धनुष्यबाण आणि शिवसेनेचा फैसला: उद्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एक वेगळाच तमाशा सुरू आहे. २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले, नगरसेवक निवडून आले, पण महापौर कोणाचा होणार याची उत्सुकता अजूनही “सस्पेन्स थ्रिलर”सारखी टिकून आहे. कारण महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत २२ जानेवारीला होणार आहे. मात्र, या सगळ्यापेक्षा मोठी आणि खऱ्या अर्थाने राजकीय अंगावर काटा आणणारी बातमी म्हणजे २१ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि शिवसेना पक्षाचे मूळ चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी होणार आहे.राजकारणात ‘टायमिंग’ किती महत्त्वाचा असतो, हे सांगण्यासाठी वेगळ्या उदाहरणांची गरज नाही. वेळ साधून टाकलेला फटका थेट विकेटवर बसतो, आणि उशिरा टाकलेला चेंडू प्रेक्षकांमध्ये जाऊन पडतो. शिवसेनेच्या या प्रकरणात गेली दीड-दोन वर्षे वेळच वेळ फिरत राहिली. सरकार बदलले, मंत्री बदलले, समीकरणे बदलली; पण निकाल मात्र “लवकरच” या शब्दाच्या कैदेत अडकून राहिला.

आमदार अपात्रतेच्या प्रश्नावर संपूर्ण महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहिले होते. सत्तांतर होऊन दीड वर्षांहून अधिक काळ उलटला, तरीही आमदार पात्रतेबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. पक्षांतर बंदी कायदा नावाला आहे, पण प्रत्यक्षात त्याची धार टर्म संपेपर्यंत बोथट होत जाते. एकदा टर्म संपली की अपात्रतेची तलवारही आपोआप म्यानात जाते हे वास्तव या प्रकरणात पुन्हा अधोरेखित झाले.मात्र आता पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष व ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात तारीख, पुढची तारीख, आणि अजून एक तारीख असा न्यायालयीन दिनदर्शिकेचा खेळ सुरू राहिला. मध्ये ११ मे २०२३ रोजी विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल आला, त्यावरही अंतिम शिक्कामोर्तब झाले नाही. जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एक निकाल, आणि त्यानंतर पुन्हा शांतता. जणू काही हे प्रकरण “राजकीय वेटिंग रूम”मध्ये बसवून ठेवले आहे.

आता प्रश्न असा आहे की २१ जानेवारीच्या सुनावणीनंतर नेमके काय घडू शकते? सध्या जे आमदार आणि नगरसेवक ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर निवडून आले आहेत, त्यांचे भवितव्य काय? जर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरवला आणि पक्ष व चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाकडे दिले, तर शिंदे गटासमोर पर्याय काय? विलीनीकरण? परतफेड? की राजकीय कसरतींचा आणखी एक नवा अध्याय?कायदा मागे वळून लागू होत नाही, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे आमदारांच्या पात्रतेवर तात्काळ गंडांतर येणार नाही, हेही जवळपास निश्चित आहे. पण नैतिक आणि राजकीय पातळीवर “हे कृत्य चुकीचे होते” असा शिक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि कधी कधी राजकारणात कायद्यापेक्षा तो शिक्काच अधिक बोचरा ठरतो.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील नातेही वेगळ्या वळणावर आले आहे. ज्या काळात शिंदेंचा उपयोग भाजपाला अत्यावश्यक होता, त्या काळात कमी आमदार असतानाही मुख्यमंत्रीपद मिळाले. आता मात्र समीकरणे बदलली आहेत. आणि म्हणूनच हा निकाल केवळ शिवसेनेसाठी नाही, तर संपूर्ण सत्तास्थापनेच्या गणितासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.मुंबई महापौरपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम, आरक्षणाची सोडत, मुख्यमंत्र्यांचा दौरा हे सगळे एका बाजूला; आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी. सुनावणी झाली म्हणजे लगेच निकाल येईलच असे नाही. कधी निकाल राखीव ठेवला जातो, कधी तो आठवड्यांनंतर वाचला जातो. पण एक मात्र नक्की इतकी वर्षे प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता अधिक काळ लांबवता येणार नाही.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही मोठे घडणार आहे, त्याची नांदी या निकालाने होणार आहे. न्यायालयात जे काही ठरणार आहे, त्याचे पडसाद थेट मंत्रालयापासून महानगरपालिकेपर्यंत उमटणार आहेत. आणि म्हणूनच आज संपूर्ण राज्याचे लक्ष केवळ एका गोष्टीकडे लागले आहे २१ जानेवारीची सुनावणी, आणि त्या सुनावणीचा अंतिम निकाल. कारण या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढचा अंक कोणता असेल, हे ठरवले जाणार आहे.