इराण-अमेरिका युद्ध भडकलं! शांततेचा करार ठरला कचरा; खामेनींच्या अंत्ययात्रेवेळीच अमेरिकेचा भीषण हल्ला!

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला असून, दोन्ही देशांमध्ये झालेला सामंजस्य करार आता केवळ कागदाचा तुकडा उरला असल्याचे चित्र दिसत आहे. जागतिक राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या प्रदेशात आता पुन्हा युद्धाचे ढोल वाजू लागले आहेत. या संघर्षाचे मूळ केवळ सीमावादात नसून ते जागतिक वर्चस्व, सुरक्षा आणि आर्थिक हितांशी जोडलेले आहे.

खामेनींची अंत्ययात्रा आणि अमेरिकेचा हल्ला ईराणचे सर्वोच्च नेते शहीद अली खामेनी यांची अंत्ययात्रा नजफ आणि करबला (मरघाट) यांसारख्या पवित्र ठिकाणी जात असतानाच अमेरिकेने इराणवर मोठे हवाई हल्ले केले. शिया इतिहासामध्ये नजफ आणि करबला या ठिकाणांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे आणि तिथे जमलेली लाखो लोकांची गर्दी इराणच्या संतापाची साक्ष देत आहे. एकीकडे देश आपल्या नेत्याला सुपुर्द-ए-खाक (अंतिम संस्कार) करण्याची तयारी करत असताना, दुसरीकडे अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील ८० हून अधिक लष्करी तळांना लक्ष्य केले. हे हल्ले मागील सीझफायरनंतर झालेल्या कोणत्याही हल्ल्यापेक्षा १० पटीने अधिक शक्तिशाली असल्याचे सांगितले जात आहे.

हल्ल्यांचे स्वरूप आणि इराणचा प्रत्युत्तर अमेरिकेने आपल्या या कारवाईचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, स्टेट ऑफ हॉर्मुझमधून जाणाऱ्या कतार आणि सौदी अरेबियाच्या जहाजांवर इराणने जे हल्ले केले होते, त्याचा हा बदला आहे. या एअर स्ट्राईकमध्ये इराणची हवाई संरक्षण यंत्रणा, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्स, कोस्टल रडार, क्षेपणास्त्र केंद्रे आणि ड्रोन लॉन्च साइट्स यांसारख्या ६० हून अधिक महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. विशेषतः बंदर अब्बास, सिरीक आणि केश या भागात मोठे स्फोट झाले आहेत.

मात्र, इराणही शांत बसलेला नाही. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर काही तासांतच इराणने कुवेत आणि बहारिनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर (फिफ्थ फ्लीट) जबरदस्त प्रतिहल्ला केला आहे. यामध्ये अमेरिकन तळांचे मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त असून सोशल मीडियावर या युद्धाचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.

सामंजस्य कराराचा फोलपणा या संपूर्ण वादात दोन मुख्य मुद्दे आहेत ज्यावर इराण आणि अमेरिका यांचे एकमत होऊ शकले नाही: पहिला स्टेट ऑफ हॉर्मुझ आणि दुसरा लेबनॉन. इराणने स्पष्ट केले होते की, हॉर्मुझची सामुद्रधुनी खुली असली तरी जहाजे केवळ इराणने ठरवून दिलेल्या मार्गावरूनच जातील. इराणचा असा दावा आहे की हा केवळ पैशांचा किंवा टोल वसुलीचा विषय नाही, तर त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ८० च्या दशकात अमेरिकेने इराणचे प्रवासी विमान पाडून ३०० निष्पाप लोकांचा बळी घेतला होता, याची आठवण इराणला आजही आहे.

दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा असा समज होता की करारामुळे हॉर्मुझचा मार्ग पूर्वीसारखा सर्वांसाठी खुला होईल. जेव्हा इराणने नवीन मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांना रोखले, तेव्हा अमेरिकेने पुन्हा युद्धाचा मार्ग पत्करला. सूत्रांनुसार, इराण येत्या २४ तासांत हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे ब्लॉक करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर भीषण परिणाम होऊ शकतो.

लेबनॉन आणि इस्रायलची भूमिका कराराचा पहिला मुद्दा असा होता की लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबेल. परंतु, ज्या वेळी अमेरिका इराणवर बॉम्ब टाकत होती, त्याच वेळी इस्रायल दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ले करत होता. अमेरिकेचे मार्को रुबियो यांनी आखाती देशांची भेट घेऊन इराणच्या विरोधात एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले आणि इस्रायलला लेबनॉनमध्ये लष्करी कारवाई करण्यासाठी रान मोकळे करून दिले. इराणचा असा आरोप आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांततेचा हा ६० दिवसांचा काळ केवळ स्वतःसाठी तेल साठवण्यासाठी आणि इस्रायलला लष्करीदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी वापरला आहे.

मध्यस्थांची हतबलता: पाकिस्तान आणि कतार या संघर्षात पाकिस्तान आणि कतार यांनी मध्यस्थी केली होती. मात्र, आज त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अमेरिकेसारख्या महाशक्तीने जेव्हा मध्यस्थी केली असती, तर त्यांचा दोन्ही बाजूंवर दबाव राहिला असता. परंतु, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर किंवा कतारचे नेते आज ना ट्रम्प यांच्यावर दबाव टाकू शकतात, ना इराणला रोखू शकतात. कतारने इराणचे गोठवलेले पैसे सोडण्याची तयारी दर्शवली होती, पण अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यांनीही माघार घेतली. अशा परिस्थितीत, लहान देशांची मध्यस्थी मोठ्या शक्तींच्या युद्धाला रोखण्यात अपयशी ठरली आहे.

आर्थिक परिणाम आणि भारतापुढील पेच जर हे युद्ध येत्या ४-५ दिवसांत थांबले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील. पेट्रोल पंपांवरून इंधन गायब होईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा तडाखा बसेल. भारतासाठी देखील ही चिंतेची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चाबहार बंदराबाबत पुन्हा चर्चा करण्याची योजना आखत होते, मात्र अमेरिकेने पुन्हा निर्बंध लावल्यास भारतालाही मागे हटावे लागू शकते.

निष्कर्ष इराण आता कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेण्याच्या तयारीत नाही. सर्वोच्च नेते खामेनी यांचा अंत्यसंस्कार पूर्ण होईपर्यंत इराण आपली रणनीती स्पष्ट करेल. इराणचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने स्वतःहून हा करार तोडला आहे, त्यामुळे आता पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर येणे कठीण आहे. येणारा रविवार जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक असेल. इराण जर खरोखरच हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करणार असेल, तर हे केवळ दोन देशांतील युद्ध न राहता ते संपूर्ण जगाला कवेत घेणारे महायुद्ध ठरू शकते.

Kanthak Suryatal