या समितीने पाकिस्तान–बांगलादेश यांचे वाढते साटेलोटे आणि बांगलादेश–चीनमधील वाढते “प्रेमसंबंध” यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली जे काही घडत आहे, ते विकासापेक्षा लष्करी तयारीकडे झुकलेले दिसते. पाणबुडी तळ, विमानतळ, जहाजबंदरे उभी राहत आहेत. अवघ्या दोन बंदरांचा देश आठ पाणबुड्या ठेवण्यासाठी तळ उभारत असेल, तर तो संदेश विकासाचा आहे की आक्रमकतेचा हा प्रश्न भारताने स्वतःला विचारायला हवा.
पूर्वी ज्या कट्टर इस्लामी संघटनांवर बंदी होती, त्यांनाच आता निवडणुका लढवण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, तात्पुरत्या सरकारने शेख हसीना वाजे यांच्या आवामी लीगवर थेट बंदी घालून लोकशाहीची थट्टा उडवली आहे. म्हणजे निवडणूक होणार, पण प्रमुख राजकीय पक्ष मैदानाबाहेर ही कसली लोकशाही?
हसनत अब्दुल्ला नावाचा एक किरकोळ नेता उघडपणे भारताविरोधात गरळ ओकत आहे. “तुम्ही गोळी मारण्याच्या धोरणावर विश्वास ठेवता, तर मी नमस्काराच्या धोरणावर का विश्वास ठेवू?” अशी उघड धमकी देणारी भाषा तो वापरतो. एवढेच नव्हे, तर भारतातील सात राज्ये वेगळी करून ती बांगलादेशला जोडण्याची स्वप्नेही तो रंगवतो ही केवळ बडबड नाही, तर उघड शत्रुत्व आहे.
बांगलादेशमध्ये दररोज भारतविरोधी आंदोलन होत आहेत. काही ठिकाणी भारतातील मालमत्तेवर हल्ल्याची तयारीही झाली होती, ती केवळ पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे थांबली. भारत बांगलादेशच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतो, दहशतवाद्यांना संरक्षण देतो, असे आरोप बेधडकपणे केले जात आहेत.
१२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बांगलादेशमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भारतविरोधी प्रचार अधिकच आक्रमक झाला आहे. शेख हसीना यांना भारताने आश्रय दिला, हा मुद्दा पेटवून भारतद्वेष भडकवला जात आहे. इतकेच नव्हे, तर भारताच्या उच्चायुक्तांना देशाबाहेर काढण्याची मागणी उघडपणे होत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे,भारताशी संबंध तोडण्याची मानसिक तयारी.
खरा प्रश्न हा आहे की, जर भारतसमर्थक किंवा मध्यममार्गी शक्तींनाच निवडणूक लढवता येणार नसेल, तर उद्याचे सरकार कोणाच्या इशाऱ्यावर चालेल? पाकिस्तान आणि चीनच्या तालावर नाचणारे सरकार बांगलादेशमध्ये सत्तेवर येणार काय, ही चिंता केवळ शक्यता राहिलेली नाही, तर वास्तवाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
पाकिस्तान हा भारताचा पारंपरिक शत्रू आहे, हे नवीन नाही. पण म्यानमार–बांगलादेश पट्ट्यात जे काही घडत आहे, ते भारतासाठी नवे आणि धोकादायक समीकरण तयार करत आहे. आपल्या शेजारील देशांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना आपण केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित राहणार आहोत का?
आता प्रश्न साधा आहे,आपण काय मिळवणार आहोत आणि काय गमावणार आहोत? जर आज विचार केला नाही, तर उद्या किंमत फार मोठी मोजावी लागेल.
