आम्ही भारतीय जनता सरकारसाठी झुरळ, माशा, किडे यापेक्षा काहीच मोलाचे नाही आहोत. कारण काही दिवसांत केंद्र सरकार असे एक विधेयक आणत आहे, ज्यामुळे भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झुरळांपेक्षा अधिक वेगाने होईल, अशी भीती वाटावी इतकी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
घरात झुरळांवर औषधाचा फवारा मारल्यावर ज्या गतीने ते मरतात, त्याहीपेक्षा जलद गतीने भारतीय नागरिक मरतील. असा थेट अर्थ या विधेयकातून निघतो. हे विधेयक नवे नाही. 2010 साली हेच विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीने जीवाचे रान करून त्याला विरोध केला होता. आज मात्र त्याच विधेयकाला “शांती” असे गोंडस नाव देऊन देशावर लादले जात आहे.
भारत “ट्रान्सफॉर्म” होणार आहे, मोठा देश बनणार आहे, अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. पण खरा इतिहास पाहिला तर 1962 मध्ये अणुऊर्जा कायदा अस्तित्वात आला. त्यामध्ये स्पष्ट तरतूद होती. भारतामध्ये अणुऊर्जा केंद्र उभारण्याचा अधिकार फक्त भारत सरकारलाच असेल. 1969 मध्ये भारतातील पहिले अणुऊर्जा केंद्र उभे राहिले. आज देशात 22 अणुऊर्जा रिऍक्टर्स कार्यरत आहेत. सरकारने ती जबाबदारीने चालवली, हे मान्य करावेच लागेल.
पण आता “शांती विधेयका”च्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांना भारतात येऊन अणुऊर्जा केंद्र उभारण्याची, चालवण्याची आणि अणुइंधन वापरण्याची मोकळीक दिली जात आहे. म्हणजे जे काम इराणला करण्यास अमेरिका परवानगी देत नाही, तेच काम आता भारतात अमेरिकन कंपन्यांना खुलेपणाने करू दिले जाणार आहे.
आयात-निर्यात खुली केली जाईल. अणुऊर्जा नियामक मंडळाला (Atomic Energy Regulatory Board) संवैधानिक दर्जा देण्यात येईल, असे सांगितले जाते. पण त्या मंडळाचे अधिकार काय? ते कोणावर नियंत्रण ठेवणार? कोणाच्या दबावाखाली काम करणार? याबाबत विधेयकात काहीही स्पष्टता नाही.
सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे,जर अणुऊर्जा केंद्रात गळती झाली, भोपाळसारखी दुर्घटना घडली आणि लोक मरण पावले, तर त्या मृत्यूची जबाबदारी परदेशी कंपन्यांवर राहणार नाही. जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा झाला, तरीही भारतीयांचे प्राण स्वस्तच मानले जाणार आहेत. माणूस आज किती खालच्या पातळीवर घसरला आहे, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
2010 च्या विधेयकात अपघात झाला तर साहित्य पुरवठा करणारी कंपनी जबाबदार धरण्याची तरतूद होती. नव्या विधेयकात मात्र नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा फक्त 3,400 कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या वेळी नुकसानभरपाईची मर्यादा 10,000 कोटी रुपये होती. म्हणजे एवढ्या वर्षांत माणसाची किंमत वाढली की कमी झाली?
अणुऊर्जा केंद्रातून निघणारा घातक किरणोत्सर्गी कचरा कुठे टाकला जाणार? त्याची जबाबदारी कोणाची? याबाबतही विधेयक गप्प आहे.
सध्या हे विधेयक स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवले आहे, जेणेकरून त्यातील त्रुटींवर चर्चा होईल. पण भारतीय जनता पार्टीने थेट स्टँडिंग कमिटीला बायपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे चर्चा नको, प्रश्न नको फक्त बिल मंजूर हवे.
अणुऊर्जा वीज स्वस्त असेल, सतत मिळेल, असे दावे केले जात आहेत. हे सगळे सरळसरळ खोटे आहेत. कोळशावर आधारित वीज 3–4 रुपये युनिटला मिळते. सौर ऊर्जा 2–3 रुपये, पवन ऊर्जा अडीच ते 3 रुपये. अणुऊर्जा वीज निर्मितीचा खर्च कागदावर 3.5–4 रुपये दाखवला जातो, पण प्रत्यक्षात ती वीज 15 ते 20 रुपये युनिट दराने खरेदी करावी लागेल.
कारण अणुऊर्जा केंद्र उभारणीचा खर्च अफाट असतो. जसे अदानीच्या प्रकल्पांत जबरदस्तीने महाग वीज खरेदीची हमी दिली गेली, तसेच येथेही होणार. चारपट दराने वीज खरेदी करण्याची सक्ती जनतेवर लादली जाणार आहे.
अणुऊर्जा उत्पादन कमी-जास्त करता येत नाही. ती सतत निर्माण होत राहते. मागणी नसली तरी ती वीज विकावीच लागते, नाहीतर अपघाताचा धोका असतो. म्हणजे ग्राहकांनी नको असली तरी ती वीज खरेदी करावीच लागेल.
जगभरात अणुऊर्जा केंद्रे बंद होत आहेत. 30–40 वर्ष जुनी, कालबाह्य तंत्रज्ञान जग टाकून देत आहे. आणि भारत तेच तंत्रज्ञान आज स्वीकारतो आहे—हा कोणता शहाणपणा?
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ज्या परदेशी अणुऊर्जा कंपन्यांविरोधात रस्त्यावर उतरले, जीव देण्याच्या भाषा करणारे आज त्याच कंपन्यांचे स्वागत करत आहेत. ही थेट दुटप्पी भूमिका आहे. हे नेते आमच्या जीवाशी खेळत आहेत.
2010 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी रस्त्यावर उतरून याचा विरोध करत होते. आजही विरोधी पक्षांनी तसेच करायला हवे. पण सध्या असे वाटते की सत्ताधारी आणि विरोधक आतून एकच आहेत.
म्हणूनच आम्ही ही खरी बाब देशाच्या खऱ्या मालकांसमोर १४० कोटी भारतीय नागरिकांसमोर ठेवत आहोत. कारण प्रश्न वीजेचा नाही, गुंतवणुकीचा नाही प्रश्न भारतीयांच्या जीवाचा आहे.
