“लोकसभा की फील्डिंग : एकच संघ, एकच अंपायर, एकच आवाज”
निवडणूक सुधारणांवरील दोन दिवसांची चर्चा अखेर अमित शहा यांच्या भाषणाने संपली. पण तो भाषण नसून जणू एखाद्या चौकातील रोडसाईड ‘दमद्या’ची भाषा होती. भारतीय संसदेत “मै तो साला सोच रहा था…” असा टपोरी तडका घालणारे ते पहिले गृहमंत्री अमित शाह ठरले.आणि आश्चर्य म्हणजे, सभागृहाची मर्यादा ओरडण्याची तत्परता जिच्यावर दिवस-रात्र आली असती त्या अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या तोंडातून एकही शब्द नाही. विरोधक बोलले की “मर्यादा! मर्यादा!” असा पार गळा बसेपर्यंत अलार्म वाजवणारे बिर्ला, शहा यांचे शब्द मात्र जणू भजन समजून डोळे मिटून ऐकत होते.हेच का ते निष्पक्षपण? की अध्यक्षपदाबरोबर आलेले ‘इनबिल्ट भाजपा अपडेट्स’?
शहा स्वतःला लोकसभेचा मालक समजून बोलत होते. जणू सभागृह त्यांचा खाजगी फार्महाऊस आहे. “हा शब्द वगळा” करा असा आदेश देताना ते विसरले की सदन चालवण्याचा अधिकार अध्यक्षाचा असतो, पण अध्यक्ष तर… काय बोलणार? त्यांच्याकडे तर उघडपणे पक्षीय वागण्याचे लाईफटाइम सब्स्क्रिप्शन आहे.
सत्ता पक्षातील सदस्य बोलले की ते जणू “रामकथा की सुरुवात” असं भावपूर्ण दर्शन घेतात; विरोधक बोलले की त्यांच्या चेहऱ्यावर अचानक “लो बॅटरी” येते. हा आहे लोकशाहीच्या “निष्पक्ष पंच”चा कारभार.
अमित शहा भाषणाला सुरुवातच राहुल गांधींच्या प्रश्नांवरून करतात. राहुल गांधी शांतपणे विचारतात. निवडणूक आयुक्तांना अटळ सुरक्षा का दिली? ४५ दिवसांत सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यामागचं गुपित काय?
तेव्हा शहा रागाच्या भडिमारात “मी माझं भाषण तुमच्यावरून ठरवणार नाही” असा सूर. जणू लोकसभेत नाही, तर ठाण्यातील चौकशी चालू आहे.
राहुल गांधींचा प्रत्युत्तराचा टोमणा मात्र नेमका:
“तुमचा राग दाखवतो की तुम्हाला भीती वाटते; कारण उत्तर नाही.”
आणि खरंच,उत्तर शून्य, पण गर्जना १०० डेसिबल.
निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया बदलण्याची गरज काय? फुटेज कोणाच्या परवानगीने काढून टाकता? डेटा मतदारांचा तो नष्ट करण्याचा हक्क तुम्हाला कोणी दिला?
याबाबत निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले होते ‘आई-बहीणींचे चेहरे दिसतात म्हणून फुटेज देत नाही’ हा बहाणा इतका हास्यास्पद की तो ऐकून संसदही तोंडावर पडेल. काय आहे हे? संसद का फॅमिली ड्रामा सीरिअल?
इतिहासाचे विद्यार्थी असल्याचा दावा करणारे शहा, सरदार पटेल यांच्या मृत्यूचे वर्षही चुकीचे सांगतात. आणि तरीही गांधी-नेहरू कुटुंबावर आरोपांचा फडशा पाडतात. जणू त्यांच्या राजकीय स्क्रिप्टमध्ये एकच खलनायक आहे आणि कथा ताजीतवानी ठेवण्यासाठी त्याचेच नाव परत परत फिरवायचे.मतदान चोरींच्या तीन उदाहरणांत त्यांनी पंडित नेहरूंविषयी अर्धसत्य सांगितले. सरदार वल्लभभाई पटेलच्या मतांबद्दल बोलतात पण महात्मा गांधींच्या मध्यस्थीचा उल्लेख मुद्दाम टाळतात.स्वतःच्या पक्षात पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष कसे निवडले जातात त्यावर मात्र डिस्ने कंपनी सारखी गुप्तता ठेवतात.
सोनिया गांधींवर त्यांनी “भारतीय नागरिक होण्याआधी मतदान केले” असा सरळ खोटा आरोप केला. दिल्ली हायकोर्टात याचिका फेटाळलेली असल्याचं वेणुगोपाळांनी सांगितलं. शहा ते सिद्ध करू शकले नाहीत. मग उलटपक्षी म्हणतात,“मी निकाल सांगितला नाही, फक्त याचिका आहे म्हटलं.”
वा! म्हणजे अर्धसत्याचा जाहिरनामा.
निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरही ते फुसक्या दाव्यांची फटाके फोडतात. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय पॅनल सुचवलं पंतप्रधान, मुख्य न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता.सरकारने त्यात बदल करून मुख्य न्यायाधीश काढून टाकला आणि “ज्येष्ठ मंत्री” बसवला. म्हणजे बहुमत आपोआप सरकारकडे. आणि त्यावर ३३% ची संधी म्हणे! हे गणित पाहून तर वर्गातली पाचवीची मुलंही हसतील.
एसआरआयबद्दल तर त्यांनी सांगितलेलं पूर्ण हास्यास्पद. घुसखोर पकडण्यासाठी म्हणे!
हे बघा आकडे—
डॉ. मनमोहन सिंग काळ: ८८,७९२ घुसखोर बाहेर.
२०१४-२०२५: २४००
बस. एवढंच.
मग ११ वर्षं तुम्ही कोणाला घुसखोरीचं भूत दाखवत होता?
की फक्त टीव्हीवर ‘थरारक ग्राफिक्स’ तयार करायचे होते?
ईव्हीएमबाबत तर आणखी विनोद. प्रगती झाली ना? मग सोर्स कोड तपासू द्या, सनदी लेखापरीक्षण करा काय अडचण?उत्तर काहीच नाही. फक्त आवाजात दम.
लोकसभेत धमकीचा सूर, रस्त्यावरचा राग आणि टपोरी शब्द—यांनी लोकशाही चालत नाही.हो, शाहाजी आपण गृहमंत्री आहात मान्य.
पण राहुल गांधीही रस्त्यावरील ‘धमड्या’ नाहीत ते विरोधी पक्षनेते आहेत, संविधानाने दिलेलं स्थान आहे.
रागाने नव्हे, उत्तरांनी लोकशाही चालते. टपोरीपणाने नव्हे, प्रामाणिकतेने संसद चालते.
बाकी कोणी समजावलं नाही तर हे सत्य संसदच शिकवेल.
