विधानसभा सदस्य (आमदार) जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट निर्देश (orders) देऊ शकत नाहीत

नांदेड (प्रतिनिधी)-आ. डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी जिल्हाधिकारी परभणी यांना लिहिलेल्या पत्रात  आपणास निर्देशित करतो असे शब्द आहेत. या बाबतची सत्यता जाणून घेण्यासाठी ऐआय ची मदत घेतली तेव्हा त्यांनी पुढील माहिती दिली आहे. जी वाचकांसाठी प्रसिद्ध करीत आहोत. 

भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासकीय व्यवस्थेनुसार जिल्हाधिकारी हे राज्य सरकारच्या कार्यकारी यंत्रणेतील अधिकारी असतात. ते संबंधित विभाग, विभागीय आयुक्त, मुख्य सचिव किंवा राज्य सरकारच्या आदेशानुसार काम करतात. आमदार हे लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे ते जनतेच्या समस्या प्रशासनापुढे मांडू शकतात, सूचना देऊ शकतात, शिफारस करू शकतात किंवा एखाद्या प्रकरणाची चौकशी व पाठपुरावा करू शकतात; परंतु त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आदेश देण्याचा अधिकार नसतो.

आमदारांची भूमिका:

• जनतेच्या समस्या प्रशासनापुढे मांडणे.
• विकासकामांसाठी पाठपुरावा करणे.
• प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, चर्चा यांद्वारे सरकारला उत्तरदायी धरणे.
• जिल्हा नियोजन समिती किंवा इतर बैठकीत सूचना देणे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका:

• कायदा व सुव्यवस्था राखणे.
• महसूल प्रशासन चालविणे.
• निवडणूक, आपत्ती व्यवस्थापन आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे.
• शासनाच्या नियमांनुसार निर्णय घेणे.

म्हणून एखादा आमदार जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे किंवा बैठकीत एखादे काम करण्याची मागणी किंवा शिफारस करू शकतो; मात्र त्या मागणीची अंमलबजावणी करणे किंवा न करणे हे कायदे, नियम आणि शासनाच्या धोरणांवर अवलंबून असते. आमदाराचा निर्देश हा प्रशासकीयदृष्ट्या आदेश मानला जात नाही.

Kanthak Suryatal