आपण जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत राहतो, असे म्हणतात.
इथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, संविधान आहे.
पण तो अधिकार कुणाला, कुठे आणि कोणाला विचारायचा याची एक अदृश्य लक्ष्मणरेषा मात्र नक्कीच आहे.ती रेषा ओलांडली, आणि समोर आयपीएस अधिकारी असेल, तर लोकशाही क्षणार्धात पोलीसशाही बनते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे इस्लामुद्दीन अंसारी.
आज उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात डीआयजी पदावर असलेले आयपीएस अधिकारी संजीव त्यागी,2020 मध्ये बिजनौरचे एसपी असताना, सीएए–एनआरसी आंदोलनाच्या काळात, बिनतारी संदेशावरून दिलेले काही “आदेश”.
तो आदेश कायदेशीर असो वा नसो, पण त्यातील भाषा, शब्दसंग्रह आणि एका विशिष्ट समाजाविरोधातील घाणेरडी शिवीगाळ हे सगळे एका ऑडिओ क्लिपमध्ये कैद झाले आणि व्हायरल झाले.
हीच ऑडिओ क्लिप देहरादून येथील ७५ वर्षांचे इस्लामुद्दीन अंसारी यांनी ऐकली.
त्यांनी कुठले भाषण केले नाही.कुठले आंदोलन उभे केले नाही.कुठली अफवा पसरवली नाही.त्यांनी फक्त एवढाच प्रश्न विचारला “साहेब, हा आवाज आपलाच आहे का?” बस्स. लोकशाही इथेच संपली.त्या एका प्रश्नासाठी, त्या एका ‘व्हॉट्सॲप’ मेसेजसाठी,73 वर्षांच्या वृद्धावर भारतीय दंड संहितेचे कलम 505 आणि आयटी ॲक्टचे कलम 67 लावण्यात आले.पोलीस घरी पाठवले गेले.गुन्हा दाखल झाला.आणि मग सुरू झाला न्यायालयांचा प्रवास खालच्या न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत, आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत.
पाच वर्षे.
फक्त एक प्रश्न विचारल्याची किंमत—पाच वर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवण्याची.हा गुन्हा इस्लामुद्दीन अंसारी मुसलमान आहेत म्हणून दाखल झाला की त्यांनी आयपीएस अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले म्हणून—
हा प्रश्न आजही व्यवस्थेला अस्वस्थ करतो.अखेर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा भांडाफोड केला.न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले,
- इस्लामुद्दीन अंसारी यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा धडा शिकवण्यासाठी आणि बदला घेण्यासाठी आहे.
- हा कायद्याचा गैरवापर आहे.
- सत्यता जाणून घेण्यासाठी विचारलेला प्रश्न गुन्हा ठरू शकत नाही.
- तपासाच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास देणे हा न्यायप्रक्रियेचा अपमान आहे.
इतकेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीएस अधिकारी संजीव त्यागींनाही स्पष्ट आदेश दिला—
हैदराबाद येथील वैद्यकीय–वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत तीन महिन्यांत आवाजाचे नमुने द्यावेच लागतील.त्या ऑडिओतील आवाज तुमचाच आहे की नाही, हे वैज्ञानिक चाचणी ठरवेल.आवाज जुळला, तर प्रश्न उभा राहील—
एका विशिष्ट समाजाविषयी इतकी घृणा मनात बाळगणारा अधिकारी समाजाला न्याय कसा देणार?
आणि जर आवाज जुळला नाही, तरी प्रश्न विचारणाऱ्याला पाच वर्षे झिजवणारी व्यवस्था निर्दोष कशी ठरते?
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांनाही तंबी दिली आहे.
इस्लामुद्दीन अंसारी यांना त्रास देऊ नका, धमकावू नका, दबाव टाकू नका.
तसे झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची मुभा दिली आहे.
या निकालाने एक गोष्ट ठामपणे स्पष्ट झाली आहे—
सत्ता, पद आणि खाकी वर्दी यांच्या जोरावर कुणालाही मनमानी करता येणार नाही.कायदा सामान्य नागरिकांसाठी जितका आहे, तितकाच तो उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठीही आहे.लोकशाहीत प्रश्न विचारणे गुन्हा नाही.पण प्रश्न विचारणाऱ्याला गुन्हेगार बनवणारी व्यवस्था,तीच खरी लोकशाहीसाठी घातक आहे.
