ही जमीन गुरुद्वाराला पट्टेदार म्हणून देण्यात आली होती. मात्र, या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारीनंतर प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC) कलम ५३ अंतर्गत सुनावणी प्रक्रिया राबवून अतिक्रमणधारकांना बेदखल करण्याची कारवाई करता येते. तथापि, यासाठी संबंधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने १७ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात सुनावणीची निश्चित वेळमर्यादा ठरवली. तसेच, प्रकरण लांबविण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, गुरुद्वाराशी संबंधित सच्चखंड हजूर खालसा दिवाण नांदेडचे विश्वस्त सरदार मनजीत सिंग यांनी अतिक्रमण हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने अॅड. गणेश गाढे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे २१०० कोटी रुपये असून त्यातील काही भागावर खासगी व व्यावसायिक बांधकामांसाठी अतिक्रमण करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने महसूल नोंदीत काही खासगी व्यक्तींची नावे समाविष्ट झाल्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता नावे नोंदविण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
या याचिकेतील सर्वे क्रमांक ५,७,८,२३,६८,१३,६९,२१,२५,२७,३५,८६,९३,१८ आणि ९६ असे आहेत. हे सर्वे क्रमांक असे आहेत कि काही भू माफियांनी ताब्यात घेतले आहेत. काही सरकारी कार्यालये आहेत. या प्रकरणात १० हजारांहून अधिक व्यक्तींचा समावेश असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, पुढील आठवड्यापासून कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे नांदेडमधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या प्रकरणाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
