक्षाचे शक्तिप्रदर्शन नव्हते, तर या देशातील सुशिक्षित बेरोजगार आणि हताश तरुण पिढीचा व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार होता. संसद मार्चच्या निमित्ताने जंतरमंतरवर उसळलेला तरुणांचा जनसागर हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत असलेल्या संतापाचा परिपाक आहे. मुसळधार पाऊस आणि दिल्ली पोलिसांचे कडेकोट बंदोबस्त यांपैकी काहीही या तरुणांचा रस्ता रोखू शकले नाही, ही बाब सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरायला हवी.

या आंदोलनाचे मूळ कारण हे गेल्या दहा वर्षांत झालेली १५० हून अधिक पेपर लीकची प्रकरणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनागोंदी हे आहे. जेव्हा परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडत नाहीत, तेव्हा केवळ एका विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जात नाही, तर एका कुटुंबाची स्वप्ने उद्ध्वस्त होतात. स्त्रोतांच्या माहितीनुसार, या व्यवस्थेच्या अपयशापायी गेल्या काही काळात २० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. याच मृतांना न्याय देण्यासाठी आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी आज हजारो तरुण हातात तिरंगा घेऊन संसदेच्या दिशेने धावत सुटले.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी सुरुवातीला बॅरिकेड्स लावून आणि बळाचा वापर करून तरुणांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण जेव्हा ही संख्या हजारोंच्या घरात गेली, तेव्हा सुरक्षा यंत्रणाही हतबल झालेली दिसली.जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है अशा घोषणा देत तरुणांनी व्यवस्थेला आव्हान दिले [२]. मात्र, या आंदोलनादरम्यान एक अत्यंत चिंताजनक बाब समोर आली ती म्हणजे, उच्च सुरक्षा क्षेत्रात दगडांनी भरलेला एक ट्रक सापडणे. कोकू जनता पार्टीचे (CJP) प्रवक्ते आशुतोष रंका यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न अत्यंत रास्त आहे की, इतक्या कडक पहऱ्यात दगडांनी भरलेला ट्रक तिथे पोहोचलाच कसा? ही पोलिसांची मोठी चूक आहे की आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचे एखादे षडयंत्र, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीत संवादाला सर्वोच्च स्थान असते. आंदोलनाच्या सुरुवातीला दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारला आणि पोलिसांना, तरुणांचा अथांग उत्साह पाहून अखेर चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागला. आम्ही पहिल्या दिवसापासून चर्चेसाठी तयार होतो, पण सरकार आता जनसमुदाय पाहून प्रतिसाद देत आहे, हे आशुतोष रंका यांचे विधान सरकारची वेट अँड वॉचची भूमिका अधोरेखित करते.

शेवटी, हा प्रश्न केवळ पेपर लीकपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या भविष्यातील उत्तरदायित्वाचा आहे. तरुणांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आमच्या भविष्याची परमिशन कोण घेणार? हे व्यवस्थेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत. सरकारला आता केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. शांततापूर्ण मार्गाने संसदेची पायरी ओलांडू पाहणाऱ्या या तरुणांचा आवाज दडपण्याऐवजी, त्यांच्या वेदना समजून घेणे हीच काळाची गरज आहे.