प्रत्येक शेतात पाणी उपलब्धतेसाठी “जलतारा” जनचळवळ राबविणार– जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

31 ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय बैठक व कार्यशाळा संपन्न

नांदेड – सतत बदलणारे हवामान, अनियमित पावसाचे चक्र आणि बदललेली भौगोलिक परिस्थिती यामुळे शेतीला गंभीर फटका बसत असताना नांदेड जिल्हा प्रशासनाने पाणी संवर्धनाचा भक्कम निर्धार केला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, पावसाचे पाणी शेतातच मुरावे यासाठी “जलतारा” जनचळवळ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठक व कार्यशाळेत सर्व अधिकाऱ्यांना दिली.

याबाबत नियोजन भवन येथे 31 ऑक्टोबर रोजी कार्यशाळाही संपन्न झाली. या कार्यशाळेत उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) महेश वडदकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित राठोड यांनी जलताराचे फायदे, निधी व तांत्रिक तपशील याचे सादरीकरण केले. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सर्व गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मनरेगा अधिकारी-अभियंते उपस्थित होते.

पावसाचे पाणी शेतात -जलतारा म्हणजे काय ?

शेतातील उताराच्या स्थळी 5 फूट लांबी, 5 फुट रुंदी, 6 फुट खोलीचा खड्डा करून, त्यात दगडांनी भर घालून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याची ही सोपी, वैज्ञानिक पद्धत आहे. यामुळे पावसाचे पाणी वाहून न जाता जमिनीत मुरते, भूजल पातळी वाढते, शिवारातील विहिरी-बोअरवेलना पाणी मिळते, पिकांच्या वाढीस मदत होते, शेताची जागा वाया जात नाही. एक जलतारा पावसाळ्यात सुमारे 3.60 लाख लीटर पाणी जमिनीत मुरवतो.

मोठा संकल्प 1 लाख जलतारे

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत व कृषी विभागाच्या समन्वयातून एक लाख जलतारे तयार करण्यात येणार असून हे काम मार्च 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातून साधारण 3600 कोटी लीटर पाणी संरक्षित होणार आहे.
मनरेगा मार्फत आर्थिक सहाय्य
जलतारा तयार करण्यासाठी मनरेगा योजनेतून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रति एकर 6 हजार रुपयापर्यंत लाभ मिळणार आहे. यामुळे पाणी उपलब्धतेबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसही चालना मिळेल. ग्रामीण भागात रोजगार व मनरेगाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. या अभियानाबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेघना कावली यांनी तालुकास्तरावर कार्यशाळा घेऊन तातडीने कामे मंजूर करून मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.