गनपॉईंटवर अपहरण, हायकोर्टाची मध्यरात्री सुनावणी अन् रात्री १० वाजता भाजपचा गेम फिनिश! राजस्थानमधील ३०९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत कलंकित पण तितकाच डोळे उघडणारा अध्याय ठरले आहेत. सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस दल आणि अर्थबळाचा ज्या निर्लज्जपणे दुरुपयोग केला, त्याला लोकशाहीच्या चीरहरणाची किंवा नंग्या नाचाची उपमा द्यावी लागेल. केवळ राजस्थानचेच नव्हे, तर शेजारील हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यांच्या पोलीस दलांनाही या निवडणुकीत काँग्रेस आणि अपक्ष नगरसेवकांना धमकावण्यासाठी व पळवून नेण्यासाठी मैदानात उतरवण्यात आले होते. पोलीस ठाण्याचे अधिकारी, पटवारी, ड्रग्ज इन्स्पेक्टर आणि फूड इन्स्पेक्टर यांच्यापासून ते संपूर्ण प्रशासनाला विरोधकांवर कारवाया करण्यासाठी जुंपण्यात आले होते. परंतु, एवढी दडपशाही, गुंडगिरी आणि तब्बल २-२ कोटी रुपयांची बोली लावूनही जनतेने आणि स्वाभिमानी लोकप्रतिनिधींनी सत्तेचा माज जमिनीवर आणून दाखवला आहे. तिजाराचा हायव्होल्टेज ड्रामा: गनपॉईंटवर अपहरण अन् रात्री १० वाजता भाजपला दणका तिजारा नगर परिषदेचा निकाल हा सत्ताधाऱ्यांच्या गालावर बसलेली सर्वात करारी थप्पड ठरला आहे. तिजारा नगर परिषदेत एकूण ३५ वॉर्ड होते. त्यामध्ये काँग्रेसचा केवळ १, भाजपचे ३ आणि तब्बल ३१ अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. बहुमतासाठी १८ चा आकडा गाठणे आवश्यक होते. काँग्रेस पुरस्कृत १८ अपक्ष नगरसेवकांनी एकत्र येत आपले बहुमत स्पष्ट केले होते, परंतु भाजपच्या माजी खासदारांच्या आणि नेत्यांच्या टीमने या १८ नगरसेवकांना बंदुकीच्या धाकावर पळवून नेले. त्यांना हरियाणाच्या सीमेवर एका रिसॉर्टमध्ये ओलिस ठेवून मारहाण आणि बदतमीजी करण्यात आली. या संपूर्ण गुंडगिरीविरोधात मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी चालली. उच्च न्यायालयाच्या कडक हस्तक्षेपानंतर आणि पोलिसांच्या सुरक्षेत हे १८ नगरसेवक रात्री १० वाजता मतदान केंद्रावर पोहोचले. मतदान पार पडल्यानंतर काँग्रेसचे रामअवतार सैनी यांना १८ मते मिळाली, तर भाजपच्या सुभाष चंद्र सैनी यांना १६ मते मिळाली आणि १ मत अवैध ठरले. भाजपच्या सर्व धमक्या आणि बंदुकीचा धाक मोडून काढत १८ च्या १८ नगरसेवकांनी आपले ऐक्य अबाधित राखले आणि भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले. मुंडवामध्ये ऐतिहासिक चमत्कार: १० नगरसेवक असूनही भाजपला मिळाले शून्य मत! नागौर जिल्ह्यातील मुंडवा नगरपालिकेत तर भाजपवर अशी नामुष्की ओढवली, ज्याची इतिहासात नोंद होईल. मुंडवा येथे एकूण २५ वॉर्ड पैकी भाजपने सर्वाधिक १० जागांवर विजय मिळवला होता, तर हनुमान बेनीवाल यांच्या RLP पक्षाने ७, काँग्रेसने ३ आणि अपक्षांनी ५ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस आणि RLP यांनी एकत्र येत अलका देवी यांना संयुक्त उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले. बहुमतासाठी १३ मतांची गरज होती. प्रत्यक्ष मतदानात काँग्रेस आणि RLP च्या अलका देवी यांना १३ मते मिळाली. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे १० नगरसेवक जिंकून आलेल्या भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला शून्य मत मिळाले! पक्षाच्या अंतर्गत बंडखोरीमुळे आणि वरून लादलेल्या उमेदवारांविरुद्धच्या संतापामुळे भाजपच्या सर्वच्या सर्व १० नगरसेवकांनी क्रॉस व्होटिंग केले किंवा मतदानावर बहिष्कार टाकला. ही घटना म्हणजे भाजपच्या दिल्लीस्थित हायकमांडला स्थानिक कार्यकर्त्यांनी दाखवलेला आरसा आहे. मथानियातील दिव्या मदेरणांचा प्रतिकार आणि पोलिसांची गुंडगिरी जोधपूरच्या मथानिया नगरपालिकेत काँग्रेसच्या माजी आमदार दिव्या मदेरणा यांनी दाखवलेला खंबीरपणा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरला. भाजपचे स्थानिक आमदार भैराराम हे पोलिसांना सोबत घेऊन काँग्रेस नगरसेवकांना मतदानापासून रोखण्याचा आणि प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, दिव्या मदेरणा स्वतः चिफ इलेक्शन एजंट म्हणून तिथे ठाण मांडून बसल्या आणि त्यांनी पक्षाचा एकही मत फुटू दिला नाही. अखेर १७ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने काँग्रेसने मथानियामध्ये आपले बोर्ड बनवले. याउलट, कोटा मतदारसंघातील सुलतानपूर येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर लाठीमार करण्यात आला. अलवारच्या मालाखेडा येथे तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते टीकाराम जुली यांच्याशी पोलिसांनी अत्यंत उद्धटपणे असभ्य वर्तन केले. बीकानेरमध्ये काँग्रेसचे मदन मेघवाल यांना मारहाण करण्यात आली, तरीही काँग्रेसने तिथे विजय मिळवून दाखवला. २ कोटींची बोली, प्रशासनाचा दुरुपयोग अन् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मांचा आक्रोश माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राज्य सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. भाजप सरकारने विरोधी नगरसेवकांना फोडण्यासाठी प्रति नगरसेवक २ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. नगरसेवकांच्या घरांवर बेकायदेशीर बांधकामाच्या नोटिसा पाठवणे, त्यांच्या मेडिकल स्टोअर्स आणि मिठाईच्या दुकानांना सील ठोकणे, पटवारी पाठवून जमिनी मोजणे आणि खोटे गुन्हे दाखल करून पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे समन्स बजावणे, असे कुप्रकार सर्रास सुरू होते. एवढा नंगा नाच करूनही ३०९ पालिकांपैकी भाजपला १९९ जागांवरच विजय मिळवता आला, तर ११० ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला. भाजप आणि काँग्रेसमधील मतांच्या टक्क्यांमधील फरक केवळ ०.९४ टक्के एवढाच राहिला आहे. या निकालानंतर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या वक्तव्यातून त्यांची घबराट आणि अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून आली. जनतेने काँग्रेसच्या भूलथापांना बळी पडू नये असे गयावया करत विनवणी करणारे वक्तव्य मुख्यमंत्री करत होते, ज्यामुळे सत्ता गमावण्याच्या भीतीतून आलेली त्यांची लाचारी उघडी पडली. राहुल गांधींची कडक शिस्त आणि रात्रीची तातडीची बैठक निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल, प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंग डोटासरा आणि विरोधी पक्षनेते टीकाराम जुली यांची तातडीची बैठक पार पडली. या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या यशाची समीक्षा करतानाच, लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या आणि भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना व नोकरशहांना भविष्यात परिणामांना समाोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. काँग्रेसने याप्रकरणी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यपाल, राज्य निवडणूक आयोग आणि पोलीस महासंचालक यांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसची स्वयंपाकघरातील चूक: पाली मधील अंतर्गत बंडखोरी आणि नामुष्की या संपूर्ण निवडणुकीत काँग्रेससाठी सर्वात मोठा राजकीय धक्का पाली नगर निगम मध्ये बसला. पालीच्या ६५ वॉर्डांपैकी काँग्रेसचे सर्वाधिक २९ नगरसेवक जिंकून आले होते, तर भाजपचे २१ आणि १५ अपक्ष होते. स्थानिक काँग्रेस नेते प्रदीप हिंगड यांच्या पत्नी राजबाला हिंगड यांनी २९ नगरसेवकांचे पाठबळ उभे केले होते. परंतु, काँग्रेस आमदार भीमराज राजपुरोहित यांनी दिल्लीतून सुमित्रा जैन यांचे नाव अधिकृत उमेदवार म्हणून लादले. या चुकीच्या निर्णयामुळे आणि हट्टामुळे काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. मतदानाच्या दिवशी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार सुमित्रा जैन यांना अवघी ३ मते मिळाली! तर बंडखोर उमेदवार राजबाला हिंगड यांनी २९ मते मिळवली. काँग्रेसच्या या फुटीचा फायदा घेत अवघे २१ नगरसेवक असलेल्या भाजपने ३३ मते मिळवत पालीच्या महापौर पदावर कब्जा केला. हरियाणामध्ये झालेल्या उमेदवारी वाटपातील चुकांचीच पुनरावृत्ती पालीमध्ये पाहायला मिळाली, जिथे योग्य स्थानिक उमेदवाराला डावलल्यामुळे जिंकलेली बाजी काँग्रेसने गमावली. निष्कर्ष: लोकशाहीचा विजय आणि भविष्यातील संघर्षाची नांदी राजस्थानच्या या निकाय निवडणुकीने देशाच्या राजकारणाला एक मोठा संदेश दिला आहे. सत्तेचा कितीही माज दाखवला, पोलिसांच्या काठ्या चालवल्या, बंदुकीच्या धाकावर नगरसेवकांचे अपहरण केले किंवा कोट्यवधी रुपयांची खोके-संस्कृती चालवली, तरीही जनतेची निष्ठा आणि लोकप्रतिनिधींचे ऐक्य विकत घेता येत नाही. तिजारा आणि मुंडवा येथील निकालांनी भाजपच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला सुरुंग लावला आहे. काँग्रेसने या निकालांतून धडा घेत आपल्या पक्षातील अंतर्गत बंडखोरी आणि घराणेशाहीच्या चुका दुरुस्त केल्या, तर आगामी पंचायत आणि विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानमध्ये भाजपचा पराभव निश्चित मानला जात आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 9 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation सॉरी मला जाऊ द्या – जमुईमध्ये १०वीच्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार; बिहारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था की गुंडांचे राज्य? अमित शाहंचा ड्रीम प्रोजेक्ट महाराष्ट्रात पहिल्याच बैठकीत तोंडावर पडला? माजी न्यायाधीशांचा तडकाफडकी राजीनामा आणि धक्कादायक गौप्यस्फोट!