नांदेड (प्रतिनिधी)- गोदावरीचा युरिया आज बाजारात उपलब्ध होणार अशी घोषणा झाली आणि शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला. पण प्रत्यक्षात हा दिलासा नसून नव्या प्रकारची कॉम्बो स्कीम असल्याचे चित्र समोर येत आहे. युरिया घ्यायचा असेल तर त्यासोबत जबरदस्तीने सल्फरही घ्यावे लागते म्हणजे खत खरेदी नव्हे तर सक्तीची विक्री!
१० किलो सल्फरची किंमत तब्बल ७२० रुपये आकारली जात आहे, तर बाजारात त्याच मालाची किंमत अवघी ३५० रुपये आहे. म्हणजे शेतकरी शेतीसाठी खत घेत नाही, तर आर्थिक लुटीचा अतिरिक्त कर भरतो आहे. या प्रकाराला स्थानिक भाषेत लीकींग म्हणतात, पण प्रत्यक्षात ही उघड उघड लूट आहे.यातील सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे कृषी विभागाची शांत भूमिका. शेतकरी तक्रारी करत आहे, व्यापारी नियम बनवत आहेत आणि प्रशासन मात्र सर्व काही सुरळीत असल्याचा आव आणत आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की खत साठेबाजांना शोधणार कोण? की त्यांना शोधण्याऐवजी संरक्षण देण्याचीच नवी पद्धत सुरू झाली आहे?
गेल्या २५ वर्षांत किती होलसेल खत व्यापाऱ्यांवर कारवाई झाली, हा प्रश्न विचारला तर उत्तर शांततेतच मिळते. कारण कारवाईची तलवार नेहमी किरकोळ दुकानदारांवरच चालते. उगमस्थान होलसेल व्यापाऱ्यांकडूनच लीकींग आणि चढ्या दराने विक्री सुरू होते, पण शिक्षा मात्र छोट्या विक्रेत्यांना हा प्रशासनाचा न्याय आता सर्वांना कळून चुकला आहे. कदाचित त्यांचे GPS सिग्नल सरकारी कार्यालयातच बंद होत असावेत!आज परिस्थिती अशी झाली आहे की शेतकरी खतासाठी रांगेत उभा आहे, व्यापारी नफा मोजत आहेत आणि अधिकारी बैठकींचे फोटो काढत आहेत. सरकार योजना जाहीर करते, पण जमिनीवर त्या योजनांचे रूपांतर जबरदस्तीच्या विक्रीत होत आहे.
शेवटी प्रश्न एकच कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे की खत माफियांच्या? कारण जर ही सक्तीची विक्री आणि चढ्या दराची लूट थांबली नाही, तर उद्या शेतकऱ्यांना खतापेक्षा न्याय मिळवण्यासाठीच आंदोलन करावे लागेल.खताच्या पिशवीत अन्नधान्याचे भविष्य असते, पण आज त्याच पिशवीत प्रशासनाचे मौन आणि शेतकऱ्यांची वेदना भरलेली दिसते.पूढे तर भविष्यात खतावर नव्हे तर प्रशासनाच्या प्रामाणिकपणावरच सबसिडी द्यावी लागेल!
