३० लाख कोटींचा फसवा गाजर: महाराष्ट्राची दिशाभूल कधी थांबणार?  

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला मोठा लवाजमा आणि वैयक्तिक सेवकांचा ताफा घेऊन गेले. तिथून प्रसिद्धीपत्रके झळकली आणि जाहीर करण्यात आले की महाराष्ट्रात तब्बल ३० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे!
दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद दरवर्षी जानेवारीतच होते ही काही नवी गोष्ट नाही.

सन २०२३–२४ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर २०२४–२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले आणि १५ लाख कोटींची गुंतवणूक घोषित झाली. आता पुन्हा ३० लाख कोटींचा गजर. म्हणजे मागील तीन वर्षांचा हिशोब लावला तर गुंतवणूक थेट ५० लाख कोटी रुपयांच्या वर जाते!

ही रक्कम जर खरंच महाराष्ट्रात आली असती, तर—

• महाराष्ट्रावरील १० लाख कोटींचं कर्ज केव्हाच फेडलं गेलं असतं
• शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली असती
• लाडकी बहीण योजनेत प्रत्येक महिलेला २१०० रुपये नियमित मिळाले असते

पण वास्तव काय?
हे सगळे आकडे म्हणजे फक्त MoU (सामंजस्य करार). आजपर्यंत—

• किती MoU प्रत्यक्षात अंमलात आले?
• किती प्रकल्प सुरू झाले?
• किती प्रकल्पांत उत्पादन सुरू झाले?
• किती लोकांना रोजगार मिळाला?
• किती कंपन्या प्रत्यक्षात नोंदणीकृत आहेत?
• किती कंपन्यांना जमीन देण्यात आली?

याची एकही ठोस माहिती सरकार देत नाही.

अनेक तथाकथित गुंतवणूकदारांची पात्रताच संशयास्पद आहे.
नमन बिल्डर्सचे मालक हर्ष शाह ज्यांची क्षमता १५०० कोटींचीही नाही.
सौरभ बोर ४५० कोटींची उलाढाल असलेले, पण MoU ४५ हजार कोटींचा!
बाळासाहेब दराडे मंत्रालयाभोवती फिरताना दिसणारे, २० हजार कोटींचा करार करणारे. यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथे कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प जाहीर केला होता आज त्याचं काय झालं? कोकणात माणगाव येथे दिघी बंदरालगत २५०० एकर जमीन वर्षानुवर्षे पडून आहे विक्रीच नाही.

विदर्भातील १००० एकर टेक्स्टाईल पार्क मागील तीन वर्षांत पूर्ण झालेला नाही.
MIDC, CIDCO कडे किती जमीन उपलब्ध आहे याचा हिशोब कुठे आहे?

नागपूर स्मार्ट सिटी आहे म्हणे. मागील दहा वर्षांत एक तरी स्मार्ट शहर दिसलं का?
३० मार्चपर्यंत एक तरी ठोस परिणाम सापडला का? महाराष्ट्रात वीज बिल सर्वाधिक आहे. गुंतवणुकीसाठी जमीन कुठे आहे? मागील करारांमधील किती प्रकल्प सुरू झाले? किती प्रकल्पांनी रोजगार निर्माण केला? याची माहिती जनतेला का दिली जात नाही? गौतम अदानी देशातील सर्वाधिक नफा कमावणारा उद्योगपती, पण सर्वात कमी रोजगार देणारा. गडचिरोलीची जंगलंही त्यालाच दिली गेली. २०१८ मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये १६ हजार कोटींची गुंतवणूक आल्याचं सांगितलं गेलं. त्याचं काय झालं?

आज महाराष्ट्रातील ३२ लाख युवक-युवती स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत.
दरवर्षी ते मोर्चे काढतात आणि एकच प्रश्न विचारतात रोजगार का तयार होत नाही? दोन वर्षांत गुंतवणूक ३ लाख कोटींवरून ३० लाख कोटींवर गेली, पण ती जनतेला का दिसत नाही?

१० लाख कोटींचं कर्ज अजून का संपलेलं नाही? लाडक्या बहिणींना पैसे का मिळत नाहीत? शेतकऱ्यांची कर्जमाफी का होत नाही? सुयश अग्रवाल १०० कोटींची क्षमता असताना ४ हजार कोटींचा MoU. कंपनी नोंदणीकृतसुद्धा नाही. एका वर्षात संपूर्ण भारतात ८ हजार कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आली, आणि महाराष्ट्रात ३० लाख कोटींचा गाजर दाखवला जातो! ही आकड्यांची फसवणूक आहे. अर्थव्यवस्था जितकी वाढते, त्यापेक्षा दहा पटीने खोटी वाढ दाखवली जाते. अशा खोट्या आकड्यांवर जनतेने विश्वास कसा ठेवायचा?